काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनसिर्जित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमपछि २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहरी क्षेत्र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेजस्ता पुराना दलका लागि अझै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
संकेत २०७९ सालको निर्वाचनले नै देखाइसकेको छ। यी दुई दलले नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ सालमा भएका दुई वटा आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ करिब एक चौथाइ मत गुमाएका छन्।
काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, झापा, सुनसरी, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, दाङलगायत सहरी जिल्लामा कांग्रेस र एमालेले ठूलो मत गुमाएका छन्, जबकि यस अवधिमा साढे २७ लाख नयाँ मतदाता थपिएका थिए। यति ठूलो संख्यामा मतदाता थपिँदा पनि यी दुई दलहरूको समानुपातिकतर्फको मत उल्टो घटेको थियो।
२०७४ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ७३ हजार मत पाएको एमालेले २०७९ सालमा २८ लाख ४५ हजार मत मात्र पाएको थियो। उक्त अवधिमा कांग्रेसको समानुपातिक मत पनि ३१ लाख २८ हजारबाट २७ लाख १५ हजारमा झरेको थियो। पहिलेको तुलनामा एमालेको समानुपातिक मत ६।३० प्रतिशत र कांग्रेसको ७।०७ प्रतिशतले घटेको थियो।
काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका रहेका १३ जिल्लाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम हेर्दा कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरूको सहरी मतदाता उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिन्छ।
३० वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहरी क्षेत्रमा हुनसक्ने भोट स्विङको प्रक्षेपण गरिसकेको थियो। मतदाताले काठमाडौँ, धनगढी, धरानजस्ता नगरमा पुराना दलहरूप्रति असन्तुष्टि प्रस्टसँग जाहेर गरिसकेका थिए। कांग्रेस र एमालेको उम्मेदवारलाई काठमाडौँमा बालेन्द्र साह, धनगढीमा गोपाल हमाल र धरानमा हर्कराज राई (साम्पाङ)ले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा मेयर जिते।
कांग्रेस र एमालेजस्ता परम्परागत दलहरूले गुमाएका अधिकांश मतदाता त्योबेला भर्खरै स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)तर्फ गएका थिए। समानुपातिकतर्फ १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको रास्वपाले सहरी क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ पनि चुनाव जितेको थियो। रास्वपाले काठमाडौँ उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पाँच वटामा जित हासिल गरेको थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चुनावी गठबन्धन गरेको कांग्रेसले सात क्षेत्र जित्दा एमाले दुई निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चिएको थियो। भक्तपुर १ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो स्थान जोगाएको थियो।
२०४६ सालपछि काठमाडौँमा एमालेको दबदबा थियो। २०६४ सालमा सशस्त्र संघर्षबाट मूलधारमा आएको माओवादीको सबैभन्दा बढी प्रभाव देखियो। २०६४ सालपछि कांग्रेसले पकड जमाए पनि अहिले मतदाता फुत्किँदै गएको देखिन्छ।
यसको परिणाम, समानुपातिकतर्फ पनि काठमाडौँ उपत्यकामा रास्वपा पहिलो दल रहेको छ। समानुपातिक मततर्फ काठमाडौँमा पहिलो, ललितपुरमा दोस्रो र भक्तपुरमा चौथो स्थानमा रहेको रास्वपाले उपत्यकाबाट कुल एक लाख ६२ हजार मत पाएको थियो। ललितपुरमा पहिलो, काठमाडौँ र भक्तपुरमा तेस्रो स्थानमा रहेको एमालेले एक लाख ४५ हजार ९४७ मत पाएको थियो। जबकि, काठमाडौँमा दोस्रो, ललितपुर र भक्तपुरमा तेस्रो स्थान प्राप्त कांग्रेसले एक लाख ४१ हजार ३६३ मत पाएको थियो।
काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका रहेका १३ जिल्लाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम हेर्दा कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरूको सहरी मतदाता उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिन्छ। सहरी जनसंख्या बढी रहेका जिल्लाहरूमा एमाले र कांग्रेसको भोट क्रमशस् १६ र १७.५० प्रतिशतले कम भएको छ।
