काठमाडौं । गत २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको दमबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ ।
सरकारले आधिकारिक रुपमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतमार्फत जनआस्था साप्ताहिकले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनको पूर्ण अंश हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका हौं ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यवस्था यस्ता छन्ः
प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी महाजिरिक्षलाई ज्यान मुद्धामै अनुसन्धान गर्नुपर्ने जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत अरू चार उच्चपदस्थ अधिकारीमाथि ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
गोप्य स्रोतबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनआस्था साप्ताहिकको सौजन्यमा अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिमा उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नू भनी सिफारिस छ ।
त्यसरी सिफारिसमा परेकाहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ छन् । उक्त दफामा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी ज्यान जाने काम गरेमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।
यस्तो छ, ओली, लेखक र खापुङमाथिको सिफारिस
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा ‘हेलचेक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा हेलचेक्र्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ ।
जाँचबुझ आयोगले ओलीको भूमिकाबारे भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद् भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौंको संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री ९अभिभावक०को ठूलो कमजोरी हो ।’
सोधपुछका क्रममा एसईईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न आफूलाई सोधेको भनी ओलीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै आयोगले ओलीलाई मानवीय क्षति रोक्नेतर्फ कुनै पहलको प्रयास नगरेकोमा गैरजिम्मेवार भनेको हो ।
किन रोक्ने प्रयास भएन ?
ओलीले गोली हान्न आदेश नदिएको र प्रदर्शनकारीहरूलाई पूर्वमनसाय राखेरै हत्या गरेको नभएपछि सुरक्षाबलले गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारीहरूको हताहती भएको र केही घाइते भएपछि रोक्ने प्रयास नभएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।
‘गोली फायर रोक्ने रोकाउनेतिर प्रयास नै नगरी निजहरूको लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणले किशोर–किशोरीहरूको समेत ज्यान गएको देखिन आयो,’ केपी ओलीको भूमिकाबारे आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको छ, ‘भदौ २३ को घटनामा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणले किशोर–किशोरीहरूको समेत ज्यान मर्नरमराउन गएकोमा उहाँहरू जिम्मेवार देखिन आयो ।’
जाँचबुझ आयोगले ओली, लेखक र खापुङलाई लापरबाहीपूर्वक काम गरेर ज्यान मारेको अनि हेलचेक्र्याइँ गरेर ज्यान जाने काम गरेकोले फौजदारी कानुन आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगले चार घण्टासम्म गोली नरोकेको कामलाई हेलचेक्र्याइँ भनेको छ ।
चार जनामाथि अर्को अनुसन्धान
जाँचबुझ आयोगले तीन पदाधिकारी बाहेक अरूलाई दोस्रो तहको कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई माथि पनि दफा १८२ अनुसार कारबाहीको सिफारिस छ ।
