कृष्ण खनाल
काठमाडौँ — प्रदेश–२ को राजधानी जनकपुरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सामुन्नेमै सत्तारुढ नेकपाका एक अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने, ‘केन्द्रलाई ओभरटेक गर्न नखोज्नुहोस्, अन्यथा संघीयता नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ । ’ विषयको केन्द्रमा प्रदेश–२ ले पारित गरेको प्रदेश प्रहरी स्थापना सम्बन्धी ऐन हो ।
संँगसँंगै कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा समेत कानुन ल्याउने मुख्यमन्त्रीको पूर्वचेतावनी पनि थियो । प्रदेश–२ को यो कदमले संघ र प्रदेशको अन्तरद्वन्द्वलाई सतहीकरण गरेको छ । यस अघि पनि अन्तरप्रदेश परिषद बैठकको पूर्वसन्ध्यामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन आयोजना गरे, जसको प्रतिक्रियास्वरुप परिषदको बैठक स्थगित भयो ।
अध्यक्ष दाहालको उक्त भनाइले संघीयताको राजनीति तरङ्गित छ, सन्देह पैदा भएका छन् । उनको बोलीमा प्रयुक्त पदावली ‘ओभरटेक’ र ‘दुर्घटना’ गम्भीर रूपमा सन्देशमूलक र सन्देहात्मक पनि छन् । मुख्यमन्त्रीको भाषणमाथि यो प्रतिक्रियामात्र हो भने अनपेक्षित अभिव्यक्ति हो । यदि यसले सत्तारुढ दल र सरकारमा बस्नेहरूको मानसिकतालाई संकेत गर्छ भने त्यो निकै सन्देशमूलक ठहर्छ, सन्देह गर्ने ठाउँ दिन्छ ।
जे होस्, दाहालको यो अभिव्यक्तिसंँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सकारात्मक अश्वासन आएको भनेर प्रदेश–२ को सरकारले लोकसेवा आयोग र कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा लैजाने प्रक्रिया स्थगन गरेको छ । परस्पर विश्वासको वातावरण कायम रहे समय कुर्नु ठूलो कुरा होइन ।
आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रदेश–२ को सरकारले कानुन बनाउनु वा त्यसका लागि सक्रियता बढाउनुलाई ‘ओभरटेक’ भन्न मिल्दैन । संघीयता भएका सबै मुलुकमा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी संरचना र कर्मचारी छ । हाम्रो संविधानले पनि धारा ५७ (२) मा प्रस्ट भनेको छ, ‘प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ ।’ अनुसूची–६ अन्तर्गत प्रदेशको अधिकारको पहिलो क्रममै ‘प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ राखिएको छ । प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश सरकारी कार्यालय र प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि सूचीमा प्रस्ट उल्लेख छन् । यी विषयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले संघको अनुमति लिन वा कुनै नेताको निर्देशन पर्खिनु पर्दैन । संघीय कानुन प्रतीक्षा गर्न पर्दैन । संघीय प्रणालीको यो पारम्भिक नियम हो । यसैमा संकुचन हुने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ रहँदैन ।
प्रदेश–२ को संसदले पारित गरेको प्रादेशिक प्रहरी सम्बन्धी ऐन होस् वा प्रक्रिया लैजान खोजेको प्रादेशिक लोकसेवा आयोग तथा प्रशासनिक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयकहरू हुन् । उसको क्षेत्राधिकार भित्रकै विषय हो । शान्ति सुरक्षा र प्रहरी संरचना संवेदनशील विषय पनि हो । यसमा संघ र प्रदेशबीच समन्वयात्मक व्यवस्था पनि चाहिन्छ । प्रदेश संसदले पारित गरेको प्रहरी सम्बन्धी ऐन मैले हेर्न पाएको छैन । पहुँचमा पनि छैन । त्यसमा उल्लिखित वा प्रस्तावित प्रावधान संविधान र संघीय कानुनसँंग बाझिने हुनुभएन । बाझिए ती प्रावधान स्वत: निस्क्रिय हुने संविधानले प्रस्ट गरेको छ । तसर्थ यस विषयमा कोलाहल र विवाद मच्चाउनुपर्ने कारण देखिन्न । यत्तिकैमा संघीयता दुर्घटनामा पर्ने हो भने नेतृत्वमा बस्नेहरूमा संघीयताप्रति निष्ठा र विश्वासको कुनै अंश छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
