काठमाडौं । सरकारले उच्च अधिकारीसहित ठुलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौटी गरेको छ । अनावश्यक दरबन्दी हटाएर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने योजनाअनुसार दरबन्दी कटौती गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
गत ३२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य १७ मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरिसकेको छ । सोहीअनुसार १० सचिव र ५० सहसचिवसहित निजामती सेवामा करिब दुई हजार दरबन्दी कटौती भएको हो । यद्यपि, सबै मन्त्रालयको दरबन्दी प्रमाणीकरण भइसकेको छैन ।
हालसम्म १० मन्त्रालयको नयाँ दरबन्दी प्रमाणीकरण भएर दर्ता प्रक्रियामा गइसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । ‘मन्त्रालयहरूको ओएन्डएम मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाणीकरण भएर आउने क्रम जारी छ, हामीले दरबन्दी दर्ताका लागि निजामती किताबखानामा पठाइरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ ओएन्डएमअनुसार १० सचिवसहित करिब २ हजार दरबन्दी कटौती भैसकेको छ ।
परराष्ट्रबाहेक सबै मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरबन्दी संख्या तय गरेका छन् । तर, प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा भने गएको छैन ।
हाल मुख्यसचिव रहेका गोविन्दबहादुर कार्की अध्यक्षताको एक समितिले दुई महिनाअघि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मार्ग दर्शन बनाएर सोहीअनुसार काम गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सात असारभित्रै काम सक्न निर्देशन भए पनि हालसम्म केही मन्त्रालयले भने टुंग्याएका छैनन् । साउन महिनादेखि नै नयाँ ओएन्डएम लागू गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको योजना छ ।
भूमि मन्त्रालयमा ८८ दरबन्दी कटौती
सबैभन्दा सुरुमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नयाँ दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएको छ । जसअनुसार मन्त्रालयमा चार सहसचिवसहित ८८ जनाको दरबन्दी कटौती भएको छ । यसअघि दुईवटा मन्त्रालयमा गरी दुई सय २५ जना कर्मचारी रहेकामा अब एक सय ३७ कायम भएको सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए ।
विगतका दुई मन्त्रालयमा गरेर सहसचिवको नेतृत्वमा १० महाशाखा थिए । पाँच महाशाखा कटौती गरी एउटा कानुन महाशाखा थप गरिएको छ । सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई मर्ज गरेर सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय बनाइएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयअर्न्तगत निजामती किताबखाना, प्रहरी किताबखाना र शिक्षक किताबखाना गरी तीनवटा कार्यालय रहेकोमा एउटै बनाइएको छ । प्रहरी र शिक्षक किताबखाना निजामती किताबखानाकै शाखा बनेका छन् । हाल सरकारले मालपोतको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन थालेकाले मालपोत कार्यालयको दरबन्दी पनि क्रमशः घटाउँदै लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ ।
कृषिमा मात्र ११ सय कटौती
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र मातहतको करिब एक हजार एक सय दरबन्दी कटौती गरिएको छ । प्रदेश कार्यालयसँग मिल्दोजुल्दो काम गर्ने कार्यालयहरूको दरबन्दी कटौती गरिएको हो । खासगरी कृषि सेवाको दरबन्दी ठुलो संख्यामा कटौती भएको छ ।
पूर्वाधार मन्त्रालयले भने बढायो दरबन्दी
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य १७ मन्त्रालयको दरबन्दी घटाइएको भए पनि पूर्वाधार मन्त्रालयको दरबन्दी भने बढाइएको छ । मर्ज हुनुअघि तीनवटा मन्त्रालयमा १० वटा महाशाखा रहेकामा अहिले ११ वटा बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस मन्त्रालयमा एक सहसचिवसहित करिब एक दर्जन दरबन्दी थप हुन लागेको छ । तीन खर्बभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय भएकाले कर्मचारीको संख्या थप्नुपर्ने अडान मन्त्री सुनील लम्सालले गरेका थिए । मन्त्रालयमा विभागजस्तै काम गर्ने महाशाखाहरू कायम राखिएको छ ।
परराष्ट्रले मानेन दरबन्दी घटाउन, प्रशासनतर्फका दरबन्दी पनि सार्न प्रस्ताव
ओएन्डएम गर्न बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने दरबन्दी घटाउन अस्वीकार गरेको छ । बरु, मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न नियोगमा खटिने प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारीको दरबन्दीमा समेत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाको दूतावास तथा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को र चीनको छेन्दुस्थित महावाणिज्यदूतावास खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती नियोगको दरबन्दी कटौती गर्न भनेको थियो ।
तर, परराष्ट्रले अन्य नियोगमा समायोजन गर्ने अडान राखेको छ । त्यस्तै, महाशाखा घटाउन पनि नमानेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । हाल परराष्ट्रमा १५ महाशाखा छन् । त्यसलाई ११ मा घटाउन भनिए पनि परराष्ट्रले महाशाखाको संख्या पनि कायम राख्न खोजेको छ । बरु परराष्ट्रले प्रशासन सेवाका कर्मचारी खटिने महावाणिज्यदूत तथा श्रम सहचारीजस्ता पदमा समेत परराष्ट्र सेवाबाटै खटाउने प्रस्ताव गरेको छ । जुन अस्वीकृत हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । दुई वर्षअघि परराष्ट्रले ११ सहसचिवको दरबन्दी थपेको थियो । केही व्यक्तिलाई लक्षित गरी दरबन्दी थपिएको भन्दै त्यसवेला आलोचना भएको थियो । त्यसरी थपिएका कतिपय दरबन्दी अनावश्यक रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ । तर, परराष्ट्रले भने कर्मचारीकै त्यस्ता दरबन्दी कटौती गर्न मानेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १४, २०८३ ०८:३९
