काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमत नजिकको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सरकारी सेवालाई अनलाइनबाट सूचारु गरेको घोषणा गरेपनि नागरिकहरु अहिलेपनि अपलाइनमै सेवा लिन बाध्य छन् ।
शान्तिनगरस्थित काठमाडौं महानगरपालिकाको ३१ वडा कार्यालयमा दुई दिनयता वृद्धवृद्धाको चहलपहल बढी छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै वृद्धवृद्धा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचयपत्र नवीकरण गर्न पुग्ने गरेका छन् । ८५ वर्षीया सावित्रीदेवी उदास श्रीमानसँग सोमबार बिहान ११ बजे वडा कार्यालय आइपुगेकी थिइन् । परिचयपत्र नवीकरणबारे चासो राख्दा कर्मचारीले ‘सिस्टम डाउन भएको’ जवाफ दिए ।
‘सिस्टम’ चल्ने आसमा सावित्रीदेवी दिनभर वडा कार्यालयमै बसिन् । छिनछिनमा कर्मचारीलाई सोध्थिन्, ‘अब त सिस्टम खुल्यो होला नि रु’ कर्मचारीले जवाफ दिन्थे, ‘खुलेको छैन, आमा ।’ अपराह्न ३ बजेसम्म पनि सिस्टम नखुलेपछि उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘कस्तो सिस्टम हो यो, यत्रो बेरमा पनि नखुल्ने रु’ उनी वृद्धभत्ता नवीकरण गर्न वडा पुगेकको दोस्रो दिन थियो । परिचयपत्र नवीकरणकै लागि गत शुक्रबार पनि उनी वडा कार्यालय पुगेकी थिइन् ।
राजधानी काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरबाट दुई छोरीसँग आएकी ७८ वर्षीया नर्वदादेवी शर्माले सोमबार वडा कार्यालयमा करिब चार घण्टा बिताइन् । घुँडाको समस्याले हिँडडुल गर्न गाह्रो हुने उनलाई दिनभर कुर्नु सकसपूर्ण थियो । ‘हुन्छ होला भनेर बस्यौं,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘चार घण्टा बसिसकेपछि आज हुँदैन भनेर फर्काइदिए । फेरि कहिले आउनुपर्ने हो १’ उनी एक्लै वडामा आउन सक्दिनन् । यहाँ आउन साथ दिने अरूको समय मिलाउनुपर्छ ।
‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा अघि सार्दै सरकारी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु भएको छ । अनलाइन फाराम, विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल नक्सा, ई–सेवा, विद्युतीय रोक्का प्रणालीजस्ता सेवा सुरु गरिएका छन् । यसले पारदर्शिता बढाउने, बिचौलिया हटाउने र सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउन नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रास्वपा सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा डिजिटाइजेसन र सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग वृद्धि पनि छ । व्यवहारमा भने प्रणाली नै अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही झन् समस्यामा पर्दै आएका छन् । मालपोत, यातायात व्यवस्था र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, पालिका जस्ता सेवाग्राही बढी आउने कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीमा पटक–पटक समस्या देखिइरहने गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिसकेका लाभग्राहीलाई स्वयम् उपस्थित गराई परिचयपत्र नवीकरण गरी आगामी असार मसान्तसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा लाभग्राहीको औंठाछाप वा अनुहार पहिचानमार्फत प्रमाणीकरण गरी भत्ता नवीकरण गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयले अनिवार्य बायोमेट्रिक नगराउने निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहले अनिवार्य बायोमेट्रिक गराएका छन् । परिचयपत्र नवीकरणका लागि वडा कार्यालयमा पुग्दा ‘बायोमेट्रिक नभएको’ भन्दै घण्टौं कुर्न लगाउने तथा कामै नभई फर्काउने गरिएको धेरै वृद्धवृद्धाको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईंले स्थानीय तहलाई व्यक्तिको परिचयपत्र भएको बायोमेट्रिक भइसकेको अवस्थामा अनिवार्य बायोमेट्रिक नगर्न निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘एक पटक बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ, त्यो जीवित भएको प्रमाण भएपछि बायोमेट्रिक नभए कैफियतमा इरर भएको लेख्नु भनेर निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिला बायोमेट्रिकमा अनिवार्य भनिएको थियो । अहिले त्यो व्यवस्था छैन तर स्थानीय तहहरूले अनिवार्य बायोमेट्रिकलाई नै जोड दिएकाले समस्या देखिएको छ ।’
