काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखले बैठकको आरम्भ र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको यो प्रावधानले आगामी अधिवेशनको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने ‘जटिलता’ उत्पन्न हुने देखिन्छ। सभामुख र उपसभामुख चयन नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले भने बैठकको अध्यक्षता गर्ने नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ। यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा सभामुखबाट कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि संसद् सचिवालयले नयाँ सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् बैठकले मात्र सभामुख चयन गर्ने भएकाले उक्त बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने कि नगर्ने भन्ने जटिलता देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा बैठक सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (४) मा भनिएको छ, ‘सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र स्थगनको घोषणा गर्नेछ।’ सुवास नेम्बाङ सभामुख बनेदेखि प्रतिनिधिसभाको प्रारम्भ र अन्त्य सभामुखबाट मात्र गर्ने प्रचलन स्थापित छ। सभामुखले प्रारम्भ गरेर लामो समय बैठक चल्ने अवस्था भए बीचमा उपसभामुखलाई अध्यक्षताको (पालो) दिने गरिन्थ्यो। मूल कार्यसूचीलाई निर्णयार्थ पेस गर्नेदेखि स्थगनसम्म सभामुखले नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने चलन छ।
नियमावलीले पनि सभामुखले नै बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले अबको बैठकको प्रारम्भ उपसभामुखले गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। सभामुख नभएको अवस्थामा सभामुखको अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गर्न पाउने तर्क पनि छन्। तर, सभामुखबाट महराले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुखका सबै अधिकार प्रयोग गरेकी छैनन्। उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित भएका विधेयक प्रमाणित गरेकी छैनन्। अधिवेशनको अन्तिम दिन हतार हतार पारित गरिएका ५ वटा विधेयक प्रमाणित हुन बाँकी छन्।
संविधानले प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक सभामुख र राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक अध्यक्षले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ११३ मा भनिएको छ, ‘धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नु पर्नेछ।’ संसद् सचिवालयका अनुसार भूमिसम्बन्धी, प्रहरी समायोजन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, औद्योगिक व्यवस्थासम्बन्धी र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कामको सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणित हुन बाँकी छ।
सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरी विधेयकले ऐनको रूप लिनेछ। ‘सभामुख नभएको अवथामा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्न बाधा पर्दैन’, पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ भन्छन्। तर, सत्तासीन नेकपाकै केही नेता भने नियमावली कार्यान्वयनमा जटिलता आउन नदिन उपसभामुखले संसद् अधिवेशनअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘राजीनामा दिनु नै छ भने अधिवेशनअगावै दिँदा राम्रो हुन्छ’, नेकपाका एक सांसदले भने, ‘ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अनि सभामुख/उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरे हुन्छ।’
सत्तासीन नेकपाले पनि सभामुख पद लिन उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने तयारी गरेको छ। नियमावलीका जटिलताका कारण संसद्को आगामी अधिवेशनअगावै उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। संविधानले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला र फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट सभामुख र उपसभामुख चयन भए पनि पार्टी एकतापछि एक पद छाड्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने अवस्थामा नेकपा छ। अर्कोतर्फ सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले कसलाई राजीनामा दिने भन्नेमा पनि अन्योल छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभामुखले उपसभामुख र उपसभामुखले सभामुखलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ संविधान जारीपछि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङ र उपसभामुख ओनसरी घर्तीमगरले एकसाथ राजीनामा साटासाट गरेका थिए। अहिले पनि उपसभामुखले कसलाई राजीनामा दिने अन्योल छ। तर, संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी राजीनामा दिने व्यक्तिगत अधिकार भएकाले उपसभामुखको राजीनामामा समस्या नहुने तर्क गर्छन्।