उनीहरूमाथि हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको निष्कर्षसहित आयोगले त्यो अपराधमा आकर्षित हुने फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्नू भनेको हो । हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी आरोप आकर्षित भए बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनसक्छ ।
उनीहरूमाथि शासकीय अधिकारको उचित प्रयोगप्रति उदासीन रहेका व्यक्तिहरूलाई साथ दिएको आरोप छ । ओली, लेखक र खापुङले गरेको हेलचेक्र्याइँपूर्ण काममा उनीहरूको पूर्ण सहयोग र सहमत भएको भनी आयोगले थप चार पदाधिकारीमाथि फौजदारी अनुसन्धानको सिफारिस गरेको हो ।
विभागीय सिफारिसमा परेकाहरू
जाँचबुझ आयोगले एआईजी सिद्धिबिक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
शाह भदौ २३ मा नेपाल प्रहरीको अपरेसन प्रमुख थिएन भने राना उपत्यका प्रहरी कार्यालयका कार्यबाहक प्रमुख थिए । एसएसपी विश्व अधिकारी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख थिए । एसएसपी जबरा उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिए । अर्का एसपी ऋषिराम कँडेल सिंहदरबारस्थित नेपाल प्रहरीको विशेष कार्यदलको नेतृत्वमा थिए ।
जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘निजहरूले कर्तव्य पालनामा देखाएको कमजोरी र निर्वाह गरेको भूमिका लागि निजहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन आयो ।’
आयोगले सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका एआईजी नारायणदत्त पौडेल, काठमाडौंका सशस्त्र बाहिनीपति डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ, विपत उद्धार युनिट सिनामंगलका एसपी जीवन केसीमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र काठमाडौं जिल्ला प्रमुख एवं सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस छ । आयोगले महत्वपूर्ण चार स्थानको सुरक्षामा चुकेका सैनिक पदाधिकारीहरूमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासको सुरक्षा टोली प्रमुख सहायकरथि मनोज बैदवार, बालुवाटारको सुरक्षा टोली प्रमुख सेनानी दीवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयको सुरक्षा प्रमुख सेनानी गणेश खड्का अनि संसद् भवन बानेश्वरको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका सेनानि सन्तोष ढुंगेल कारबाहीको सिफारिसमा परेका हुन् । उनीहरूमाथि प्रशासनिक प्रकृतिको कारबाहीको सिफारिस छ ।
आयोगले मोटरसाइकलमा आएर बानेश्वरमा उत्तेजना फैलाउने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेकाहरूलाई संसद् भवनतिर अग्रसर गराउने टीओबीका व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नू भनेको छ ।
सेनाका को–को जर्नेल,कर्णेलमाथि कार्वाही सिफारिस ?
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनाका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वसहित अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई नामै किटेर कारवाही सिफारिस गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाका हकमा भने नरम राय दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालिन आइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसूरमा कारवाही सिफारिस गरेको आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई पनि २३ गतेको घटनाकाका लागि जिम्मेवार ठहर्याएको छ । तर,आफ्नै परमाधिपतिको निवास जोगाउन नसकेको सैनिक नेतृत्वमाथि कुनै प्रश्न उठाइएको छैन ।
आफ्नै परमाधिपतिको निवास जोगाउन नसकेको सैनिक नेतृत्वमाथि कुनै प्रश्न उठाइएको छैन ।