शून्यबाट प्रारम्भ गर्नुपरेको हाम्रोजस्तो अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन सजिलो छैन । त्यसमाथि आर्थिक लगायत कर्मचारीको अभाव छ । प्रमुख समस्या भनेकै प्रहरी र कर्मचारीको विषयमा भएको छ । सबै मुख्यमन्त्रीले एउटै बोलीमा संघले न्युनतम कर्मचारी पठाउन नसकेको, पठाइएकाको पनि प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवारी र निष्ठाको समस्या रहेको कुरा सार्वजनिक रूपमै उठाउँदै आएका छन् । यसको प्रकटीकरणमा मात्र केही भिन्नता छ । आफ्नै प्रहरी र प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्दा मधेसी समुदायको सहभागितालाई अपेक्षित रूपमा विकसित गर्न पाउने सोच प्रदेश–२ मा छ । मधेसीको सरकार र मधेसी प्रशासन मधेस आन्दोलनको प्रमुख माग पनि हो । प्रदेश–२ को सरकार र प्रशासनमा मधेसी अनुहारको बाहुल्य अपेक्षित कुरा हो । तर त्यसको अर्थ त्यहाँ गैरमधेसीले कुनै ठाउँ नै पाउनु हुँदैन भन्ने होइन । सो प्रदेशमा बस्ने सबै नेपाली नागरिक त्यहाँको सरकार र प्रशासनमा समान पहुँचको हकदार छन् ।
संघीय प्रणाली अपनाएका अरु देशको अनुभव र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने क्षेत्राधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको स्वामित्व र प्रयोगसंँग सम्बन्धित विषयहरू नै संघीय सरकार र प्रदेशबीच वा प्रदेश–प्रदेशबीच सम्बन्धमा तनाव वा द्वन्द्वका प्रमुख स्रोत भएको पाइन्छ । संघीयता अभ्यासका सन्दर्भमा यो नयाँ कुरा पनि होइन । यस्तो बेलाबखत हुन्छ नै । यसबाट धेरै तर्सिनु पर्दैन, सावधान भने अवश्य हुनुपर्छ । मुख्य कुरा यसको कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने हो । त्यसले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच सम्बन्धको यात्रा तय गर्छ ।
संघीय रूपान्तरणको हाम्रो यात्रा कस्तो हुन्छ, प्रदेश–२ एउटा परीक्षा पनि हो । मधेसको राजनीतिक व्यवस्थापन नेपाली राष्ट्रियताको एउटा चुनौतीपूर्ण पक्ष भएको छ । प्रदेश–२ त्यसको केन्द्र हो । त्यहाँ क्षेत्रीय पहिचानको भावना र क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिले अहंता स्थापित गरेको छ । अरु प्रदेशको तुलनामा भूगोल, समाज र संस्कृति लगायत धेरै कुरामा यो प्रदेश भिन्न छ । यसको समुचित व्यवस्थापनमा सिंगो देशकै राजनीतिक स्थिरता निर्भर गर्छ । संघीय समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा सहभागी भए पनि प्रदेश–२ को राजनीतिक समीकरण फरक छ । प्रदेशमा विकसित हुने राजनीतिले फोरमको सहभागिता निरन्तर हुने, नहुने प्रभाव पार्छ । प्रदेशको पृष्ठभूमि र दलीय समीकरण भिन्न हुँदैमा प्रदेश–२ को अग्रसरतालाई अन्यथा मान्ने मानसिकता संघीयता विकासका लागि सबैभन्दा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । संविधानले त प्रदेश संसद र सरकार निलम्बन तथा विघटनसम्मको अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ । त्यसो भन्दैमा क्षणिक राजनीतिक अनुकूलताका लागि त्यसको प्रयोग वाञ्छनीय मानिँंदैन ।
कृष्ण खनाल
संघ र अरु ६ वटा प्रदेशमा एउटै दल नेकपाको बहुमत सहितको सरकार छ । पार्टीको केन्द्रीय कमाण्डले पनि ती प्रदेशहरूसँंगको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्छ । संघीय प्रणालीमा अन्तरसरकारी सहयोग विकासका लागि यो अनुकूल अवस्था होला । तर यसले प्रादेशिक स्वायत्तता प्रबद्र्धन गर्छ भन्न सकिन्न । भारत यसको एउटा उदाहरण हो । कांग्रेसराजको ३० वर्षसम्म भारतमा राज्यको स्वायत्तताले त्यति अर्थपूर्ण गति लिन सकेन । जब क्षेत्रीय दलहरू केन्द्रको समीकरणमा समेत निर्णायक भएर आउन थाले, संविधानमा खासै परिवर्तनबिना पनि राज्य सरकारहरूले स्वायत्तताको अधिकतम उपभोग गर्ने अवस्था बन्यो ।
