काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ सरकारले आफ्नो तीन वर्ष पुरा गरेकाे छ ।
२०७४ फागुन ३ गते गठन भएको शेरधन राई नेतृत्वमा प्रदेश सरकारकाे आज तीन वर्ष पुरा भएकाे हाे । प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा राईले आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्यप्रगतिको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन् ।
तीनवर्षे कार्यकाल मुलतः संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार र संस्थागत गर्दै आवधिक योजनाको तर्जुमाका साथ स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणमा लागिपरेको मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन् । यो बीचमा सन्तुलित रुपमा महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरुको निर्माण कार्यका साथ जनतामा खुसी, उत्साह छर्न सरकार सफल भएको उनको दावी छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको आधारभूत महत्वपूर्ण संरचना भनेको प्रादेशिक संरचना भएको भन्दै राईले प्रदेश संरचनालाई बलियो वनाउँदा मात्र संघीयता प्रभावकारी हुन सक्दछ भन्ने मर्म र बुझाईका साथ प्रादेशिक संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने र संस्थागत गर्ने कुरामा निरन्तर र अबिचलित रुपमा सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
उनले जनताको असीमित चाहना, माग र आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर प्राप्त र भएको सीमित साधन स्रोतहरुको प्रयोग गरी जनताका आकांक्षाहरुको सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिएको पनि बताए । आगामी दिनहरुमा स्रोत र आम्दानी बृद्विका उपायहरु खोज्दै जनताको हितअनुकुल काम गर्दै जाने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राईले आफ्नो कार्यकालमा भएका २३२ बुँदे कार्यप्रगतिको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारद्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरु
समष्टिगत उपलव्धिहरु
१. “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश नं. १” को प्रादेशिक आकांक्षा अर्थात् दिर्घकालीन प्रादेशिक सोंच अन्तर्गत स्वच्छता, सुख र समुन्नति गरी तीन वटा आधारस्तम्भका आधारमा सम्पूर्ण कार्यक्रमको संख्यालाई विभक्त गरेर हेर्दा स्वच्छतामा करिब ८%, समुन्नतिमा ४५% र सुखमा ४७% कार्यक्रमहरु रहेको देखिन्छ र यसबाट प्रदेश सरकारले स्वच्छतालाई साथ लिँदै समुन्नति र सुखलाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढेको अवस्था छ।
२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको इतिहासमा प्रदेश नं.१ को पहिलो सरकार गठन भएपश्चात् शुरुमा १०० दिने कार्यक्रम (आ.व. २०७४/७५), त्यसपछी आ.व. २०७५/७६ र आ.व. २०७६/७७ का कार्यक्रममा राखिएका लक्ष्यको आधारमा प्रदेश सरकारका ७ मन्त्रालयहरुको समष्टिगत वार्षिक प्रगति क्रमशः ६३.९६%, ५९.०% र ७०.८३% रहेको छ भने यस अवधिको समष्टिगत औसत उपलव्धि ६५.३७% रहेको छ। विश्वभरी फैलिएको कोभिड-१९ महामारी र त्यसले सिर्जिएको बन्दाबन्दीजस्तो विषम परिस्थितिका बावजूद गत तीन आ.व. मध्ये २०७६/७७ को उपलव्धि सबैभन्दा उच्च ७०.८३% हासिल भएको छ। साथै, आ.व. २०७६/७७ मा सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हासिल गरेको ७४.२४% वित्तीय प्रगति र समग्र बजेटको करिब ४२% विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७४.७३% वित्तीय प्रगति र ८५.४२% भौतिक प्रगति गरी उत्कृष्ट प्रगति प्राप्त भएको छ।
३. त्यसैगरी, १०० दिने कार्यक्रम (आ.व. २०७४/७५), आ.व. २०७५/७६ र आ.व. २०७६/७७ का कार्यक्रममा राखिएका लक्ष्यको आधारमा प्रदेशका ५ निकायहरुको समष्टिगत वार्षिक प्रगति क्रमशः ७३.१६%, ६९.३५% र ५६.५२% रहेको छ, र यस अवधिको समष्टिगत औसत उपलव्धि ६३.८४% रहेको छ। यसमा प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय एक वर्षपछी स्थापना भएको तथा प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश लगानी प्राधिकरण दुई वर्षपछी मात्र स्थापना भएका हुन् ।
४. २०७४ फागुनमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ४८० अर्व बराबरको भएकोमा यस अवधिमा सो बढेर रु. ५९५ अर्व पुगेको छ, जुन २४% वृद्धि हो।
५. सरकार गठन हुँदाको समयमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ८९० अमेरिकी डलर रहेकोमा यस अवधिमा सो बढेर १,०७१ अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन २०.३% वृद्धि हो।
६. नेपालको कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान १५.८२% रहेको छ, जुन बागमती प्रदेशपछिको दोस्रो ठूलो योगदान हो। यसलाई उल्लेख्य उपलब्धि मान्नु पर्दछ।
७. आ.व. २०७५/७६मा राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ६.८% रहँदा प्रदेश नं. १ को आर्थिक वृद्धिदर ७.४% रहेको थियो। यसबीच कोभिड-१९ महामारीका कारण राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आई आ.व. २०७६/७७ मा २.२७% मात्र रह्यो, र तदनुरुप प्रदेश नं. १ को आर्थिक वृद्धिदरमा पनि ह्रास आई ३.४१% मा रह्यो। यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रको दुबै अवस्थामा प्रदेशले राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न सफल भएको छ। झट्ट हेर्दा यो प्रदेश सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश पछिको तेस्रो स्थानमा देखिए तापनि अर्थतन्त्रको आकारको दृष्टिले प्रदेश नं. १ को स्थिति तुलनात्मक रुपमा उल्लेखनीय, गतिशील र आसलाग्दो मान्न सकिन्छ।