भदौ २४ गते देशैभर आगजनी,तोडफोड र लुटपाट मच्चिंदा पनि संवेदनशील सरकारी संरचना जोगाउन नसकेको आरोप नेपाली सेनामाथि लागेको छ । राष्ट्रपति भवनको ढोका खोलेर उपद्रवकारीलाई भित्र छिर्न दिएको, चाहिने मात्रामा समेत बल प्रयोग नगरेकोजस्ता कारणले सेनाको भूमिका शंकाको घेरामा छ । र, यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर,आयोगले भने चेनअफ कमाण्डमा चल्ने फौजी संगठनको निकै तल्लो दर्जाका एक जर्नेल र २–३ जना कर्णेललाई मात्रै कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रपति भवनको ढोका खोलेर उपद्रवकारीलाई भित्र छिर्न दिएको, चाहिने मात्रामा समेत बल प्रयोग नगरेकोजस्ता कारणले सेनाको भूमिका शंकाको घेरामा छ । र, यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास,बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास,केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार र नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको सुरक्षा कमाण्डरले तत् तत् स्थलको सुरक्षा दिन नसकेकाले सैनिक ऐनअनुसार कारवाही आकर्षित हुने उल्लेख छ ।
त्यतिबेला शीतल निवासको सुरक्षा कमाण्ड सहायक रथी मनोज बैदवार,प्रधानमन्त्री निवासको प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबारको प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सेनानी सन्तोष ढुंगेलले सम्हालेका थिए
भदौ २४ गते उपद्रवकारीको समूहले मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास र संसद भवनमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट मच्याएका थिए । त्यतिबेला शीतल निवासको सुरक्षा कमाण्ड सहायक रथी मनोज बैदवार,प्रधानमन्त्री निवासको प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबारको प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सेनानी सन्तोष ढुंगेलले सम्हालेका थिए ।
कार्की आयोगले उल्लेखित चार स्थलहरूको सुरक्षा गर्न नसकेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई सैनिक ऐन,२०६३ को दफा १०५ बमोजिम कारवाही सिफारिस गरेको हो । उक्त दफामा विभागीय सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको परिच्छेद ८ मा ’सैनिक आयोगको गठन तथा अधिकार क्षेत्रमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देहायका दर्जाका व्यक्तिले ऐन बमोजिम कसूर गरेमा कसूरको गाम्भीर्यता हेरी निजहरूलाई सैनिक अदालत नबोलाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले देहाय बमोजिमको विभागीय सजाय आदेश दिनसक्नेछस भनिएको छ ।
उपदफा (१) को देहाय (क) मा कमान्डिङ अधिकृत वा सोसरहका कमान्डर वा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रधानसेनापतिले तोकेको अन्य अधिकृतले विभागीय आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (२) को (छ) (१) मा युनिट, सबयुनिटको तालुकवाला कमान्डिङ अधिकृत हुने भनी परिभाषित गरिएको छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार, संसद भवन र प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षार्थ तैनाथ सेनाका कमाण्डरहरू कारवाहीको भागिदार हुने निचोड आयोगको छ ।
उनीहरूलाई सैनिक ऐनबमोजिम रीत पुर्याएर कारवाही गर्न, गराउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।
आइतबार बिहान सेनापति अशोक सिग्देलले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग गोप्य भेट गरेका थिए । आयोगको प्रतिवेदनमा सेनाबारे केही महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेख गरेको थाहा पाएरै उनी भेट्न गएको हुनसक्ने गृहमन्त्री निकट स्रोतको दावी छ ।
सिंहदरबारका एसएसपीको बयान,‘योजना बनाएरै हिंसा मच्चाइयो’
