काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिलाई नै आधिकारिकता दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको हो।
सर्वोच्चले निवेदक पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको रिट खारेज गरेको छ। रिट खारेजीसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको कार्य समितिलाई नै सर्वोच्चले आधिकारिकता दिएको हो।
यो इजलासमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ भएको थियो।
गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको भन्दै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनीहरूले निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाएका थिए।
प्रारम्भिक सुनुवाइ क्रममा माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा केही प्रश्नको निरूपण हुन जरूरी देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
शुक्रबारको सुनुवाइमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि बहस गरेका थिए।
उनले विशेष महाधिवेशनको औचित्य, वैधानिकता र त्यसपछिको राजनीतिक सन्देशबारे विस्तृत व्याख्या गरेका थिए।
शर्माले नियमित महाधिवेशन घोषणा हुँदैमा विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता समाप्त नहुने दाबी गरे। उनका अनुसार विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी परिस्थितिमा गरिएको कदम हो।
शर्माले २०५४ माघ २१ गतेको सर्वोच्च अदालतको एक नजिर प्रस्तुत गर्दै लिखित मागको महत्त्व औंल्याए र भने, 'कुनै पनि कारण अघि सारेर लिखित मागलाई प्रयोजनहीन बनाउन मिल्दैन भन्ने नजिर स्थापित भइसकेको छ। त्यसैले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको लिखित मागलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ।'
उनले जनआन्दोलन र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनबीच समानता पनि औंल्याए।
'जग्गाधनी उपस्थित भएपछि अधिकृत वारेसनामाको अधिकार सकिएजस्तै पार्टीभित्र पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सक्रिय भएपछि नेतृत्वको स्वरूप बदलिन्छ,' उनले तर्क गरे।
उनका अनुसार विशेष महाधिवेशन पार्टीभित्रको 'विद्रोहु मात्र नभई जिम्मेवारीबोधका साथ गरिएको निर्णय हो, जसमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र शर्माले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्न पाउने अधिकारबारे उठेको प्रश्नमा शर्माले पार्टी विधानको धारा १७९२० उद्धृत गरे। उक्त व्यवस्था अनुसार कारणसहित केन्द्रसमक्ष गरिएको लिखित मागभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषय समेटिन सक्ने भएकाले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन पूर्णतः वैधानिक रहेको उनको भनाइ छ।
'महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग पार्टीको सार्वभौम अधिकार रहन्छ,' उनले भने, 'जसले नेतृत्व बनाउँछ, उसले परिवर्तन गर्न पनि सक्छ।'
शर्माले प्रस्तुत विवाद राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अन्तर्गतको नियमित अधावधिक प्रक्रिया भएको दाबी पनि गरे।
'यो दफा ४४ अन्तर्गतको विवाद होइन,ु उनले भने, ुनिर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पूर्णतः संविधानसम्मत र विधानसम्मत छ।'
बहसका क्रममा उनले विमलेन्द्र निधि र प्रकाशशरण महतको उम्मेदवारीसम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपिसमेत इजलाससमक्ष पेस गरेका थिए।
अदालतले जारी गरेको आदेशलाई मुख्य ८ बुँदामा बुझ्नुहोस्;
पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था
नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यवाहक सभापति समेतले दायर गरेको निवेदन इजलासमा पेश भएको।
नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ को धारा १७ (१) र ४३ बमोजिम निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पदावधि ४ वर्ष रहने र असाधारण स्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमिति सकारण बढीमा एक वर्ष अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको।
म्याद समाप्तिको स्थिति
निवेदकहरूको कार्यकाल २०८२/०८/२८ मा समाप्त भइसकेकोमा केन्द्रीय कार्यसमितिले २०८२ माघ मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको तर सो अवधि समेत व्यतीत भइसकेको देखिएको।
विशेष महाधिवेशनको माग विधिसम्मत
विधानको धारा १७ (२_ बमोजिम ४० प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा, सोही बमोजिम मिति २०८२/०६/२९ मा दर्ता नम्बर १०१ को निवेदन मार्फत विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको।
कार्यतालिका अनुसार काम नभएको
निवेदकहरूले १५औँ महाधिवेशन २०८२ पौष २६-२८ मा गर्ने गरी २०८२/०८/१५ मा कार्यतालिका प्रकाशित गरेकोमा पछि सो परिवर्तन गरी २०८३ बैशाख २८(३१ का लागि सारेको, जसले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निवेदकहरू उदासीन रहेको देखिएको।
विशेष महाधिवेशन वैधानिक
विधान बमोजिम मिति २०८२र०९र२३ मा सूचना प्रकाशित गरी २०८२ पौष २७ र २८ मा काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेको र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको देखिएको।
निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत
विशेष महाधिवेशनको माग बाध्यात्मक रहेको र सोबाट भएको निर्णय तथा पदाधिकारी हेरफेरलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ गरी अद्यावधिक गरेकोमा कुनै कानुनी वा कार्यविधिगत त्रुटि नदेखिएको।
मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पठाएको पत्रलाई ऐनको दफा ४३ र ४४ अन्तर्गतको उजुरी मान्न नमिल्ने अवस्था रहेको ।
गगन थापा वैध
प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा गगन कुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा संघीय संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन भई निर्वाचन समेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्था देखिएको।
निवेदन खारेजी
विशेष महाधिवेशनको विज्ञप्ति र काम कारबाही बदर गर्नुपर्ने औचित्य समाप्त भइसकेको र निर्वाचन आयोगको निर्णय ऐनको दफा ४६ ९२० बमोजिम अन्तिम हुने देखिएकाले, रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ४, २०८३ २२:५५
