काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै शुक्रबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो ।
मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको हकमा दुई बुँदे निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिम गर्ने ।’
पहिलो, उल्लिखित आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेश गर्ने सिफारिसबमोजिम गर्ने ।’
मन्त्रिपरिषद्ले त्यही प्रतिवेदनमा ‘अन्यका हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने’ भनी मन्त्रिपरिषद्ले त्यसक्रममा दुईवटा निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को गरेका दुई निर्णय मध्ये पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्काल नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गृहमन्त्रालय पठायो । उक्त पत्र पाउनासाथ गृहमन्त्री सुदन गुरुङले अर्को निर्णय गरे । उनले शुक्रबार नै गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’
गृह मन्त्रालयले मन्त्री गुरुङको निर्णयसहित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठायो । निर्णयका साथमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत पठाइएको थियो ।
गृहले प्रहरी हेडक्वाटरमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त आयोगको प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा मिति २०८२ चैत १३ गते को मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’
त्यो पत्रमा पत्रमा ‘आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा’ भन्ने उल्लेख छ । उसले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयलाई आधार बनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत आनन्दवंश न्यौपानेले पठाएको पत्रका आधारमा शुक्रबार राती नै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागलाई तोक लगाएका थिए ।
आईजी कार्कीको तोकमा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धान विभाग, आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको छ । तदनुसार मातहत पठाउनु ।’
त्यसपछि प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा पत्र पठाएको देखिन्छ । त्यो पत्रको बोधार्थ काठमाडौं र भक्तपुरको जिल्ला प्रहरी परिसरमा पठाइएको थियो ।
पत्र पाइसकेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी तयार गरेको थियो । शनिबार बिहानको मिति अर्थात १४ चैत, २०८२ को पक्राउ पुर्जीमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्यान सम्बन्धी कसूर समेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेको उल्लेख छ ।
परिसरका डिएसपी राजु अधिकारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को अनुसूची ९ बमोजिमको जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएका हुन् । संहिताको दफा ९(६)मा कुनै व्यक्ति पक्राउ नभएमा वा भाग्ने, उम्कने अनि प्रमाण, दसी वा सबूद नष्ट गर्ने कारण भएमा तत्कालै जरुरी पूर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ ।
परिसरका डिएसपी राजु अधिकारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को अनुसूची ९ बमोजिमको जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएका हुन् ।
संहिताको दफा ९(६)मा कुनै व्यक्ति पक्राउ नभएमा वा भाग्ने, उम्कने अनि प्रमाण, दसी वा सबूद नष्ट गर्ने कारण भएमा तत्कालै जरुरी पूर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, पक्राउ गरेपछि सक्दो छिटो मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले पक्राउ पुर्जी बुझ्दै एक प्रति बुझी लिए भनेर बिहान ६ बजेर १० मिनेटको समयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसपछि ओलीलाई उनकै गाडीमा प्रहरी नियन्त्रणमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइएको थियो ।
अपराध संहिताको १८१ र १८२ मा यस्तो छ, व्यवस्था
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को २८१ र २८२ मा ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । हेलचेक्र्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था उक्त दफामा गरिएको छ ।
तर, ओली र लेखकले भने आफूहरुको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
के छ दफा १८१ र १८२ मा ?
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
’जेनजी’ आन्दोलनका बेला सडकमा ढलेका युवा, अन्धाधुन्ध प्रहार गरिएका लाठी र अश्रुग्यासलाई आयोगले लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मारेको भनेको छ । त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ । यो सिधासिधा लागू हुने दफा होइन् । यस्तो कसुर दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक भएको अवस्थामा मात्र लगू हुन्छ ।
जाँचबुझ आयोगले ओलीको हकमा यी दफामा उल्लेख भएको जस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिएको भनेको छ । अर्को दफा १८२ मा हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने र यस्तो कसुर गरे तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ ।
ओलीसहित उनको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई आयोगले यी दुई वटा दफा अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा कतिपय युवाको आँखा गुम्यो, कतिपयको खुट्टा भाँचियो । आयोगको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ कि यस्तो क्षति पुर्याउन आदेश दिने व्यक्ति पनि उत्तिकै दोषी हुन्छ, जति प्रहार गर्ने सुरक्षाकर्मी । यी दफा आकर्षित हुनु भनेको दोषी ठहर भए ५ वर्षसम्मको जेल यात्रा हुनसक्ने र मुद्दाको झमेलामा पर्नु पनि हो ।
सोही सिफारिसको आधारमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नवगठित सरकारले ओली र लेखकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। तर, बालेन नेतृत्वको सरकारले तत्कालनको लागि ओली र लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्रै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको बालेन नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
