सुनसरी । जिल्लाको देवानगन्जमा आइतबार राति सुरु हिंसात्मक घटना तीन दिन बितिसक्दा पनि साम्य हुन सकेको छैन । थप हिंसा नहोस् भनेर देशका विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा र स्थानीयले सद्भाव र्याली निकालिरहेका छन् । यी सबैबीच एउटा प्रश्न लगातार उठिरहेको छ– यस्तो बेला कोशी प्रदेश सरकारले मृत्कका परिवारलार्य राहत प्रदान गरेपनि संघीय सरकार हराएकोभन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको उपस्थिति खोजि भैरहेको छ ।
सुरक्षाकर्मीको गोलीले एकको मृत्यु र केही घाइते भएपछि आक्रोशित दुई समूह पटक–पटक प्रदर्शन र हिंसामा उत्रन खोजेकाले स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको कर्फ्यु निरन्तर जारी छ । बजार, चोक र संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।
परिस्थिति सामान्य बनाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन, छानबिन समिति गठन र सर्वदलीय संवादका प्रयास भइरहेका छन् । देवानगन्जका बासिन्दा भने संघीय सरकारको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व स्वयं घटनास्थलमा पुगेर अवस्था बुझोस्, प्रभावित समुदायलाई विश्वासमा लिओस् र शान्तिको सन्देश दिओस् भन्ने अपेक्षामा छन् । यही अपेक्षा सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक रूपमा व्यक्त भइरहेको छ ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले घटनाप्रति पर्याप्त चासो नदिएको गुनासो उनीहरूको छ । देवानगन्ज–१ का ३५ वर्षीय दीपेन्द्र मेहताले यति गम्भीर अवस्था हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा नआएकामा आफूहरू निराश भएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय बासिन्दाले घटनापछि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा गरेका थिए, देशको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले वास्ता गरेको देखिएन ।
सोही वडाका किसान शिवकुमार यादवले कर्फ्युका कारण दैनिक जनजीवन अप्ठेरोमा पर्दै गएको बताए । उनले खेतीपातीको कामसमेत रोकिएको उल्लेख गर्दै शान्ति र सामान्य अवस्था छिट्टै फर्काउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले वास्ता नगरेको गुनासो गरे । देवानगन्ज–३ कप्तानगन्जका ७२ वर्षीय मोहम्मद ताहिर मियाँले भने, ‘हामी पहिलेदेखि भाइचारा र मेलमिलापका साथ बसिरहेका थियौं, यस्तो घटना होला भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनौं, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय अनिल मेहताले पनि सरकारले घटनाप्रति चासो नदिएको बताए । उनले भने, ‘राजधानीमा केही भइहाल्यो भने तुरुन्तै पुग्ने गृहमन्त्री यहाँ खोइ रु’ स्थानीय अगुवा बलराम मेहताले संघीय सरकार र स्थानीय सरकार सक्रिय नभएकाले घटना साम्य हुन नसकेको आरोप लगाए । उनका अनुसार घटना भएपछि देवानगन्ज–३ का वडाध्यक्ष अनिल भगत सम्पर्कमा नआएको र गाउँपालिका अध्यक्ष बेचन मेहताले समेत घटनाको दिन फोन नउठाएको गुनासो स्थानीयमा छ । ‘सरकारले चाहेको भए त्यही दिन समाधान हुन सक्थ्यो,’ उनले भने ।
अर्का स्थानीय सञ्जय मेहताका अनुसार अहिले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिए पनि समुदायबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संवाद, समन्वय र सक्रिय पहल आवश्यक छ । ‘विशेषगरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा चासो देखाउँदै प्रभावित समुदायलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सक्रियतालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमै पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार रातिसम्म सामाजिक सञ्जालबाहेक अन्यत्र यस घटनाबारे केही बोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राति फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘सरकारको सबैभन्दा पहिलो धर्म आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाएर कसुरदारलाई कारबाही गर्दै पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने हो, सरकारले यो सबै काम यथाशक्य चाँडो गर्नेछ ।’
गृहमन्त्रीको सचिवालयले पनि सुरक्षा अवस्थाबारे निरन्तर निगरानी भइरहेको जनाएको छ । तर घटनाको तीन दिन बित्दासम्म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री देवानगन्ज नपुगेको भन्दै प्रश्न उठेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीकै पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अपेक्षित सक्रियता देखाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेसका सभापति गगन थापाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै घटना उग्र हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले भाउ खाएर बस्ने हो रु ठालु भएर बस्ने हो ?’ उनले भने, ‘यतिबेला सबैलाई जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै सबै राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा त्यो भएको देखिएन ।’
