काठमाडौं । पुस ५ गतेबाट थप चर्किएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवाद भिन्नै मोडमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन आयोगले ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको पदाधिकारी हेरफेरको निर्णयलाई नमान्ने निर्णय गरेसँगै नेकपाको विवाद कता जाला भन्ने जिज्ञासा पनि थपिएको छ ।
आयोगले नेकपा विधानलाई आधार मान्दै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा नै यथावत रहने निर्णय हो । आइतबार आयोगले गरेको निर्णयले नेकपाभित्र विवाद नै नभएको देखाएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव बताउँछन् ।
“आयोगले गरेको निर्णयले नेकपाभित्र विवाद नै छैन भन्ने देखाएको निर्वाचन आयोगको निर्णयले दुईटै पक्षलाई एउटै बेन्चमा ल्याएको देखिन्छ । दुई ठाउँमा बस्ने अवस्था समाप्त भएको छ । नेकपाभित्र विवाद छैन भन्ने देखाएको छ,” उनले भने ।
यस्ता छन् अबको विकल्प
अब नेकपासामू तीन विकल्प रहेको यादव बताउँछन् ।
पहिलो विकल्प हो–दुवै मिल्ने
अहिलेसम्मका विवाद सबै बिर्सिएर नेकपा मिल्नुको विकल्प नरहेको देखिएको आयोगको निर्णयले देखाएको उनले बताए ।
दोस्रो विकल्प छ– राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ का आधारमा आधिकारिकता दाबी गर्ने
दफा ४४ अनुसार पार्टीका ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाउन सक्नेछन् । दूवै पक्ष एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने भएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी दफा ४४ का आधारमा आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्ने यादवको प्रतिक्रिया छ ।
निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म यस्तो आधिकारिकता दाबी गर्न कोही गएको छैन । दफा ५१ अनुसार गएको हुनाले आयोगले आधिकारिक निर्णय गर्न नसकेको यादवको प्रतिक्रिया छ ।
तेस्रो विकल्प हो–सर्वोच्च अदालत
कुनै पक्षलाई निर्णय आफ्नो पक्षमा परेन भन्ने लागेमा सर्वोच्च अदालतमा जान सक्नेछन् । यसको अन्तिम फैसला पनि सर्वोच्चले गर्नेछ ।
संसद् विघटन र संवैधानिक निकायको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्ता भोजराज पोख्रेलले पनि दफा ४४ अनुसार कुनै पनि समूह निर्वाचन आयोगमा पुगे छिनोफानो हुने बताउँछन् ।
दूवै पक्षका आफ्नै तर्क
नेकपाको दूवै समूहले आयोगको निर्णयले आफ्नो पक्षलाई नै बल पुग्ने दाबी गर्न थालेका छन् । पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले आफूहरुको पक्षमा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बहुमत रहेकोले आफूहरु नै आधिकारिक रहने बताए ।
अहिले आयोगले आफूलाई अध्यक्ष नमाने पनि केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा आफू कायम रहने उनको दाबी थियो।
“निर्वाचन आयोगको पत्रमा हामी ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी र ४५ जनाको स्थायी कमिटीलाई हामी मान्नेछौं भनिएको छ । र दुई अध्यक्ष, अहिले माधव नेपाललाई मान्दिन पनि भन्या छ । केही भा’छैन । अहिले प्रचण्डलाई मान्छु भनेपछि उहाँको आधिकारिकता त रह्यो । केपी ओलीलाई हटाइसकेका छौं, ओली समाप्त । केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइसकेपछि,“ नेपालले भने, “पत्रमा लेखिएको छ अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था त्यही पुरानो लागु हुनेछ । भनेपछि दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष बाँकी छ । घुमिफिरि म त आउने नै भएँ । केपी ओलीजी केही चान्स छैन तपाईंको, खुरुक्क बालुवाटार छाड्नुस् । आराम गरेर बस्नुस् ।“
उता, ओली समूहको सचिवालय सदस्य र उउप्राधनमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आयोगको निर्णयप्रति सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे ।
“निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं । सकारात्मकरुपमा लिन्छौँ । केपी ओली नेतृत्वको तर्फबाट जे अडान हामीले राखेका थियौं त्यसलाई बल पुग्ने देखेका थियौँ । किनभने हामी पार्टी फुटको पक्षमा रहेनौँ,“ धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “हामीले कसैलाई पनि निष्कासन गरेका छैनौं । आयोगको निर्णयले नेकपा फुटेको छैन, चाहेर पनि नेकपा फुटाउन सक्दैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।“
आयोगले किस्ताबन्दी रुपमा निर्णय गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहकै स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेल बताउँछन् । आयोगले क्षेत्राधिकार भित्र रहेर निर्णय गर्न कसैले नरोकेको भए पनि त्यस्तो निर्णय हुन नसकेको उनले बताए । साभारः बाह्रखरी
