विमलबहादुर विष्ट
जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहको कूल रु १३ करोड रकम बेरुजु देखिएको छ । केही स्थानीय तहले मनोमानी रुपमा रकम वितरण गरेको पाइएको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले पानीखोला तिखाडाँडाबाट भण्डारी जग्गा हँुदै गिरी महराको घरसम्मको सडक, कौढुङ्गादेखि थमाल्लीसम्म खानेपानी, सिलखोली गाउँदेखि घटाली गाउँ, सडक, रातोली, पाकरी, कुन्जेडी, सडक, पनेरझाडदेखि झङ्कसम्मको बाटो पिसिसी, घोलतडा सेतीनदी कटान संरक्षण योजनामा सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको फेला परेको छ ।
विभिन्न योजनामा सम्झौताभन्दा रु एक लाख ७५ हजार ३६१ नगरपालिकाले बढी भुक्तानी गरेको छ । आव ०७४÷७५ मा सम्पन्न ती योजनाको नाममा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको छ । “काट्नु पर्ने कर नकाटेको देखिएकाले पनि केही योजनामा बेरुजु देखिएको हो”, नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज शर्माले भन्नुभयो, “केही योजनामा पछि स्टिमेट उठाउँदा काम बढी गरेको पाइएकाले पनि सम्झौताभन्दा केही रकम बढी गएको हो ।”
त्यस्तै पूर्वीचौकी गाउँपालिका पनि यस्तै योजनाहरुमा अनियमित रुपमा भुक्तानी गरिएको छ । विभिन्न मेशिनरी सामग्रीहरु लागत अनुमान नै नगरी बिल भुक्तानी गरेको, स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सामग्री खरीद गर्ने भनी सम्झौता गरेकामा भुक्तानी गर्दा शौचालय निर्माण तथा मोबाइल खरीदका बिल पेश गरेर रकम बुझेको पाइएको छ ।
त्यस्तै कार्यालय सामान भन्दै पूर्वीचौकीले स्लिपिङ ब्याग १५, रेनकोट १५, पावर बैंक दुई र टर्चलाइट २० थान कोटेशनबाट शेखर टे«ड एण्ड सप्लायर्ससँग खरीद गरी भुक्तानी दिइएको छ । टर्चलाइटका लागि भने शेखरको कोटेशन भए पनि गौरव इन्टरप्राइजेजबाट खरीद गरिएको छ । “ती सामग्री कहाँ छन् र बुझेको हो भन्ने कुरा न कार्यालयमा दाखिला छ, न बुझ्ने व्यक्तिको भर्पाई छ”, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, “कोटेशन र बिलमा मूल्य फरक पारेर पनि औषधि र उपकरण खरीदमा बढी भुक्तानी मेडी डिष्ट्रब्युटर्सलाई गाउँपालिकाले दिएको छ ।”
त्यसैगरी सिलगढी साँफेबगर सडक सीमामा प्रवेशद्वार बनाउने कामको लागत अनुमान तयार गर्दा पिल्लरको फाउन्डेशन कामको दोहोरो इष्टिमेट राखेर रु १२ लाख तीन हजार ८०९ भुक्तानी दिइएको छ । कोलहाल्ने खानेपानी योजनामा सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको छ भने घरबास कार्यक्रमअन्तर्गत होटेल व्यवसायी सङ्घसँग सम्झौता नै प्रचलित कानून उल्लङ्घन गरी रु १३ करोड ७४ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
आव २०७४÷७५ मा आएको रु दुई अर्ब ६७ करोड ५७ लाख तीन हजार ५०९ कूल बजेटमध्ये सो रकम बेरुजु देखिएको हो ।सबैभन्दा बढी दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । नगरको रु ४६ करोड ५० लाख १९ हजार बजेटमध्ये रु पाँच करोड एक लाख महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । नगरपालिकाले तत्काल रकम असुल गर्नुपर्ने रु सात लाख ४५ हजार छ भने कागजात नै नपु¥याई भुक्तानी दिइएको रकम रु चार करोड ४६ लाख ८८ हजार छ ।
कानूनी प्रावधानभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी दिएको रु २७ लाख ८८ देखिन्छ । दोस्रोमा पूर्वीचौकीको बेरुजु रकम बढी देखिएको छ । सो गाउँपालिकाको रु दुई करोड १३ लाख नौ हजार बेरुजु देखिएको छ । जस्मा महालेखा परीक्षकले रु १८ लाख २१ हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अनियमीत देखिएको रु एक करोड ५२ लाख नौ हजार, कागजात नपुगेको रु २७ लाख ४९ हजार र पेश्की लगेर फछ्र्यौट गर्न नसकेको रु १४ लाख ५० हजार प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
सबैभन्दा कम बेरुजु शिखर नगरपालिकामा देखिएको छ । शिखरको कूल बजेट रु ५१ करोड ७८ लाख ७८ हजारमध्ये रु ५६ लाख मात्र बेरुजु देखिएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने स्थानीय तह भए पनि शिखरमा भने बेरुजु अत्यन्त न्यून देखिएको छ । शिखरको नाममा महालेखा परीक्षकले रु ३३ लाख ४९ हजार असुल गर्नुपर्ने देखाइएको छ । त्यस्तै बोगटान गाउँपालिकाको रु एक करोड ४७ लाख १६ हजार, सायल गाउँपालिकाको रु एक करोड छ लाख २२ हजार, आदर्शको रु एक करोड ५५ हजार, केआई सिंहको रु ९६ लाख १४ हजार, बडीकेदारको रु ८५ लाख ३६ हजार र जोरायल गाउँपालिकाको रु ६७ लाख ३२ हजार बेरुजु देखाइएको छ ।