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका एसएसपी राजेश उप्रेतीले भदौ २४ गते योजनावद्ध ढंगले हिँसा मच्याइएको बताएका छन् । त्यसदिन सिंहदरबारको सुरक्षार्थ खटिएका उनले जेनजी घटना छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयानमा यो कुरा उल्लेख छ ।
एसएसपी उप्रेतीले पूर्वयोजना बनाएरै आतंक मच्चाइएको उल्लेख गरेका हुन् । त्यसैगरी, आफ्नो कमाण्डको टोलीबाट गोली नचलेको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ, उप्रेतीको बयानः
म भाद्र २४ गते सिंहदरबारको सुरक्षार्थ खटिएको टोलीको समन्वयकारी भूमिकामा परिचालित थिएँ । प्रधान कार्यालयबाट पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालयको सम्पर्कमा रही आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसहित म बिहान करिब ८ः४५ बजे सिंहदरबार पुथे र मेरो कलसाइन के–७ थियो । सुरक्षा योजनाअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी संयुक्त रुपमा परिचालित थियौं । प्रारम्भिक चरणमा करिब ४–५ हजारको संख्यामा भद्रकालीतर्फबाट आएका प्रदर्शनकारीहरुलाई मुख्य प्रवेशद्धार बाहिरै आधा घण्टासम्म सम्झाइबुझाइ गर्दै रोक्ने प्रयास गरियो । तर समयसँगै भीडको मनोविज्ञान एकाएक परिवर्तन भयो, शान्त देखिएको भीड क्रमशः आक्रामक बन्दै हामीमाथि धकेल्दै पर्खालसम्म आइपुग्यो । हामीले ग्याँस सेल प्रयोग गरी भीडलाई पछि हटायौं, तर पुनः भीड अझ उग्र बनेपछि टोलीलाई साइडको सानो ढोकाबाट भित्र प्रवेश गराउने निर्णय गर्नुपर्यो ।
यस क्रममा मैले भीड नियन्त्रण कति जटिल र जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने गहिरो रुपमा महसुश गरे । अघिल्लो दिनका घटनाका कारण सुरक्षाकर्मीहरुमा केही हिचकिचाहट पनि देखिन्थ्यो र रेडियो सेटबाट अन्य स्थानमा भइरहेको तोडफोड र आगजनीका खबरले मानसिक दबाब थप बढेको थियो । जब भीड कुनै परिणामको परवाह नगरी, आफ्नो ज्यानको समेत वास्ता नगर्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यो भीड झनै घातक हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । भीडभित्र ‘आज सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदैनन्, अगाडि बढौं’ भन्नेजस्ता उत्तेजक कुरा सुनिन्थें, जसले अवस्था झन् संवेदनशील बनाइरहेको थियो । त्यो दिन मेरो कमाण्डमा रहेको टोलीबाट कुनैपनि लिथल वेपन प्रयोग गरी फायर गरिएको थिएन । करिब दिँउसो ३ः१० बजेसम्म सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले ग्याँसगन र लाठीचार्जको प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीहरुलाई समेत सोही माध्यमबाट धपाइयो । तर पश्चिम गेटतर्फ केही व्यक्तिहरुले एस।एल।आर हतियार हामीतर्फ तेस्र्याउन थालेपछि अवस्था अत्यन्तै गम्भीर बन्यो । त्यतिबेला हामीसँग दुई विकल्प थिए, हतियारधारीमाथि गोली चलाउने वा पछि हट्ने । गोली चलाउँदा ठूलो मानवीय क्षति हुने सम्भावना देखें र स्वविवेक प्रयोग गर्दै गोली नचलाउने निर्णय गरें । त्यसका लागि कुनै आदेश माग्ने अवस्था पनि रहेन ।
यसै क्रममा म एक जना महिला प्रहरीलाई भीडले तानेको देखेर उनलाई उद्धार गर्न अगाडि बढें र त्यसपछि नजिकैबाट टाउकोमा ईँट्टा प्रहार भई म सामान्य घाइते भएँ । मसँगै रहेका केही सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु पनि सामान्य रुपमा घाइते भए, तर कसैलाई गम्भीर चोटपटक लागेको थिएन । नेपाली सेनाको उपस्थिति पनि त्यहाँ थियो र भीडलाई पछाडि हटाउन हवाई फायरसमेत गरिएको थियो, तर सेनाको आन्तरिक ड्युटी र निर्णय प्रक्रियाबारे म प्रत्यक्ष जानकारी राख्दिनँ । आन्दोलनको स्वरुप हेर्दा, शुरुमा देखिएका जियनजेड युवाहरु पछि हराउँदै गए र सिंहदरबार जलाउने नियत राखेका, हतियार कक गरेर व्यक्तिहरु अगाडि आए । त्यसैले यो आन्दोलनमा योजनाबद्ध घुसपैठ भएकोजस्तो मलाई लाग्छ । जियनजेड युवाहरु आफैं पनि ‘सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्नुहुँदैन’ भनिरहेका थिए, तर पछि देखिएको हिंस्रक गतिविधि पूर्वयोजनाबिना भएको जस्तो लाग्दैन ।
