काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष भदौै मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो खर्चमध्ये ९६ अर्ब चालु र सात अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत हो । हाल भएको खर्चमा चालु खर्च गत वर्षभन्दा कम र पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा धेरै भएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताए । यस आवमा प्रदेशहरूले गरेको खर्चको गणना नभएकाले वास्तविक खर्चको तथ्यांक आउन भने अझै केही समय लाग्ने मन्त्रीले बताए ।
सरकारले यस अवधिमा एक खर्ब २० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले हाल भएको राजस्व संकलन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशतले बढेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले यो अवधिमा चारवटा विधयेक संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताए ।
लगानी बोर्डलाई सशक्त बनाउन तथा लगानीमा सहजता ल्याउन लगानीसम्बन्धी ऐन, नागरिक लगानी कोषसम्बन्धी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन तथा सार्वजनिक संस्थानको छाता ऐन, बिमा ऐनलगायत मस्यौदा तयार भइरहेको छ । ‘अन्य ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ’, खतिवडाले भने, ‘ब्याज अनुदानको एकीकृत कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ ।’ यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सम्पूर्ण काम एक यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने बताए ।
पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले हालसम्म ६ सय ५६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेको जानकारी दिए । ‘कतिपय स्थानीय तहमा भौगोलिक बिकटताका कारण न्यूनतम पूर्वाधार समेत छैन’, उनले भने, ‘अझै ९७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेको छैन ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले पूरक बजेट हल्लामात्रै भएको प्रष्ट पारे । बजेट मध्यावधि समीक्षा पछि राजस्व धेरै संकलन भयो र पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएमा मात्र यस विषयमा छलफल हुने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३० खर्ब रुपैयाँ रहेको प्रसंग जोड्दै जीडीपीको १० प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त नभएको बताए ।
राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरणको दोहोरो दबाबमा संघीय सरकार रहेको उनले उल्लेख गरे । संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई चार प्रकारको अनुदान र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजस्व बाँडफाँट गर्दै गरेकोे छ । संघीय सरकारले आन्तरिक उत्पादनको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमध्ये ७० प्रतिशत संघीय सरकारलाई र ३० प्रतिशतमा प्रदेशलाई १५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत राजस्व उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलनको विषयमा अस्पष्ट कारण कर विवाद भएको बताए । ‘पछिल्लो समय करका सम्बन्धमा देखिएको समस्या स्थानीय सरकारले बुझ्दै गएकाले केही हट्दै गएको समेत उनले बताए । ‘नबुझेका कुरा बुझाइयो’,उनले भने,‘कर लगाउन हुने र नहुने छुट्टयाइयो ।’