मधेस प्रदेशका उपमहानगरपालिका रहेका जिल्लाहरूको मत हटाइदिने हो भने कांग्रेस र एमालेले २०७९ सालमा गुमाएको मतदाताको संख्या झनै ठूलो हुन्छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा दुई महानगरपालिका (काठमाडौँ र ललितपुर) र एक नगरपालिका छन्। ललितपुरको दक्षिणी भेगमा ग्रामीण बस्ती भए पनि काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लामा भने शतप्रतिशत जनता नगरपालिकामा बस्छन्। काठमाडौँबाहेक मोरङ (विराटनगर महानगरपालिका), सुनसरी (इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका), धनुषा (जनकपुर उपमहानगरपालिका), बारा (कलैया र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका), पर्सा (वीरगन्ज महानगरपालिका), मकवानपुर (हेटौँडा उपमहानगरपालिका), कास्की (पोखरा महानगरपालिका), रुपन्देही (बुटवल उपमहानगरपालिका), दाङ (घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका), बाँके (नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका) र कैलाली (धनगढी उपमहानगरपालिका) छन्।
चितवनमा कांग्रेसले २०७४ सालको तुलनामा २०७९ सालमा ५० र एमालेले ४० प्रतिशत मत गुमाएका थिए। कास्की र रुपन्देहीमा एमालेको क्रमशः ३४ र ३१ प्रतिशत मत अन्तै गएको थियो।
मधेस प्रदेशका उपमहानगरपालिका रहेका जिल्लाहरूको मत हटाइदिने हो भने कांग्रेस र एमालेले २०७९ सालमा गुमाएको मतदाताको संख्या झनै ठूलो हुन्छ। मधेसका धनुषा, बारा र पर्साबाहेकका बाँकी १० जिल्लामा एमालेले एक चौथाइ मत गुमाएको थियो।
समाजशास्त्री राम गुरुङको भनाइमा बढी मत यताउता हुने ठाउँ नै सहरी क्षेत्र हो। “सहरी क्षेत्रमा अधिकांश मध्यम वर्गका मानिस बस्ने र यो वर्ग नै राजनीतिक दलहरूको भूमिकाप्रति सबैभन्दा बढी आलोचक रहने गरेको छ,” उनी भन्छन्। २०४६ सालपछि कांग्रेस र एमालेले नै बढी समय सरकारको नेतृत्व गरेका कारण यी दलहरूप्रति मध्यम वर्गको गुनासो स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन्। “जेन(जी आन्दोलनपछिको अबको निर्वाचनमा यो प्रवृत्ति झन् बढ्ने र कांग्रेस(एमालेलाई अझ कम भोट आउने सम्भावना छ,” भन्छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक सुचेता प्याकुरेल सहरमा मतदाताको शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध नजिक हुने भएकाले पुराना दलहरूसँग मतदाता वाक्क भएको बताउँछिन्।
सहरमा मतदाता र पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा एकसाथ बढिरहँदा यी दलहरूले आफूलाई जोगाउन कस्तो रणनीति बनाउलान्, त्यो हेर्नै बाँकी छ। तर, यो चाहिँ स्पष्ट छ कि सहरका तुलनामा गाउँमा उनीहरूको मत अदलबदल कम छ। के त्यसो भए गाउँका मतदाताले कांग्रेस र एमालेलाई पहिलेजस्तै विश्वास गरेर फेरि पनि साथ देलान् त ?
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको जनसंख्या ६६ प्रतिशत छ। ३३ प्रतिशत मानिस गाउँपालिकामा बस्छन्। कोर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या भने २७ प्रतिशत हाराहारी छ। त्यसैगरी सहरउन्मुख क्षेत्रमा ३९ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक सुचेता प्याकुरेल सहरमा मतदाताको शक्तिकेन्द्रसँग नजिकको सम्बन्ध हुने भएकाले पुराना दलहरूसँग मतदाता वाक्क भएको बताउँछिन्। “सहरी क्षेत्रमा रहेका मतदाताहरू पावर सेन्टरसँग नजिक हुन्छन्। उनीहरूको पहुँच पनि छ। त्यसले गर्दा दलहरूको कर्तुत नजिकबाट नियाल्न पाउँछन्। त्यसले पुरानो दलहरूसँग सहरी मतदाता वाक्क छन्,” प्याकुरेल भन्छिन्, “ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो कुरा पुग्न समय लाग्छ।”
उनका अनुसार प्रिन्ट र डिजिटल मिडियासमेत पुराना दलहरूप्रति आलोचक रहेकाले कुनै ठूलो राजनीतिक घटनाक्रम नआउन्जेल सहरी मतदाताको पुरानो दलहरूप्रतिको धारणामा परिवर्तन हुँदैन।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १८, २०८२ १८:१३
