काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिक बहुमत अर्थात् १८२ सिट जितेको थियो ।
चैत १३ गते बालेनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसैदिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत १४ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदामध्ये ५० वटा बुँदा एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।
सय दिनको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको सरकारले अधिकांश बुँदा एक हप्तादेखि तीन महिनामा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ । तीमध्ये केही ढिलोगरी कार्यान्वयन भएको छ भने केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिए । एक महिनामा गरिसक्ने भनिएका अधिकांश काम पूरा भएको उनको दाबी छ ।
‘कतिवटा सम्पन्न भयो भनेर अहिले बुँदावाइज रूपमा भन्न सकिँदैन । सबै सुरु भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश सम्पन्न भएको छ । तर एक महिनामा हुनुपर्ने काम सबै सुरु भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘कतिपय विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले कम्पाइलिङ भइरहेको छ ।’
सरकारले सार्वजनिक गरेका १०० बुँदामध्ये ५१ वटा बुँदा २४ घण्टादेखि एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सरकारले एक महिनाको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि यस रिपोर्टमा हालसम्म एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने भनेर उल्लेख गरिएका बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । एक महिनाभन्दा लामो कार्यावधि रहेका बुँदालाई यसमा समावेश गरिएको छैन ।
१. स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउने सबैसँग आभार
एक नम्बर बुँदामा सरकारले फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन योगदान पुर्याउने सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण मतदाताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गरेको थियो ।
२. नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध
सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागु गर्ने भनिएको थियो ।
यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख थियो । मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढेको यसअघि नै जानकारी दिएका थिए ।
३. ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने
नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने भनिएको थियो । सबै दलका निर्वाचित सांसदहरूसँग छलफल गरी सरकारले १८ बुँदे प्रतिबद्धता मस्यौदा वैशाख १ गते जारी गरिसकेको छ ।
४. ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने
देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ७ दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बनिसकेको छ । विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर संविधान संशोधन बहस पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
५. दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग सरकारले माफी माग्ने
दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सरकारले १५ दिनभित्र माफी माग्ने भनेको थियो । तर अहिलेसम्म सरकारले माफी मागेको छैन । चैत १२ गते बसेको संसदको पहिलो बैठकमा पार्टीको तर्फबाट रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले माफी मागेका थिए । यद्यपि सरकारले औपचारिक रूपमा माफी मागिसकेको छैन ।
७. भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने
भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने भनिएको थियो । वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटना छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । समितिको सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई छन् ।
८. विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने
विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू अभिलेखमा सीमित रहने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयन प्रक्रियामै छ ।
९. मन्त्रालयको संख्या १७ बनाउने
मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा ठुलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने भनिएको थियो । नियमावली संशोधन हुन बाँकी रहे पनि सरकारले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
१०. बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ ९बीपीआर० मार्फत सेवा प्रवाह छरितो बनाउने
सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली ३० दिनभित्र तयार/संशोधन गरी लागु गर्ने । कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा सो अवधिभित्र कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।
११. सरकारका अनुत्पादक क्षेत्रको एकीकरण र खारेजका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने
अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा सो कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने भनिएको थियो । यो बुँदा पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गर्ने
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
२१. जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सम्पूर्ण सेवा डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने
बिचौलिया मुक्त सेवा उपलब्ध गराउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागु गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको जनाइएको छ ।
२२. फ्रन्ट डेक्समा काम गर्ने कर्मचारीलाई सबै सेवाको तालिम दिन सूची तयार गर्ने
सबै सेवाहरूको तालिम प्रदान गर्न त्यस्ता कर्मचारीहरूको सूची र तालिमको आवश्यकता सबै कार्यालयहरूले १५ दिनभित्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । यो बुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
२३. कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना (रिस्टक्चरिङ प्लान) तयार गर्ने
सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका प्रक्रियालाई डिजिटल, ट्रयाकिङयोग्य र पारदर्शी बनाउन प्रत्येक कार्यालयले एक महिनाभित्र समय र गतिको अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्विन्यास योजना ९रिस्टक्चरिङ प्लान० तयार गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको जनाइएको छ ।
३३. ई–सिग्नेचरको व्यवस्था मिलाउने
डिजिटल सिग्नेचर हाल सर्टिफिकेटको माध्यमबाट हुने गरेकोमा एनआईडी कार्ड, बायोमेट्रिक वा ओटीपी प्रयोग गरी इ–सिग्नेचर गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने । यसको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा साङ्गठनिक सुदृढीकरण गर्ने । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
३४. फाइल ट्रयाकिङ र अलर्टको व्यवस्था मिलाउने
