काठमाडौं । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर दुई तिहाइ नजिकको मत ल्याएका थिए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमाले १२१ सिट जितेर पहिलो दल बनेको थियो भने माओवादी ५३ सिटसहित तेस्रो शक्ति बनेको थियो।
नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो संसदीय चुनावबाट निर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएकै थिएनन्, ३ फागुन २०७४ मा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रको समर्थनपत्रसहित आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरे।
प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत ९१३८ सिट० नरहेको अवस्थामा संसद्का दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार ओलीले दाबी गरेका थिए। सोही आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
सरकार गठनको १७ दिनपछि २० फागुनमा मात्रै सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले शपथ खुवाएका थिए।
सांसदहरूले शपथ नलिँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिँदा संसदीय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै ‘सांसदहरूको शपथ पहिले कि सरकार पहिले’ भन्ने बहस चलेको थियो।
संसदीय बाटोबाट सिफारिश भएर मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुपर्नेमा २०७४ सालमा भने शपथ नै नभई सांसदहरूको हस्ताक्षर लगेर शीतलनिवासबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको थियो।
संसदीय प्रणालीमा संसद् सर्वोच्च हुन्छ र सरकार गठनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको भूमिका अहम् हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको अंकगणितकै आधारमा बहुमत पुग्ने दलले सरकार गठन गर्ने र बहुमत नपुगेको अवस्थामा पनि संसद्मा प्रतिनिधित्वकै हैसियतले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनमा दाबी गर्ने हुन्। यसका साथै, संसद्को सदस्य नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान नै छ।
यस्तो गरिमा बोकेको संसदीय अभ्यासमा संसद्को बाटो भएर सरकार गठन गर्नुलाई सुल्टो बाटो मानिन्छ। त्यसका लागि नवनिर्वाचित सांसदहरूको पहिले शपथ गराउने र त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रियामा जाने संसदीय अभ्यास छ। दलहरूले संसदीय दलका नेता पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेकै आधारमा चयन गर्ने हुन्।
यस्तो संसदीय बाटोबाट सिफारिश भएर मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुपर्नेमा २०७४ सालमा भने शपथ नै नभई सांसदहरूको हस्ताक्षर लगेर शीतलनिवासबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको थियो।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि भने सांसदहरूले शपथ लिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको थियो। ७ पुस २०७९ मा प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले शपथ गराएका थिए।
गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत पार गर्दै दुई तिहाइ नजिकैको मत (१८२ सिट) हासिल गरेको रास्वपाले एकल सरकार बनाउँदै छ। यस्तो अवसर यसअघिका दुई चुनावबाट कुनै पनि दलले पाएका थिएनन्।
उक्त चुनावमा पनि कुनै दलको बहुमत नआएपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई १० पुस २०७९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितका सात दल र तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनसहितको हस्ताक्षर पेस गरेपछि दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
यसपटक भने नयाँ संविधान बनेयताकै पहिलो पटक धारा ७६ ९१० अनुसार सरकार गठन हुँदै छ। उक्त उपधारामा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। साथै, सांसदहरूको शपथग्रहणपछि सरकार गठन हुने तयारी छ।
गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत पार गर्दै दुई तिहाइ नजिकैको मत ९१८२ सिट० हासिल गरेको रास्वपाले एकल सरकार बनाउँदै छ। यस्तो अवसर यसअघिका दुई चुनावबाट कुनै पनि दलले पाएका थिएनन्।
प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ १२ चैतमा गराउने संघीय संसद् सचिवालयको तयारी छ। सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष शपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने अध्यक्षता गर्नेले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुपर्नेछ। यो प्रावधानअनुसार सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले ११ चैतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिनेछन् र सांसदहरूलाई शपथ खुवाउनेछन्। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता केसीले नै गर्नेछन्।
संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा ५ चैतमा सूचना प्रकाशन गरी नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथका लागि औपचारिक पोसाकमा उपस्थित हुन आह्वान गरिएको छ।
चुनावअघिको वाचाअनुसार रास्वपाले बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई संसदीय दलको नेता बनाउने र उनले १३ चैतमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने तय भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले भने प्रधानमन्त्रीको शपथबारे आइतबार साँझसम्म औपचारिक जानकारी नआएको जनाएको छ। “हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी आइसकेको छैन,” राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य भन्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संवैधानिक कानुनविद् पूर्णमान शाक्य भने नयाँ निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको शपथअगावै प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै आपत्ति नहुने बताउँछन्। “यसपटक सांसदहरूले शपथ खाइसकेपछि संसदीय दलको नेता छानेर प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “अन्य देश बेलायत र भारतमा चुनावपछि स्पष्ट बहुमत ल्याउने दलले संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने चलन छ।”
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ९, २०८२ ०९:४२