काठमाडौं वडा नं ३१ को वडा कार्यालयकी एक कर्मचारीले बायोमेट्रिक नगर्दा पछि किन नगरेको भन्ने प्रश्न आउने भएकाले अनिवार्य बायोमेट्रिकमा जोड दिइएको बताइन् । ‘अनिवार्य बायोमेट्रिक गर्छौं । आज भएन भने अर्को दिन बोलाउने गर्छौं,’ उनले भनिन् ।
भक्तपुरको कटुन्जेबाट भगवती फुयाल स्कुटरको ब्लुबुक नवीकरण गर्न सोमबार यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी पुगिन् । कार्यालयको गेटमा पुग्नासाथ कसैले भन्यो, ‘आज सिस्टम बन्द छ, सूचना टाँसिएको छ, सूचना हेर्नु न ।’ उनी एकछिन गेटमै रोकिइन् अनि सूचना पढेपछि भनिन्, ‘आज पनि काम नहुने भयो ।’
उनी स्कुटरको ब्लुबुक नवीकरण गर्न त्यहाँ पुगेको पहिलो पटक थिएन । तीन दिन अगाडि पनि उनी त्यहाँ पुगेकी थिइन् । ‘अस्ति शुक्रबार आएकी थिएँ, अफिस बन्दजस्तै थियो । स्टाफ पनि खासै थिएनन् । आज स्टाफ त रहेछन् तर सिस्टम नचल्ने रहेछ,’ उनले भनिन् । फुयालको ब्लुबुक नवीकरणको गर्नुपर्ने समय असार मसान्तसम्म मात्रै थियो ।
त्यही कार्यालयमा भेटिएका सुनील पराजुली पनि दोस्रो पटक ब्लुबुक नवीकरण गर्न आएका थिए । चिनियाँ पर्यटक बोक्ने सवारी चलाउने उनले कामबाट समय मिलाएर कार्यालय पुगेको बताए । ‘अस्ति आएँ, काम भएन । आज पनि नहुने रहेछ,’ उनले भने, ‘धाउँदा–धाउँदा वाक्कै लाग्ने भयो ।’
यातायात व्यवस्था विभागले कार्यालयको गेटमा सार्वजनिक सूचना टाँसेको थियो, जसमा यातायातसम्बन्धी विभिन्न प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘डेटाबेस माइग्रेसन’ तथा नयाँ संरचनाअनुसार सवारी दर्ता र मिलानको काम भइरहेकाले सेवा प्रभावित भएको उल्लेख थियो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘प्राविधिक कार्य सम्पन्न हुन करिब १ हप्ता लाग्ने भएकाले अति आवश्यक काम परेको अवस्थामा बाहेक यातायातसम्बन्धी विभिन्न सेवा प्राप्तिका लागि ८ साउनमा सम्बन्धित कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ ।’
विभागले प्रणालीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक सुधारको काम भइरहेको जनाएको छ । सोमबार सेवा लिन सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पुगेका सेवाग्राही सूचना पढ्दै फर्कंदै थिए ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले सबै प्रदेशमा नयाँ आर्थिक ऐनबमोजिम आन्तरिक कार्य गर्न अति आवश्यक सेवाबाहेक अन्य काम केही दिनका लागि रोकिएको बताए । ‘कर, राजस्व र अन्य आर्थिक व्यवस्थासम्बन्धी कानुनी प्रावधान लागू गर्न काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सेवा सबै प्रदेशमा बन्द भएका छैनन्, लुम्बिनीमा सेवा चलिरहेको छ । अन्य पनि अति आवश्यक काममा अवरोध छैन ।’
गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रणालीमा पटक–पटक समस्या आउँदा देशभरका भूमिसुधार कार्यालयमा सेवा प्रभावित भएको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३१ असारदेखि सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक पहुँच प्रणाली ९पब्लिक एक्सेस मोड्युल० मा प्राविधिक समस्या देखिएको बताएको थियो ।
उक्त प्रणालीमा समस्या आउँदा लेखापढी व्यवसायी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने ‘रिक्वेस्ट’ फारम प्रणालीमा समस्या देखिएको थियो । यसका कारण जग्गा रोक्का, फुकुवा, नामसारी, पास लगायतका सेवा प्रभावित भए । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका कम्प्युटर अधिकृत हरिशरण थापाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक लोडका कारण समस्या देखिएको भए पनि पछिल्लो समय अवस्था सुधारिएको बताए । उनले भने, ‘सिस्टममा एउटै समस्या हुँदैन । एउटा समस्या मिलायो, अर्कोमा समस्या देखा पर्छ । सिस्टम बनाउँदै हेर्दै जाने हो, अहिले ठिकै चलिरहेको छ ।’
