काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुस अन्तरिम सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको थप प्रस्ट पारेकी छन् । तोकिएकै समयमा निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार दृढ रहेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको अवसरमा सन्देश प्रवाह गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण रहेको बताएकी छन् । उनले आगामी २१ फागुनको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न आह्वान गरेकी छन् ।
आगामी निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । उनले भनेकी छन्, ‘म देश र दुनियाँलाई प्रस्ट पार्न चाहन्छु– २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन, यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका लागि सुरक्षाको सवालमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गरेकी छन् । एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिएकी छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार ३ सय ४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको र अन्य ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार क्षतिग्रस्त भएका ४६५ प्रहरी कार्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।
मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार जनाको मताधिकार सुनिश्चित गरिएको उनले जानकारी दिएकी छन् । ‘आज १ करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘११४ राजनीतिक दल यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । विचारमा मतभेद भए पनि देशलाई निकास दिन हामी सबै एक ठाउँमा छौं ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले युवालाई सम्बोधन गर्दै चुनाव कसैको हार–जित नभई लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान रहेको बताएकी छन् । युवाले चाहेको भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो चुनाव नै रहेको उनको भनाइ छ । उनले भनेकी छन्, ‘म विशेषगरी हाम्रा ‘जेन–जी’ युवालाई भन्न चाहन्छु– तपाईंहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् । सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ तर मतपत्रले समाधान दिन्छ । तपाईंको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ ।’
२३ र २४ भदौका घटनापछि देश फेरि शान्तिको बाटोमा फर्किएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । ‘ती नमीठा पलहरूलाई बिर्सेर एउटा सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माणतर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक संकटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ ।’ अराजकताले कसैलाई खुसी नदिने उल्लेख गर्दै उनले शान्ति र स्थिरताले नै समृद्धिको ढोका खोल्ने बताएकी छन् ।
२३ र २४ भदौमा क्षतिग्रस्त भएको संरचना पुनर्निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ मार्फत काम थालिएको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिएकी छन् । असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजका सदस्यहरूले अथक प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी स्थितिको सामान्यीकरण र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ । खासगरी सुरक्षा निकायको मनोबल अहिले र आजका लागि मात्र होइन, दीर्घकालसम्म बढाउने काम गर्दै छौं,’ उनले भनेकी छन् ।
विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अहिले पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएको प्रधानमन्त्री कार्कीको दाबी छ । उनले भनेकी छन्, ‘यी कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन् । कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।’
मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाहरूको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्नेहरूको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । सरकारको एक सय दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको उनले बताएकी छन् ।
मापदण्डविपरीत खटिएका ५ सय सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको, अनावश्यक ३८ कार्यालय खारेज र ३२३ दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिएकी छन् । १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको उनको भनाइ छ । थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । एक सय दिनको अवधिमै काठमाडौंमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत् थपिएको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिएकी छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ५, २०८२ ०७:१८
