काठमाडौं । समयमा विकास निर्माणका काम अघि नबढ्दा बर्षेनी अर्बौ बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन अघि सरकारको बजेट बढी फ्रिज हुने गरे पनि संघीयता पछि भने स्थानीय सरकारको बजेट बढी फ्रिज हुने गरेको पाइएको छ ।
स्याङजाको वालिङ नगरापालिकामा गत वर्ष ३ करोड ६५ लाख ४ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुन पुग्यो । जसमा नगरपालिकाले बिनियोजन गरेको भन्दा संघीय र प्रदेश सरकारले पठाएको रकम बढी फ्रिज भएको छ । नगरपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख इश्वरीप्रसाद तिवारीले सर्तसहित तोकिएके बजेट खर्च गर्न नसदा २ करोड भन्दा बढी फिर्ता गरिएको जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०६६÷७७ मा सुर्खेतको बिरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ५० भन्दा बढी योजना सम्पन्न गर्न सकेन । यसको प्रमुख कारणका रुपमा कोभिड–१९ रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाबाटै सञ्चालित योजना भने समयमा नै सकिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टिकाराम ढकालले दावी गरे ।
दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाले भने आफुले बजेट फ्रिज नगर्ने गरेको दावी गरेको छ । तर नगरपालिकाबाट गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबैजसो स्थानीय तहबाट करोडौ रुपैयाँ वर्षेनी फ्रिज हुने गरेको छ । तर हरेक वर्ष स्थानीय तहले कति बजेट फ्रिज गर्छन भन्ने तथ्यांक संघीय सरकारसँग छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने अवदेखि यस्तो तथ्यांक राख्ने व्यवस्था गर्नका लागि आजमात्रै सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्व्य महाशाखा प्रमुख बिष्णुदत्त गौतमले अब बजेट कार्यान्वयन व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
महालेखा परिक्षकको ५७ औ प्रतिवेदन अनुसार मुलुकभरका ७६ स्थानीय तहले १ हजार एक सय ८४ आयोजना कार्यान्वयन नगरी चालु आर्थिक वर्षकालाई जिम्मेवारी सारेका छन् । ती योजनामा सम्झौता अनुसार ६४ करोड २७ लाख ४४ हजार भुक्तानी गर्न बाक रहेको छ ।
समयमै योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
