काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आम ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गरेवापत पाउने शुल्क फेरि उपलब्ध हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत कोभिडका कारण हटाइएका चार्ज फेरि लगाउने तयारी गरेको हो । कोभिडका कारण सहज जीवनयापनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले एटीएमलगायतका सेवामा चार्ज नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । अब यसरी सधै नचल्ने भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन राष्ट्र बैंकले विशेष भुमिका खेल्ने भएको छ ।
विशेषत कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई कम गर्नेमा मौद्रिक नीति समीक्षा केन्द्रीत भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत कोभिडले असर पारेकोले असरलाई समेत मौद्रिक नीति समीक्षाले सम्बोधन गर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट लिने सेवा शुल्कका विषयमा मौद्रिक नीति समीक्षाले सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ‘ अब कोभिडका कारण हटाइएका चार्जहरू पुनः लागू हुनेछन् ।’
राष्ट्र बैंकले अहिले मौद्रिक नीति समीक्षाको लागि विभिन्न संघ संस्थासँग परामर्श लिइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उनीहरूले दिएको राय सल्लाह सुझावमाथि छलफल गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउने छ ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकल कार्तिक १ गतेदेखिे स्थिर ब्याजदर लागु गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन प्रति बैंकर्सहरू त्यति खुशी छैनन् । बैंकहरुले घरकर्जा अन्तर्गत ३० वर्षभन्दा लामो अवधिसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । त्यति लामो अवधिको ब्याजदरको अनुमान गर्ने क्षमता कसैसँग नभएका कारण यस्तो व्यवस्था हुनै नसक्ने बताइरहेका छन् । ‘ब्याजदर भनेको कहिले पनि स्थिर हुँदैन, यो त बजारमा भर पर्ने कुरा भएको उनीहरूको अडान छ ।
स्थिर ब्याजदर लागू गर्न बैंकर्स संघले विभिन्न समस्या देखाएको छ । पहिलो, ‘इल्ड कर्भ’ नहुनु । ‘इल्ड कर्भ’ एउटा अनुमानित रेखा हो, यसले ऋण उपकरणको ब्याजदर र समयावधिलाई तुलना गर्छ । ‘इल्ड कर्भ’ दुई प्रकारको हुन्छ । ‘इल्ड कर्भ’ र ‘इन्भर्टेड इल्ड कर्भ’ । निक्षेपको ब्याजदर ‘इल्ड कर्भ’ र कर्जाको ब्याजदर ‘इन्भर्टेड इल्ड कर्भ’ अनुसार निर्धारण गरिन्छ । अर्थात निक्षेपको अवधि जति लामो हुन्छ, त्यति धेरै ब्याजदर प्रदान गरिन्छ भने लामो अवधिको कर्जाको ब्याजदर त्यति नै सस्तो हुन्छ ।
बैंकहरूले लामो अवधिको ब्याजदर त्यसै पनि सस्तो हुने र ब्याजदर स्थिर गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । फेरि अर्को पाटो भनेको अहिले बजारमा अधिक तरलता छ । अहिले कर्जा लिने ऋणीले एकल बिन्दु ब्याजदरमै कर्जा पाइरहेका छन् । अब विस्तार अवस्था सहज बन्दै गएपछि कर्जाको माग बढी हुने र त्यतिबेला कर्जाको ब्याजसमेत बढने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘अहिले पो सस्तोमा निक्षेप लिएर कर्जा पनि सस्तो मै प्रवाह गरिएको छ । सधै यस्तै अवस्था रहँदैन, पछिसम्म स्थिर ब्याज कायम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ एक बैकरले भने ‘ नीति राम्रो भएपनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको जस्तो स्थिर ब्याजदर लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
मौद्रिक नीति ल्याउँदा नै नाडाले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नु पर्ने प्रावधानलाई बढाउन सुझाव दिएको थियो । यस विषयमा पनि राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ । नाडाले राष्ट्र बैंकको यो नीतिले व्यवसायीलाई त निरुत्साहित बनाएको छ नै यसका साथै सरकारी राजस्वमा समेत धक्का लाग्ने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारलाई राजस्व बढाउनु पर्ने बाध्यतालाई समेत मध्येनजर गर्दै सवारी साधन खरिदका डाउन पेमेन्टका लागि निर्धारित प्रावधानलाई बढाउनु पर्ने माग नाडाले राखेको छ । यो व्यवस्था लागू हुनुअघि ६५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने र ३५ प्रतिशत नगद भुक्तानी गरेर आम ग्राहकले सवारी साधन खरिद गर्न पाउथे ।
