काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ट नेता वालेन शाह (वालेन्द्र) नेतेत्वको सरकारले राजदुत फिर्ता बोलाउने निर्णयले नेपालका विदेश स्थित कूटनीतिक नियोग रिक्त हुने भएका छन् ।
२२ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति पाएका ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। सरकारको यो निर्णयपछि विदेशस्थित नेपालका कूटनीतिक नियोगमध्ये आधा नेतृत्वविहीन हुने भएका छन्।
नेपालका तीन वटा स्थायी नियोग छन् भने ३१ देशमा दूतावास छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी नियोगहरू अस्ट्रियाको भियना, स्विजरल्यान्डको जेनेभा र अमेरिकाको न्युयोर्कमा छन्। ३१ देशमा रहेका राजदूतमध्ये नयाँ सरकारले ६ जनालाई एक महिनाभित्र फर्कन भनेको छ भने यसअघिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत ३० असोजमा ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
सरकारको निर्णयअनुसार हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको हो। भारतमा शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियामा चित्रलेखा यादव, श्रीलंकामा पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधार र दक्षिण अफ्रिकामा कपिल श्रेष्ठ राजदूत छन्। यी सबै राजदूत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस(एमाले गठबन्धन सरकारको समयमा नियुक्त भएका हुन्।
यसअघि कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ३० असोजमा चीन, जर्मनी, मलेसिया, इजरायल, कतार, रसिया, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका लागि नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), शैल रूपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पोखरेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रसिया), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), शनिल नेपाल (स्पेन) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) थिए।
राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। तर, राजनीतिक नियुक्ति पाएर गएका राजदूतहरूलाई सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै फिर्ता बोलाइने गरेको छ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। १६ कात्तिकमा अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय गर्नुको औचित्य पुष्टि हुने कारण नदेखिएको भन्दै कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो। त्यसपछि १७ कात्तिकमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई २० कात्तिकभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेर कामकाज गर्ने गरी बोलाउने निर्णय गरेकी थिइन्। उनीहरूले परराष्ट्रमा हाजिरी गर्दै आएका थिए। तीमध्ये दुई जनाबाहेक सबैले राजीनामा दिइसकेका छन्। जर्मनीबाट फिर्ता बोलाइएका रुपाखेती र स्पेनबाट बोलाइएका नेपाल मात्रै परराष्ट्रमा हाजिरी गरिरहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री १७ वटा कूटनीतिक नियोगमा नेतृत्व खाली भएको बताउँछन्। “पहिले र अहिले फिर्ता बोलाइएका राजदूत गरेर १७ वटा मिसनको प्रमुख खाली भएको छ। नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया चाँडै सुरु हुन्छ, तर प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्नेछ,” उनी भन्छन्।
राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। तर, राजनीतिक नियुक्ति पाएर गएका राजदूतहरूलाई सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै फिर्ता बोलाइने गरेको छ।
पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ नेपाली राजदूत छिटोछिटो फेरबदल हुने कुराले देशको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको बताउँछन्। “सरकार र गठबन्धन परिवर्तन हुनेबित्तिकै गरिने निर्णयमा राजदूत फिर्ता प्राथमिकतामा पर्छ, सरकारले यो गर्न पनि पाउँछ, तर देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने राजदूतलाई समयावधि नपुग्दै फिर्ता बोलाइँदा सम्बन्धित देशले पनि त्यति राम्रो मान्दैनन्,” उनी भन्छन्।
पूर्वराजदूत श्रेष्ठ अब नियुक्त भएर जाने राजदूतहरूले भने पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने आशा व्यक्त गर्छन्। “यो एकल बहुमत प्राप्त सरकार भएकाले पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने अपेक्षा गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “अब नियुक्ति पाउनेहरूले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ।”
राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया लामो हुन्छ। जसले गर्दा महत्त्वपूर्ण स्थानमा समेत नियोगहरू लामो समय नेतृत्वविहीन बन्ने गरेका छन्। भारत र चीन जस्ता ठूला छिमेकी, विश्व शक्ति अमेरिका र नेपालीको श्रम गन्तव्य रहेका मुलुकका नियोगहरू अब लामो समयसम्म कार्यवाहकको भरमा सञ्चालन हुने देखिन्छ।
नियुक्ति प्रक्रिया
मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतमा सिफारिस गरेको व्यक्तिको नाम सुनुवाइका लागि संघीय संसद्को संयुक्त सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाइन्छ। राष्ट्रिय सभाका तीन र प्रतिनिधिसभाका १२ सांसद रहने १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति गठन गरिन्छ। सांसद संख्याको सामर्थ्यका आधारमा सम्बन्धित दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा २३ सांसद रहेको दलको मात्रै समितिमा प्रतिनिधित्व हुन्छ।
समितिले सिफारिस गर्ने निकायले पत्राचार गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावपछि नयाँ संसद् निर्वाचित भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन हुन बाँकी छ। प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। २३ चैतमा गठन गरिएको समितिलाई नयाँ नियमावली तयार गर्न १४ दिनको समय दिइएको छ। समितिले ६ वैशाखमा नयाँ नियमावली संसद्मा बुझाउनेछ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल नयाँ नियमावली बनाउने काम हुँदै गर्दा पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्न बाधा नपर्ने बताउँछन्। “अहिलेकै नियमावलीअनुसार पनि समिति गठन गर्न सकिन्छ। यस विषयलाई सत्तापक्षले कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण हुन्छ,” उनी भन्छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका राजदूतहरूको एग्रिमोका लागि आतिथ्य प्रदान गर्ने देशमा नाम पठाउने गरिन्छ। सामान्यतया एग्रिमो आउन एकदेखि डेढ महिना लाग्ने गर्छ। विगतमा केही देशबाट राजदूतको एग्रिमो आउन तीन महिनासम्म लागेको उदाहरण पनि छ। सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्ति हुन्छ। यस हिसाबले नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएपछि रिक्त हुने राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न आगामी दसैँसम्म लाग्न सक्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २४, २०८२ २१:१०