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सुनसरी घटनामा सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हुनुपर्ने पहलमा कमी देखिएको बताए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘दंगा र भीड नियन्त्रणका सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रहरू किन प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा गहिरो समीक्षा आवश्यक छ ।’
नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता संवेदनशील विषयमा रास्वपाको सरकार साझा समाधानतर्फ अग्रसर हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘यस्तो अवस्थामा सरकार अझ जिम्मेवार, सक्रिय र संवेदनशील बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल सबै दललाई विश्वासमा लिएर सर्वदलीय संवाद र सहमतिको पहल गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने ।
श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले यस घटनामा सुरक्षा निकायहरूले संयमित रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राज्यको अत्यधिक बल प्रयोगले हिंसा, तोडफोड तथा मानवीय क्षतिलाई थप बढाउने जोखिम हुन्छ । यस्ता घटनाका सम्बन्धमा सरकारले यथार्थ तथा विश्वसनीय सूचना संकलन गर्न नसकेको देखिन्छ ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले राजनीतिक दलहरूसँगको संवादको पहल सरकारले गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘दलहरूको संवादमा कम्तीमा पनि गृहमन्त्री उपस्थित हुनुपर्थ्यो ।’ उनले भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन गम्भीर तयारी आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले जनविश्वास बढाउने तथा शान्ति पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
बैठकपछि सातबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पीडित पक्षलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले नेपालको पहिचान विविधताबीचको एकता, सहिष्णुता र सहअस्तित्व रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि तथा उत्तेजनामा नलाग्न आमनागरिकलाई आग्रह गरेको छ । आवेग र मुठभेडले समस्याको समाधान नगरी थप जटिलता निम्त्याउने भएकाले संयमता अपनाउन देशवासीसँग अपिल गरेको छ ।
यस घटनामा सरकारको भूमिकाबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएन । सिंहदरबारमा बसेको बैठकका निर्णय सधैंझैं सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकारसामु पढेर सुनाए । निर्णय सुनाएर सक्नेबित्तिकै उनी हिँडे । यस घटनाबारे उनले केही बोलेनन् । सञ्चारकर्मीहरूले ‘सुनसरी घटनालाई सरकारले किन उपेक्षा गरेको रु’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले ‘यसलाई गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेरिरहेका छन् है’ भनेका थिए ।
गत सोमबार गृह मन्त्रालयले सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । बुधबार भने सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै समितिमा ब्यालिस्टिक र फरेन्सिक विज्ञतासम्बन्धी काम हेर्ने गरी प्रहरी निरीक्षक दीपेश अवस्थी र प्रहरी उपरीक्षक मोहनसिंह धामीलाई सदस्यका रूपमा थपिएको छ । यससँगै समिति सात सदस्यीय बनेको छ ।
मृतकका परिवारलाई प्रदेशको राहत
कोशी प्रदेश सरकारले सुनसरीको देवानगन्ज घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ र आगजनीबाट घर–पसलमा क्षति पुगेका परिवार तथा घाइतेलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको आह्वानमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले राहत घोषणासँगै सामाजिक सद्भाव, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न आठबुँदे निर्णय गरेको हो ।
बैठकको निर्णयअनुसार सामाजिक सद्भाव र साम्प्रदायिक एकता कायम गर्न राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था र प्रशासनबीच समन्वयात्मक पहल गरिनेछ । स्थानीय तहमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी सद्भाव अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । सामुदायिक तहमा मेलमिलाप र सद्भाव कायम गर्न स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सद्भाव यात्रा, सार्वजनिक अपिललगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।
बैठकले सबै धार्मिक समुदायका संघसंस्थालाई संयुक्त अपिल जारी गरी सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिप्रति सुरक्षा निकायलाई थप सतर्क रहन तथा घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले संवेदनशील परिस्थितिमा सबै पक्षले संयम अपनाउँदै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन सबैलाई आग्रह गरे ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १४, २०८३ ०८:२८