समग्र घटनाक्रमले मलाई हाम्रो क्राउड कन्ट्रोल क्षमता, उपकरण र तयारी अझै अपर्याप्त रहेको अनुभूति गरायो । बडी क्यामेरा, ड्रोन, वाटर क्यानोनजस्ता नन–लेथल उपकरणको कमी महसुश भयो र कमाण्ड तथा कन्ट्रोल प्रणाली अझ सुदृढ हुनुपर्ने देखियो । दुवै प्रहरी संगठनबीच नियमित संयुक्त अभ्यास, सिमुलेशन ट्रेनिङ र स्पष्ट अपरेशनल एसओपी आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें । साथै, कुन अवस्थामा नेपाल प्रहरी र कुन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी र संस्थागत सीमा निर्धारण नभएसम्म ‘सबैको जिम्मेवारी, कसैको जिम्मेवारी होइन’ भन्ने अवस्था दोहोरिन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, मैले यसलाई केबल व्यक्तिको कमजोरीको रुपमा होइन, प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता भएको विषयका रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु । अर्ली वार्निङ सिस्टम, युनिफाइड एसओपी, सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने अफवाह नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र, सुरक्षा निकायबीच क्राइसिस को–अर्डिनेशन, युवासँग संवाद र कम्युनिटी पोलिसिङजस्ता उपायहरु अपरिहार्य देख्छु । जाँचबुझ आयोगले पनि घटनालाई निष्पक्ष रुपमा मूल्याङ्कन गरी आदेश–श्रृंखला, निर्णय प्रक्रिया र दुवै पक्षबाट सम्भावित मानव अधिकार उल्लंघनको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन योग्य सिफारिस गर्ने हो भने मात्र यस्ता दुःखद् घटना भविष्यमा रोक्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
रवि जेलबाट भागेकोबारे नख्खु कारागारका डिएसपीको बयान
भदौ २४ गते राज्यविहीनताको मौका छोपेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्किएका थिए । आक्रोशित भीडले उनलाई जबर्जस्ती भगाएको तथ्य खुलेको छ ।
घटनाको दिन नख्खु कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी संगम श्रेष्ठले यो कुरा खुलाएका हुन् । जेनजी घटना छानबिनका निम्ति गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगसमक्ष उनले दिएको बयानमा तीनदेखि चार हजारको संख्यामा जम्मा भएको भीडले लामिछानेलाई दश मिनेटभित्र बाहिर निकाल भनी चेतावनी दिएको र दिउँसो २ बजेतिर कारागारबाट बाहिर निकालेको उल्लेख छ ।
यस्तो छ, डिएसपी श्रेष्ठको बयान
म नख्खु कारागारमा कमाण्डरको रुपमा मिति २०८२–०४–०१ गतेदेखि मिति २०८२–०७–०२ गतेसम्म कार्यरत थिएँ । २०८२ भाद्र २४ गते नख्खु कारागारमा बिहानको समय अरु दिनहरुको जस्तै सामान्य थियो । भाद्र २३ गतेको घटनाको कारण भीड जम्मा भई नख्खु कारागारमा समेत आउनसक्ने पूर्वानुमान गरी उपलब्ध कन्सोर्टिना र फलामको पोलहरुबाट मूलगेटमा राख्नको लागि व्यारिकेड बनाएको थिएँ ।
उनले दिएको बयानमा तीनदेखि चार हजारको संख्यामा जम्मा भएको भीडले लामिछानेलाई दश मिनेटभित्र बाहिर निकाल भनी चेतावनी दिएको र दिउँसो २ बजेतिर कारागारबाट बाहिर निकालेको उल्लेख छ ।
