काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दरपीठ गर्ने आदेशविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेश सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवज्ञा गरेको छ । मल्लले सोमबार निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले पालना नगरेको हो ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गर्ने परम्परा तोडेर सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले २५ वैशाखमा रिट पेस गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि सोही दिन वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता सिलवालले दरपीठविरुद्धको निवेदन दिएका थिए । त्यो निवेदनलाई पनि सर्वोच्च प्रशासनले होल्डमा राखेपछि उक्त विवाद सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसमक्ष पुगेको हो । रिट निवेदनलाई एक सातासम्म पनि इजलासमा पठाइएको छैन । उनीहरूका गुनासोलाई समेत साथै राखेर मल्लले सोमबार १ बजेसम्म दर्ता गर्न र मंगलबार सुनुवाइका निम्ति पेसी तोक्न तीन पृष्ठको आदेश दिएकी थिइन् । उक्त आदेश अवज्ञा गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले ती निवेदनलाई सोमबार साँझसम्म पनि दर्ता गरेको छैन ।
यसबारे कान्तिपुरले जानकारी लिन खोज्दा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीबाट सूचना लिन सुझाए ।यसबारे कान्तिपुरले जानकारी लिन खोज्दा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीबाट सूचना लिन सुझाए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आफू सोमबार कार्यालयमा नरहेको र ती रिट सोमबार साँझसम्म दर्ता नभएको बताए ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १० मा अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको निवेदन निवेदकले सिधै इजलासमा लिएर जान पाउने व्यवस्था छ । ‘मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको आदेशमा ९दर्ता नगर्ने० चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सात दिनभित्र इजलासमा निवेदन दिन सक्नेछ’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।
निवेदक सिलवालले सात दिनसम्म पनि निवेदन इजलासमा पेस नभएपछि कामु प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गुनासो गर्न पुगेको बताए ।
सोमबार बिहान दैनिक पेसी सूची निर्धारणका लागि गोला तान्न जुटेका न्यायाधीशहरूसमक्ष मुख्य रजिस्ट्रार पौडेललाई प्रशासनले दरपीठ गरेको आदेश किन इजलाससमक्ष पेस नगरेको भनी कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोधेकी थिइन् ।
त्यसलगत्तै गोला तानेर इजलास सुरु भएको थियो भने मल्लले सचिवालयमा दर्ता भएको निवेदनमा आदेश गरेकी थिइन् । मल्लले आदेश लेख्न थालेपछि मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए । कान्तिपुरले यसबारे प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मासँग प्रतिक्रिया लिन खोजे पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि २४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । संसद्को सुनुवाइ समितिले शर्माविरुद्ध सर्वसाधारणबाट उजुरी आह्वान गर्दै दिएको समयसीमा सोमबार सकिएको छ । समितिले मंगलबार उजुरीमाथि छानबिन गरी सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि मंगलबार बिहानैदेखि बैठक बस्दै छ । शर्माको सिफारिसअघि नै अधिवक्ता सिलवाल र गीता थापाले अध्यादेशविरुद्ध २३ वैशाखमा रिट दिएका थिए । उक्त रिट पनि प्रशासनले दर्ता र दरपीठ दुवै नगरी राखेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ५, २०८३ ०७:२८