विद्युतीय सुशासन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले सरकारी अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्याको मुख्य जड प्रणालीको डिजाइनमै रहेको बताए । प्रणालीको प्रारूप (डिजाइन आर्किटेक्ट) तयार पार्दा नै पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनले औंल्याए । उनका अनुसार विशेष गरी प्रयोगकर्ताको चाप बढ्दा नेटवर्कले धान्न नसक्ने गरी ‘आर्किटेक्चर’ बनाइएको छ । ‘सबै प्रणालीको कुनै न कुनै बेला पिक टाइम हुन्छ, ट्राफिक बढ्ने अनुमान गरेर नै डिजाइन बनाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘क्लाउडमा आधारित पूर्वाधारहरूमा प्रयोगकर्ता बढ्दा त्यहीअनुसार विस्तार हुने क्षमता हुनुपर्छ । तर अहिलेका प्रणालीमा त्यस्तो फ्लेक्जिबलिटी र क्षमता छैन ।’
भट्टराईका अनुसार मेसिन पुरानो हुनुभन्दा पनि योजना र व्यवस्थापनमा दक्षताको कमी हुनु ठूलो समस्या हो । प्रविधि आपूर्तिकर्तालाई उनीहरूको कामप्रति पर्याप्त जिम्मेवार बनाउन नसकिएको उनले बताए । प्रणाली कति समयसम्म निर्बाध चल्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न खरिद सम्झौतामै स्पष्ट प्रतिबद्धता खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘कतिपय अवस्थामा बजेट र विदेशी मुद्राको अभावका कारण सरकारी निकायहरूले समयमै सुरक्षा प्याच किन्न सकेन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा प्रणालीहरू जोखिममा छन् ।’
सरकारले योजना निर्माणमा भन्दा खरिद प्रक्रियामा मात्र बढी समय खर्च गर्ने गरेको उनले टिप्पणी गरे । सूचना प्रविधिको समग्र चक्रलाई ध्यान नदिँदा यस्ता समस्या दोहोरिरहेका छन् । पञ्जीकरण विभागका एक कर्मचारीका अनुसार वृद्धाभत्ताको परिचयपत्र नवीकरणका लागि सबै स्थानीय तहले एकैसाथ प्रणाली चलाउँदा अत्यधिक लोड पर्ने गरेको छ । विशेषगरी बिहान साढे १० देखि दिउँसो साढे २ बजेसम्म ६ हजार ७ सयभन्दा बढी वडाबाट एकै पटक ‘लगइन’ हुँदा प्रणालीले धान्न सक्दैन । यो मानवीय व्यवहार र पुरानो प्रविधिका कारण व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो । ‘हाम्रो प्रणाली चार–पाँच वर्षदेखि अपग्रेड हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘समस्या आउँदा मात्रै सफ्टवेयर रिभ्यु हुन्छ । सफ्टवेयरलाई नियमित अडिट गर्ने चलन छैन ।’
पञ्जीकरण विभागमा मात्रै होइन, विगत तीन वर्षदेखि अधिकांश सरकारी सूचना प्रविधि पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । धेरैजसो निकायले चाररपाँच वर्ष पुराना सर्भर र पूर्वाधार चलाइरहेका छन् । समय–समयमा हुने अप्रत्याशित अधिक लोड धान्न सक्ने गरी पूर्वाधार बनाउन खर्चिलो हुने सिंहदरबारकै एक सूचना प्रविधि अधिकृतले बताए । ‘सफ्टवेयरमा समस्या छ । यसलाई अप्टिमाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘कतिपय प्रणालीमा अनावश्यक डेटा भर्नुपर्ने र लम्बेतान प्रक्रिया हुँदा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’
विश्वबजारमा सूचना प्रविधि सामग्रीको आपूर्ति र मूल्यमा हुने घटबढले खरिद प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको सूचना प्रविधि सेवाका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । यसले नयाँ उपकरण थप्न कठिन भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । कर्मचारीहरूको सीप विकास र कार्यविभाजनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
पुराना सफ्टवेयरका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्ने र प्रणाली सुस्त हुने समस्या पनि उत्तिकै छ । ‘सेक्योर सकेट लेयर (एसएसएल) सर्टिफिकेट’ जस्ता प्राविधिक विषयमा चेतनाको कमीले पनि बेलाबेला समस्या देखिने गरेको सूचना प्रविधि अधिकृतको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधि विभाग, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रजस्ता सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकाय खारेज गरी सरकारले संरचनागत परिवर्तन गरेको थियो । गत चैतमा सरकारले मुलुकको सूचना प्रविधि र विद्युतीय शासन प्रणालीमा देखिएको खण्डीकृत संरचना र समन्वयको अभावलाई अन्त्य गर्न भन्दै सरकारी डिजिटल पूर्वाधार, सफ्टवेयर प्रणाली र आईटी सेक्युरिटी हेर्ने विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको थियो । तर यसको औचित्य अझै स्पष्ट पारिएको छैन, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण पनि भइसकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ६, २०८३ ०८:१७