बिहान करिब १०ः०० बजे नख्खु कारागारको सम्बन्धित निकायहरु कारागार प्रशासन,नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल लगातार रुपमा हुनसक्ने सम्भावित भीडको घटनामा के कसरी व्यवस्थापन एवं नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा गहन रुपमा छलफल तथा उपायहरुमा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई अनुरोध गरी थप सुरक्षाकर्मी कारागार बाहिर खटाउन आवश्यक निष्कर्षमा पुगी कारागार प्रशासकज्यूले सुरक्षा समितिलाई अनुरोध गरिरहनुभएको थियो । त्यसपछि कारागारमा रहेका तीन वटा ब्लकमा ताला लगाउने कार्य गरिएको र प्रत्येक ब्लकका नाइके,भाइनाइकेसमेत कारागार प्रशासनको कार्यालयमा डाकी सुरक्षित रहन भनिएको थियो ।
कारागारबाहिर प्रदर्शनकारीहरुको आवागमन भइरहेको थियो भने ती प्रदर्शनकारीहरु भैँसेपाटी मन्त्री क्वार्टरतर्फ गइरहेका थिए । अन्दाजी १०ः३०–११ः०० बजेको समयमा नख्खु कारागारको उत्तर अन्दाजी ७००–८०० मिटर भीड भेला जम्मा भएको,नारा जुलुस एवं टायर बालेर नारा लगाइरहेको खबरसमेत एनआइडीका असई सा“ब रमेश चौधरीले जानकारी गराइरहनुभएको थियो ।
भीडले सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे बनाएको अवस्था थियो । त्यही भीडले करिब १५ः०० बजेतिर रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर लिएर गएको थियो ।
त्यसैगरी ललितपुरको हरिसिद्धीलगायत बिआइसीसी भवन जलिसकेको र सुरक्षाकर्मीहरु हताहत भएको एवं हातहतियारसमेत लुटेको सोसल मिडियाबाट जानकारी प्राप्त भइरहेको थियो । कारागार प्रशासकज्यूले पटकपटक सम्बन्धित निकायमा थप सुरक्षाकर्मीको लागि रिपोर्ट गरिरहनुभएको थियो । उक्त दिन बिहानै सशस्त्र प्रहरी बल कारागार सुरक्षा बेसबाट असईको कमाण्डमा मोबाइलमा १० जनाको नफ्री मन्त्री क्वार्टरमा खटाइएको थियो । त्यसैगरी कारागारको सुरक्षार्थ जु।प्र।अ।को कमाण्डमा मेनगेटमा १५ जना,प्रत्येक ब्लकमा ७–७ जना र पेरिमिटरमा लाईट पोइन्टमा नियमित ५ जनाको टोली खटाएको थिएँ ।
करिब १३ः०० बजेतिर भीड कारागारको मेनगेटमा भेला हुन शुरु गरेका थिए । ३०००–४००० को संख्यामा जम्मा भेला भएकाले रवि लामिछानेलाई १० मिनेटभित्र बाहिर निकाल् भनी तोडफोड,आगजनी र आक्रमणको चेतावनी दिइरहेका थिए । सो विषयमा मेनगेटमा खटिएका स।प्र।स।नि।ले रिपोर्ट गरेपछि मैले सुरक्षाकर्मीहरुलाई बिफ्रिङ गर्नका लागि सामेल गरेर न्यूनतम बल प्रयोग गर्नका लागि निर्देशन दिइरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीको कमाण्डर र कारागार प्रशासकले आदेश आयो रविलाई निकाल्ने भन्ने विषय जानकारी गराएपछि सिआरसी ब्लकबाट रवि लामिछानेलाई उहाँको परिवारलाई सम्म भेट्न दिने भनी कारागारभित्र रहेको मनोसामाजिक अस्पतालमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर र कारागार प्रशासकसमेत भएर मनोसामाजिक अस्पतालसम्म पुर्याएका थियौं ।
नेपाल प्रहरीको एक जवानसमेत सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा बेसमा सुरक्षित हुन आएका थिए । उनीसँग १ नाल ३०३ राईफल थियो । उनलाई एपीएफको चुस्ता लगाई हतियारसमेत सुरक्षित गर्न सफल भएका थियौं ।
करिब १४ः०० बजेतिर मेनगेट तोडफोड गरी आक्रोशित भीड कारागार परिसरभित्र आएको थियो भने सुरक्षाकर्मीले करिब १ घण्टासम्म सम्झाईबुझाई गर्ने,लाठीचार्ज गर्नेगरी भीड सम्हालि रहेको थियो । त्यही क्रममा रवि लामिछाने अस्पतालबाट भीड भएको मेनगेटमा जानुभयो । उहाँको सुरक्षा हाम्रो जिम्मेवारी भएको हुँदा भीडबाट अलग गरी उहाँलाई केही मिटर पछाडि कारागारभित्र रहेको पिपलबोट चौतारीमा पुर्याइएको थियो । उहाँले भीडलाई सम्झाउँछु भनी माइकसमेत खोजी रहनुभएको थियो भने म कानूनी रुपमा कारागारभित्र छु,पत्र नलिईकन बाहिर जान्न भन्नुभएको थियो । हल्लाका कारण भीडले सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे बनाएको अवस्था थियो । त्यही भीडले करिब १५ः०० बजेतिर रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर लिएर गएको थियो ।
