काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति माथि प्रश्न उठाउँदै रिट पेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधान र राष्ट्रहितविपरीत रहेको कांग्रेसका सांसदको तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार कांग्रेस सांसदलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीका सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेको रिट दर्ताअघिको अध्ययनको चरणमा छ । सम्भवतः उक्त रिट निवेदन सोमबार दर्ता हुनेछ ।
कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नगिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले रिटमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा कायमै रहेको बेला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम असंवैधानिक रहेको कांग्रेसको तर्क छ । 'प्रतिनिधिसभा जिवित हुँदाको बखतमा नै प्रत्यर्थी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र निज नियुक्त भइसकेपश्चात् प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसलाई आधार बनाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्मानीय राष्ट्रपतिको निर्णय तथा सो सम्बन्धी कामकारबाही प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,' कांग्रेसले यसरी राष्ट्रपतिका कार्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपश्चात् राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्नेमा संविधानविपरीत कार्य गरेको पनि कांग्रेसको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदनमा छ । सरकार गठनमा प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको भूमिकालाई पनि कांग्रेसले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरेको छ ।
'तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०८२ साल भाद्र २४ गते पदबाट राजीनामा दिए पश्चात सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने एक मात्र संवैधानिक विकल्प रहेको थियो । सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुई दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने दललाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाउन आह्वान गर्नुपर्नेमा सो को आह्वान गर्नु भएन,' कांग्रेसले भनेको छ, 'संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरिएकोमा सोही व्यवस्था बमोजिमको सरकार गठनको प्रकृया अघि बढाउनु सम्माननीय राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य भएता पनि सो अनुरुपको प्रकृया अघि नबढाई संविधानले सरकार गठनमा जिम्मेवारी नै नदिएको नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति समक्षमा सरकार गठन गर्ने प्रयोजनको लागि कानून र संविधानले नचिनेको व्यक्तिहरु बीच वार्ता र छलफलको श्रृंखला अघि बढाइएको कुरा सो समयका सबै संचार माध्यममा आएका थिए ।'
प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गर्न कार्यले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लघंन भएको कांग्रेसको रिटमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसको रिट निवेदनमा कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन संविधानविपरीत रहेको र उसले संविधानले सरकारलाई प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने तर्क गरिएको छ ।
जेन-जी आन्दोलन भदौ २३ र २४ गतेपछिको परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । कांग्रेसका सांसदले दायर गरेको रिटमा भने कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुलाई 'सरकार कब्जा गरेको रुपमा व्याख्या गरेको छ । 'आन्दोलनको नाममा सिर्जित घटनाक्रमलाई मात्रै आधार मानेर संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको कार्य नेपालको शासन कुनै व्यक्ति तथा तिनको समूहले कब्जामा लिने कार्यलाई राष्ट्रहित अनुकूल भन्न मिल्दैन ।
यसरी नै धारा ७५ ९१० ले यो संविधान र कानून वमोजिमको मन्त्रिपरिषदलाई नेपालको कार्यकारीणी अधिकार प्रदान गरेको छ भने धारा ७५ ९२० ले यो संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा रहने उल्लेख छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, 'उक्त धारामा मन्त्रिपरिषद भनिएको संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य मध्येबाट बहुमतसिद्ध गर्नसक्ने गरी नियुक्त प्रधानमन्त्री र निजको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई भनिएको हो । यसर्थ राष्ट्रहित र संविधान विपरित नियुक्त मन्त्रिपरिषदलाई मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदैन । निजले प्रधानमन्त्रीको नाममा गरेको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग, उपयोग र दुरूपयोग संवैधानिक वैधता र लोकतान्त्रिक संस्कार एवं अभ्यास विपरीत छ ।'
जननिर्वाचित केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरी गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्यले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको संविधानका सिद्धान्तहरू सीमित सरकार, कानुनको शासन, जनप्रतिनिधिमूलक सरकार र जनताको सहभागिता तथा संवैधानिक नैतिकता विपरीत रहेको कांग्रेसको तर्क छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २२, २०८२ १७:३१