फाइल कुन टेबलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्रयाकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ जाने प्रणालीको उपयोग विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा ३० दिनभित्र गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
३५. प्रमाणपत्र नागरिक एप वा इमेलबाट डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउने
प्रमाणपत्रहरू नागरिकले आधिकारिक मोबाइल एप/नागरिक एप वा इमेलमा ‘डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने भनिएको थियो । यो बुँदा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
४२. सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गर्ने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने भनिएको थियो । हालसम्म १३ हजार साइट र ६० भन्दा बढी एप बन्द भइसकेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
४३. सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने
सरकारले २०४८ देखि २०८२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चस्तरीय कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने भनेको थियो । सोही अनुसार पहिलो चरणमा ०६२/०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चस्तरीय कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको योजना छ ।
जस अनुसार वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । आयोगका सदस्यमा पूर्वन्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।
४४. राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना तयार पार्ने
सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयन प्रक्रियामै रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
४६. भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने
भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
४७. स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने
सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित/स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयन प्रक्रियामै रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
४८. सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ई–गभर्मेन्ट मार्केट प्लेस तथा पर्फर्मेन्स–बेस्ड कन्ट्रयाक्टिङ जस्ता अवधारणाहरू लागू गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
४९. आयोजना व्यवस्थापन गर्ने
ख) रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भई रहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाको बारेमा सिफारिस गर्ने भनिएको थियो । साथै, कुनै आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो । यस बुँदा अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ भइसकेको जनाइएको छ ।
घ) दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि तीस दिनभित्र कानून तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
५२. आयोजना निगरानी तालिका बनाइ कार्यान्वयन गर्ने
लामो समयदेखि नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमा पूरा नहुने समस्या समाधान गर्न तत्कालै आयोजना निगरानी तालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छ ।
५५. एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने
स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत रूपले सहजताका साथ निर्धारित समयावधिभित्रै तोकिए बमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत आगामी एक महिनाभित्रै एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने । यो बुँदा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
५७. साना तथा मझौला उद्योगमा हुने ऋण प्रवाहको जोखिम भार घटाउने
साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र मिलाउने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
६०. ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति’ स्वीकृत गर्ने
देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति’ स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । सो रणनीति मार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा नियामकीय सरलीकरण र लगानी प्रवद्र्धन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाइएको छ ।
६१. औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्ने
गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा अनुसार एक महिनाभित्र काम हुन सकेको छैन ।
६२. निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने
सुरक्षा निकायहरूले निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने भनिएको थियो । यस बुँदा अन्तर्गतको काम पनि अगाडि बढेको छैन ।
६४. ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ स्थापना गर्ने
देशको लगानी, उत्पादन, निर्यात, उत्पादकत्व तथा विकास वित्त प्रणालीलाई एकीकृत, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ तत्काल स्थापना गर्ने भनिएको छ । यो बुँदा कार्यान्वयनमा आएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
६५. एकीकृत संरचनाको विस्तृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने
लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, उद्योग विभाग लगायतका निकायबिच रहेको कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र एकीकृत संरचनाको विस्तृत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
६९. जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण र रोजगारीमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित, स्थिर र विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने ।
क) निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम तथा सेवा क्षेत्रको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी’ बनाई तत्काल लागु गर्ने भनिएको थियो । यस सम्बन्धीमा रणनीतिक मस्यौदा निर्माण गरी सुझाव माग्ने काम भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
७०. आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हटाउने
आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध हुन नदिन आयात निर्यात हुने मार्गमा ढुवानीका साधन विना अवरोध सञ्चालन हुने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले तत्काल मिलाउने भनिएको थियो । यो बुँदा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
७२. व्यवस्थित पर्यटनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य खाका प्रस्तुत गर्ने
उदयपुर (कोशी नदी आसपास), अछाम (रामारोशन), बाजुरा बडिमालिका, अपी हिमाल ट्रेकिङ रुट, दोदी हिमाल ट्रेकिङ रुट लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थित पर्यटनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी एक महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य खाका प्रस्तुत गर्ने भनिएको थियो । पर्यटन रुट सम्बन्धी समग्र अध्ययन गरी व्यवस्थित बनाउन पर्यटन विभागले काम गरिरहेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