फेरि भीड १५ः३० बजेतिर कारागारमा आई ढुंगामुढा,तोडफोड र आगजनी गरेको अवस्थामा सम्झाईबुझाई गर्ने,संयम अपनाउने तथा न्यूनतम बल प्रयोग गर्नेगरी म स्वयम् फिल्डमा उत्रँदा भीड केहीबेर तितरवितरसमेत भएको थियो । त्यसपछि नेपाल प्रहरीको टोली कारागार परिसर छाडी गयो । अब फिल्डमा हामी सशस्त्र प्रहरी बेसबाट खटिएको जम्मा नफ्री ४६ जनामात्र भयौं । नेपाल प्रहरीको ५२ जनाको नफ्री थियो । कारागार प्रशासनको कार्यालय तोडफोड,आगजनी,सवारीसाधनहरुमा आगजनी गर्दै कारागारमा रहेका ३ वटै ब्लक भीडले ताला तोडी कैदीबन्दीहरुलाई भगाएको थियो ।
म आफैं पनि घाइते भएको अवस्था थियो । उक्त दिन मेरो इन्स्पेक्टरसमेत घाइते भएका थिए ।
कतिपय कैदीबन्दीहरु सुरक्षाकर्मी रहेको स्थानमा सुरक्षित हुनसमेत आएका थिए भने भीडले हामीलाई हतियार फाल,चुस्ता खोली भागेर जाऊ भनिरहँदा उनीहरु पनि भागिरहेका थिए । नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरुलाई भीडले भगाएका थिए । यो घटना करिब १६ः०० बजेदेखि १६ः १५ बजेको समयमा भएको थियो । नेपाल प्रहरीको एक जवानसमेत सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा बेसमा सुरक्षित हुन आएका थिए । उनीसँग १ नाल ३०३ राईफल थियो । उहाँलाई एपीएफको चुस्ता लगाई उहाँको हतियारसमेत सुरक्षित गर्न सफल भएका थियौं ।
उक्त सशस्त्र प्रहरी बलले २१ ग्यास सेल,६ राउण्ड ब्ल्याङ्क र ५ राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो । हामी सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले भीडलाई संयमित भई सम्झाईबुझाई गरी तथा कारागारभित्र रहेको मनोसामाजिक अस्पताल,विपश्यना ध्यान केन्द्र,कारागार प्रशासनको १ बोलेरो पिकअप गाडी, १ पानी ट्याङ्कर १, मनोसामाजिक अस्पतालको सवारीसाधन १,सिआरसी ब्लक जोगाउन सफल भयौं ।
उक्त दिन भीडले गरेको तोडफोड,आगजनीको अवस्था र भीडको संख्यासमेत अधिक हुँदा भीडमा घातक हतियार प्रयोग गर्ने अवस्थामात्र रहेको अवस्थामा मानवीय क्षतिलाई मध्यनजर गरी कार्य गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलले आवश्यक पहल लिई उक्त अराजक स्थितिलाई कम र नियन्त्रण गर्न आफ्नो क्षमता,साधन एवं परिस्थितिमा भरपुर प्रयास गरेको थियो । उक्त दिन बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा सुरक्षाकर्मीको हातहतियारसमेत लुटी लगेको भन्ने विषयले भीडबाट समेत गोली चल्नसक्ने परिस्थितिलाई हरदम संयमित भई कार्य गरेको हो ।
२०८१ भाद्र २४ गते कारागारमा १२८१ जना कैदीबन्दी थिए । कैदीबन्दीहरु लगभग १५ः५० देखि १६ः१५ सम्म कारागारबाट बाहिर भगाइएको थियो । सिआरसी ब्लकको चौकीदार रविन शाही, मूल नाइके अशोक खड्की,डिआरसी ब्लकको चौकीदार विशाल ध्वज कार्की,मूल नाइके उज्वल खत्री र न्यू ब्लकको चौकीदार नृप साउद,मूल नाइके सजल कार्की थिए । मूलभूत रुपमा आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारी पाएका कैदीबन्दीले कारागार प्रशासन एवं सुरक्षाकर्मीलाई आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने कार्य गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई कारागारभित्र पनि बाहिरबाट आएको आक्रोशित भीडका कारण सुरक्षा चुनौती थियो । उहाँलाई दिइएको पत्रको सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी थिएन । म फिल्डमा भीड व्यवस्थापन कार्यमा खटिएको थिएँ । म आफैं पनि घाइते भएको अवस्था थियो । उक्त दिन मेरो इन्स्पेक्टरसमेत घाइते भएका थिए । रवि लामिछानेलाई रुपन्देही कारागारबाट नख्खु कारागारमा मिति २०८२–०४–३१ गते ल्याउँदा नख्खु कारागार बाहिर सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी ठूलो संख्यामा परिचालन भएको थियो भने २०८२ भाद्र २४ गतेको घटनामा कहीं कतैबाट थप सुरक्षाकर्मी आएको थिएन । घटनालाई विश्लेषण गर्दा २०८२ भाद्र २४ गतेको घटना अझ बढी हिंस्रक,अराजक एवं ठूलो संख्या थियो ।