नेकपाको बहुमत सहितको सरकार रहेका प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रीय पार्टी कमाण्डभन्दा पृथक रहेर काम गर्न सजिलो छैन । उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आयोजना गरेको सम्मेलनलाई दिन सकिन्छ । मुख्यमन्त्रीहरूको त्यस्तो सम्मेलन, आपसी परामर्श र छलफल संविधान विपरीत होइन, न नेकपा प्रतिकूल । यो अपेक्षित हो । यस्ता सम्मेलनले संघीयतालाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्छ । तर उनको भूमिका पार्टी र सरकारको केन्द्रीय नेतृत्वलाई नपचेको स्पष्ट छ । उनलाई पार्टीले सजिलै पदमुक्त गर्न सक्छ, जुन प्रदेश–२ मा सजिलो छैन । संघीय सरकारबाट अनुकूल सहयोग सबै प्रदेशको साझा आकांक्षा हो । प्रदेश–२ वा गण्डकी प्रदेशले यसको अग्रसरता लिँंदा सबैको समर्थन र सहयोगी भावनालाई प्रतिविम्बन गरेको पाइन्छ । जुनसुकै दलीय नेतृत्व भए पनि प्रादेशिक मानसिकता अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हो । यसलाई संघीय नेतृत्वले पनि आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।
संघीयता हाम्रालागि नितान्त नयाँ प्रयोग हो । प्रदेश खडा हुँदैमा संघीयता कार्यान्वयन पुरा भयो भन्न मिल्दैन । यो त संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भमात्र हो, रूपान्तरण हुन बाँकी छ । संविधानका व्यवस्था, प्रदेशको आवश्यकता र अभ्यासले यसलाई परिमार्जन गर्ने हो । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारबीच विकसित हुने सम्बन्ध सर्वाधिक महत्त्वको हुन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार अनावश्यक ढिलासुस्ती र अलमलमा देखिन्छ । यसको दोष केवल कर्मचारीतन्त्र र त्यसको मानसिकतामा देखाइँंदैछ । तर यसबाट राजनीतिक नेतृत्व चोखिन सक्तैन । संघीयता कर्मचारीतन्त्रले हाँक्ने प्रणाली होइन । संघीयताको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनमा कर्मचारी अवरोध मान्ने हो भने प्रदेश–२ ले ल्याउन लागेको विधेयकलाई हतारो भयो भनेर आपत्ति गर्नुपर्ने तुक छैन ।
संघीयतालाई संस्थागत सुदृढ बनाउन संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूका कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार उदासीन भएको छ । संघीयताको आर्थिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भएको छैन । भाषा आयोगले पूर्णता पाएको छैन । कर्मचारी र पहरीको प्रादेशिक संरचना त विवादको जडमै छ । अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक डाकिएर पनि स्थगनमा छ । परिषदलाई कसैको अभिमान र प्रतिष्ठाको विषय नबनाई स्वस्थ छलफल र परामर्शको केन्द्र बनाउन ढिलो हुनुहुन्न ।
संघीयतामा जाँदैमा केन्द्रको महत्त्व कम हुने होइन । बलियो साझेदार काँधहरूको निर्माण पनि हो । यो राष्ट्रियता विपरीत कुरा होइन । विविधतायुक्त राष्ट्रियता प्रबद्र्धन गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो यो । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच अन्तरनिर्भरता एवं सहकार्य यसको कार्यप्रणाली हो । तर प्रदेशको संरचना र स्वायत्तता प्रधानमन्त्री र संघीय नेताको अभिमान तुष्टि गर्ने मञ्चका रूपमा सीमित गरिन खोजेको जस्तो देखिँंदैछ ।
केन्द्रमा संघीय मानसिकताको सख्त अभाव देखिन्छ । दुई तिहाइ बहुमतको केन्द्रीय अहंकारले प्रदेशहरू सबैभन्दा बढी पीडित हुनपुगेको प्रतीत हुन्छ । यस्तो मानसिकता र व्यवहारले संघीयतालाई धरापमा त पार्छ नै, संवैधानिक यात्रा पनि अवरुद्ध हुने खतरा बढ्छ ।
साभार कान्तिपुर अनलाइन