७३. ‘नेपाल वेलनेस इअर, २०२७’ मनाउन अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र बनाउने
नेपाललाई आरोग्य पर्यटन ९पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्सा लगायत० को हब बनाउन १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
७४. ऊर्जा क्षेत्र विकास
क) ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने ।
ग) विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेष गरी साँझको पीक समय) मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने । यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
घ) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार सम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने । यो बुँदा अनुसार कार्य प्रारम्भ भइसकेको जनाइएको छ ।
७५. ‘एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स’ गठन गर्ने
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका विभिन्न निकायबिच समन्वयको अभाव अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग समावेश गरी एकीकृत संयन्त्र तयार गर्न एक उच्चस्तरीय ‘एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स’ गठन गर्ने भनिएको थियो । यसले ३० दिनभित्र एकीकृत संरचना र सुधार प्रस्ताव पेस गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा पनि कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको जनाइएको छ ।
७९. ई–बिलिङ प्रणाली लागु गर्ने
राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन ठुला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा ई–बिलिङ प्रणाली एक महिनाभित्र लागु गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयन प्रक्रियामै रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
८५. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार
क) सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि फ्रि हेल्थ पोर्टल विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागु गर्ने भनिएको थियो ।
ग) सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एटेन्डेन्स मनिटरिङ, कन्डक्ट रिभ्यु र क्लिनलाइनस् अडिट एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने भनिएको थियो ।
ङ) जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालहरूमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने । जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो ।
च) सुदूर पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्ने भनिएको थियो ।
फ्रि हेल्थ पोर्टलबाट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । यस्तै अस्पताल सुधार कार्यविधि, २०८२ पास भइसकेको जानकारी दिइएको छ । अधिकांश धेरै अस्पतालमा वर्न वार्ड सुरु भइसकेको बताइएको छ । यसैगरी ११ वटा वायु सेवा सञ्चालनसँग छलफल गरेर एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धमा रोष्टर तयार भइसकेको छ ।
८८. विद्यार्थीहरूलाई स्नातक सम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने
विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
८९. कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य बन्द गर्ने
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयन प्रक्रियामै छ ।
९०. कृषि क्षेत्रको विकास
क) प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नहुँदा किसान बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटामा जाने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको थियो ।
ख) कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागु गर्ने । प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यन्वनकै चरणमा रहेको जनाइएको छ ।
९२. सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने भनिएको थियो ।
नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग) को प्रतिवेदन बमोजिम बाल सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन । यस सम्बन्धी प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाइसकेको जनाइएको छ ।
९४. सीआइबीलाई प्रविधियुक्त बनाउने
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआइबी०लाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्कालै कम्तीमा १ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । उक्त बजेट प्राप्त भइसकेको र सामान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको सीआइबीका प्रमुख डा।मनोज केसी जानकारी दिए ।
९५. अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्कटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्कटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने, सोको आधारमा आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्ने कार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।
मध्यपूर्वका देशहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको समयमै मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू (परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, उद्योग, आपूर्ति, ऊर्जा लगायत) को प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय अन्तर–मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन भइसकेको छ । उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी ७ (सात) दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायहरू सहित प्रतिवेदन तयार भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
९६. भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनहरूको विवरण सङ्कलन गरी तिनीहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाउने
भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनहरूको विवरण सङ्कलन गरी तिनीहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउने भनिएको थियो । यो बुँदा कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
९८. सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी/डयासक्याम जडान गर्ने र राइड–सेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटम अनिवार्य गर्ने
सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटिभी/डयासक्याम जडान गर्ने र राइड–सेयरिङ एपहरूमा एसओएस अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।
१००. साझा राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहमा सबै सरोकारवालालाई सक्रिय, समन्वित र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक आह्वान गर्ने ।
यो बुँदा अन्तर्गत सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा आह्वान गरेको छैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १३, २०८३ २२:१७