एपीएफ कारागार परिसर राति २२ः३० बजेसम्म पनि नछाडी तैनाथ नै रहेको थियो । नेपाली सेनाको टोली आएपछि मात्र हामी गणमा फिर्ता भएका हौं । राज्यका कार्यालयहरुको तोडफोड,आगजनी र हतियार लुटपाटको खबरले समेत हामी सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावित गरेको अवस्था थियो । त्यससँगै कारागारमा खटिएको नेपाल प्रहरीको टोलीले आफ्नो युनिट छाडी गएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरुलाई संयमित डिउटीमा तैनाथी गर्न अझ चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
कारागारको मूलगेट २–३ पटकसम्म तोडफोड हुँदासम्म पनि डटेर भीडसँग व्यवस्थापन कार्यमा लागिरहेका थियौं । उक्त दिन भएको आगजनीलाई समेत एपीएफले निभाउने कार्य गरेको थियो । मैले मेरो बुद्धिविवेकले भ्याएसम्म व्यवसायिक रुपमा कार्य सम्पादन गरेको थिएँ । मैले कोही पनि कैदीबन्दीलाई भगाउने–भगाउन सहयोग गर्ने कुनै कार्य गरेको छैन भनी आयोगसमक्ष जाहेर गर्दछु ।
नख्खुका जेलरलाई अघिल्लै दिन रविका पिएको फोन
भदौ २४ गते राज्यविहीनताको मौका छोपेर जेलबाट भगाइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेका प्रमुख स्वकीय सचिव (पिए) अविनाश आचार्य र जेलर सत्यराज जोशीबीच अघिल्लो दिनदेखि नै फोन सम्पर्क भएको पाइएको छ ।
जेनजी घटना छानबिनका निम्ति गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गरेको अध्ययनका क्रममा यस्तो तथ्य फेला परेको हो । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ र २४ गते दुई पटक जेलर जोशी र लामिछानेका प्रमुख स्वकीय सचिव आचार्यले एक अर्कालाई फोन सम्पर्क गरेका थिए ।
यस्तै, जेलर जोशीले गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेलाई भदौ २४ गते ६ पटक फोन गरेको र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोशीलाई भदौ २३ गते एक पटक फोन गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्वाही मात्र हैन, कार्की प्रतिवेदनमा बढुवा सिफारिस पनि
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले केही कर्मचारीको बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ । केही सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई नगद पुरस्कार र केहीलाई बढुवा गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको देखिन्छ।
आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश पौडेल,उपसचिव कमल पाण्डे र कम्प्युटर अपरेटर ज्ञानु थापालाई नगद पुरस्कारबाट सम्मानित गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्तै, नेपाल प्रहरीतर्फ नायव उपरीक्षक विष्णुप्रसाद सोती, मुकेशकुमार तिवारी,प्रहरी निरीक्षक गजेन्द्र रावल तथा प्रहरी हवल्दार जयकिशनप्रसाद कुर्मीलाई पनि पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन भन्दै प्रहरी सहायक हवल्दार निराज नेपाली र हरिप्रसाद जैशीलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। आयोगका अनुसार घटनाका क्रममा जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा देखिएको सक्रियता, जोखिमपूर्ण अवस्थाबीच गरिएको कार्यसम्पादन तथा विशेष योगदानका आधारमा उनीहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहन आवश्यक ठहर गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ११, २०८२ १९:१५
