काठमाडौं । देशभर नेपाल सरकारका कामकाजका बारेमा र्सवत्र बिरोध भएको बेला प्रदेशको सत्ता अस्थिरता समेत चुलिन थालेको छ ।
संसद र सदनमा दुईतिहाई बहुमत नजिकको रास्वपा सरकारको बिरोध भैरहेको बेला कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका चार चार मन्त्रीहरु सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारको अस्थिरता बढ्न थालेको छ ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीद्धारा एमालेका सबै मन्त्री बर्खास्त
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका सबै ९४० जना मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन् ।
एमालेका मन्त्रीहरू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त् निर्मला साउदलाई शाहले बर्खास्त गरेका छन् ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमा बोलाएर बजेटबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा मागेका थिए ।
शाहले सरकारमै बसेर बजेटको विरोध गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै कि बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न, कि सरकारबाट बाहिरिन वा समर्थन फिर्ता लिन विकल्प दिएका थिए ।
असार १ गते कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमालेले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । एमाले सांसदहरूले बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेपछि विवाद चुलियो ।
कर्णालीमा कांग्रेसका चारै मन्त्रीद्धारा सामुहिक राजिनामा
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका चारै जना मन्त्रीले सामुहिक राजिनामा दिएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री विजया बुढा तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष बुधबार राजीनामा बुझाएका हुन् ।
यद्यपि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा रहेकाले राजीनामा स्वीकृत हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रीहरूको राजीनामा दिएको बताए । यहाँ आलोपालो सरकार चलाउने एमाले(कांग्रेसबीच सहमति छ । तर, एमालेले सहमति पालना नगरेको शाहीले बताए ।
उनले भने, ‘बजेट आउनुभन्दा पहिला नै मन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने कुरा थियो मैले मानिनँ । आर्थिक मसान्तमा सरकारलाई किन अप्ठ्यारो पार्ने भनेर बजेट पास भएपछि सोचौँला भन्ने थियो ।’
कांग्रेसका मन्त्रीहरू २०८१ साउनदेखि सरकारमा सहभागी थिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ३१, २०८३ १४:२७
