काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लामो रस्साकस्सीपछि २६-२८ पुसमा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। तर, विशेष महाधिवेशन माग्नेहरूको चित्त अझै बुझेको छैन।
यस्तो अवस्थामा कार्यतालिकाअनुसार नै नियमित महाधिवेशन होला तरु कांग्रेसीजनमै प्रश्न उठिरहेको छ। नियमित महाधिवेशन हुनेमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा नै ढुक्क छैनन्। त्यसैले उनीहरूले तोकिएको मितिमा नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन गर्न नेतृत्वलाई दबाब बढाएका छन्।
तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। कांग्रेसमा वडादेखि केन्द्रसम्मका विभिन्न समितिमा रहन क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य छ। क्रियाशील सदस्यले नै महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्छन् अनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेतृत्व चयन गर्छन्।
१५ मंसिरको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५औँ महाधिवेशनका लागि २० मंसिरबाट नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि फाराम वितरण गरी ८ पुसभित्र काम सक्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। तर, यही कार्यतालिकाभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो लगाउन सजिलो छैन।
क्रियाशील सदस्यता विवाद समयमै टुंगो नलागे महाधिवेशन प्रभावित हुने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कान्तिका सेजुवाल बताउँछिन्। भन्छिन्, “क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुंगिएसम्म महाधिवेशन अड्किरहन्छ।”
विगतका महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगोमा नपुग्दा कतिपय जिल्लामा अधिवेशन नै हुन सकेका थिएनन्। त्यसको सोझो प्रभाव महाधिवेशनमा देखिएको थियो। तर, १५औँ महाधिवेशनमा पहिलेका समस्या आउन नदिन दुई वर्षअघि नै महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाशस्नेही रसाइली सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो।
समितिको बुधबारको बैठकले दुई दिनभित्र १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ सदस्यता फाराम पुर्याइसक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, जनसंख्या र क्लस्टरको आधारमा पनि सदस्यता दिने, क्रियाशील सदस्यता उदार र सहज ढंगले वितरण गर्ने, आगामी शुक्रबार सबै भ्रातृ संगठनसँग नयाँ सदस्यता वितरणबारे छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। “कार्यतालिकाअनुसार नै महाधिवेशन सम्पन्न होस् भनेर क्रियाशील सदस्यता विवादलाई जसरी पनि टुंग्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ,” समितिका सदस्य रसाइली भन्छन्।
समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न क्रियाशील सदस्यताको मापदण्डसमेत खुकुलो बनाइएको छ। सदस्य रसाइलीका अनुसार कसैको क्रियाशील सदस्यता प्रक्रिया रोकिएमा माथिल्लो समितिमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका सदस्यको संख्या बढाउने, समावेशी ढंगले सदस्यता वितरण गर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सदस्य सेजुवालको भनाइ छ। “जेन(जी आन्दोलनको भावनालाई पनि समेट्ने, जेन(जी पुस्तालाई पनि समेट्ने र योग्यता पुगेका सबैलाई क्रियाशील सदस्यता दिने पार्टीको नीति छ। पहिलाजस्तै गुटगत राजनीति गर्ने, सदस्यता रोक्ने गरियो भने महाधिवेशनमा असर पर्छ,” उनी भन्छिन्।
कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल नियमित र विशेष महाधिवेशनको विवाद टुंगिसकेकाले क्रियाशील विवाद पनि चाँडै टुंगिने बताउँछन्। भन्छन्, “विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूले पनि नियमित नभएको अवस्थामा मात्र भन्नुभएको हो, कार्यतालिका सार्वजनिकपछि सबै नेता नियमितकै तयारीमा जुटिसक्नुभएको छ। क्रियाशील विवाद पनि टुंगिने प्रक्रियामा छ।”
पुरानै विवाद
नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद १५ वर्षदेखि ज्युँका त्युँ छ।
१(५ असोज २०६७ मा भएको कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता विवाद उत्पन्न भएपछि पुरानै सदस्यताका आधारमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन भएको थियो। कोइरालाको कार्यकाल सकिए पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद भने सकिएन।
२०(२३ फागुन २०७२ मा भएको १३औँ महाधिवेशनमा यो विवाद झनै चर्कियो। विवादकै बीच शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा महाधिवेशन सकियो।
२४(२८ मंसिर २०७८ मा भएको १४औँ महाधिवेशनमा पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाइएन। त्यसबेला जम्मा नौ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको भनिए पनि आठ लाख ८२ हजार ८१६ कायम गरेर महाधिवेशन गराइएको थियो।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को धारा ४ मा ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको सदस्यले एक वर्ष पुगेपछि क्रियाशील सदस्यता प्राप्तिका लागि तोकेबमोजिमको आवेदन फाराम भरी आफ्नो सदस्यता भएको पार्टी वडा कार्यसमिति कार्यालयमार्फत तोकिएबमोजिमको शुल्कसहित आवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। अर्थात्, पार्टी सदस्यता लिएको एक वर्षपछि क्रियाशील सदस्यताका लागि निवेदन दिन सकिन्छ।
निवेदन प्राप्त भएपछि वडा समितिले क्रियाशील सदस्यहरूसमेतको बैठकबाट निर्णय गरी रायसहित गाउँ वा नगर कार्यसमितिमा पठाउनुपर्छ। नाम प्राप्त भएको दुई साताभित्र गाउँरनगर समितिले क्रियाशील सदस्यताका लागि योग्यता जाँच गरी वडा समितिमा फाराम पठाउँछ। फेरि वडा सदस्यले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दुई हप्ताभित्र फाराम भर्न लगाएर गाउँरनगर समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ।
त्यसपछि गाउँरनगर समितिले बैठक गरेर प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समितिलाई जानकारी गराई दुई साताभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समितिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले सिफारिस प्राप्त भएको एक महिनाभित्र बैठक गरी योग्यता पुगेकालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गर्छ। त्यसपछि सदस्यताको सम्पूर्ण विवरण राखेर जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउँछ।
केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला सभापतिको हस्ताक्षरसहित सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधानमा छ। नवीकरणका लागि पनि यस्तै विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ। तर, गुट, उपगुटका कारण नयाँ क्रियाशील सदस्यताको फाराम नै ‘होल्ड’ गरेर राख्ने, सदस्यता सिफारिस नगर्ने र पुरानाको समेत नवीकरण नगरिदिने प्रवृत्तिले विवाद हुँदै आएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १८, २०८२ १८:२९