८. अर्थतन्त्रको आँकलन गर्दा मुख्यतया कृषि, उद्योग र सेवा गरी तीन वटा प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरुको के कति योगदान छ भनी हेरिन्छ। प्रायः सबै प्रदेशहरुमा आधारभूत रुपमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र नै रहेको छ। तथापि सेवा क्षेत्रमा द्रुततर गतिमा प्रवेश गर्न लागेको पनि देखिन्छ। कृषि क्षेत्रको योगदानको कुरा गर्दा प्रदेश नं. १ बागमती प्रदेश (४०%) पछि दोश्रो स्थान (३७.१४%) मा रहेको छ। उद्योगमा पनि दोश्रो स्थान (१८.२३%) मा रहेको छ। सेवा क्षेत्रको योगदान ४४.६३% रहेको र यसमा थप प्रयास गर्नु पर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ। अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचनाको विश्लेषण गर्दा कृषि क्षेत्रबाट एकैचोटी सेवा क्षेत्रमा छलाङ लगाएकोभन्दा उद्योग क्षेत्र हुँदै क्रमिक रुपमा सेवा क्षेत्रमा संक्रमण गरेर निर्माण भएको अर्थतन्त्र बलिष्ठ(Robust), दिगो र भरपर्दो हुने हुन्छ। प्रदेश नं. १ को अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचनाको रुझान त्यस्तै बन्न पुगेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरु
९. यस कार्यालय अन्तर्गत यस अवधिमा औसत वित्तीय प्रगति ६६.१४% र समग्र उपलब्धि ७४.३०% हासिल भएको।
१०. २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएपश्चात् प्रदेश नं. १ को कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयको हैसियतले समग्र नेतृत्व गर्दै प्रदेश सभा, बिभिन्न प्रादेशिक समितिहरु, जनप्रतिनिधिहरु तथा संघीय सरकार र स्थानीय तहका महानगरपालिका लगायत सबै पालिकाहरुबीच समन्वय र सहकार्य विकसित गर्दै ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’का रुपमा प्रदेश नं. १ लाई रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो मातहतका सबै मन्त्रालयहरु र निकायहरु सहितको संयन्त्रलाई अधिकतम् रुपमा परिचालन गरिएको।
११. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई समाजवादको आदर्श अनुरुप जनस्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले योजनावद्ध सोंच, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २०७६ साल फागुन महिनामा मित्रराष्ट्र स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट रू. १ अर्व बराबरको अनुदान सहयोग प्राप्त भएको र सो अनुरुप ऐतिहासिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई प्रदेश सहयोग कार्यक्रम (PSP) सञ्चालन गरिएको।
१२. प्रदेश सरकारको पहलमा नेपाल सरकारको मिति २०७७ असोज ९ गतेको निर्णय अनुसार झापा जिल्ला कलबलगुडीस्थित ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रका सम्पूर्ण संरचनाहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा हस्तान्तरण भई आएको र त्यस स्थलमा प्रदेश सरकारको कानून अन्तर्गत स्टाफ कलेजको अवधारणा सहित प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र (प्रतिष्ठान) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।
१३. संघीय सरकारको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) अन्तर्गत रहेका प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि १६ वटा क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी ४७० जनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।
१४. नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत २ वटा नागरिक सुनुवाई, प्रत्येक महिनाको १ गते र १५ गते गरी पाक्षिक रुपमा ‘जनतासंग मुख्यमन्त्री’ रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम जस्ता जनताप्रतिको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनको अनुभूति घरघरमा पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरी निरन्तरता प्रदान गरिएको।
१५. प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक नियमित रुपमा आयोजना गरी जनप्रतिनिधिबीच निरन्तर सम्वाद र अन्तर्कृया गर्दै प्रदेश विकासको अभियानमा “हामी साथ-साथ छौं” भन्ने नवीन संस्कारलाई प्रेरित गरिएको।
१६. संघ र स्थानीयतहको बीच कडीको रुपमा रहेको प्रदेशको भूमिकालाई स्थापित र पक्षपोषण गर्दै अग्रगति दिन प्रदेश सरकारद्वारा ४९ वटा मूल ऐनहरु, २४ वटा नियमावली, १० वटा निर्देशिका, २८ वटा कार्यविधि र १/१ वटा मापदणड र गठन आदेश गरी कुल ११३ वटा कानूनी दस्तावेज तयार गरी संस्थागत आधार तयार गरिएको।
१७. कोभिड-१९ को महामारी विश्वव्यापि रुपमा फैलिएपछी त्यसबाट सुरक्षित रहने एउटा कदमस्वरुप नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशभरी बन्दाबन्दी (Lockdown) लागु गर्यो। तर परिस्थितिलाई पूर्वानुमान गरेर प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी स्वरुप फागुन २९ गते नै रोकथाम र प्रतिरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी २३ बूँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको।
१८. कोभिड-१९ महामारीसंग लड्न संघीय सरकारले बन्दाबन्दी लागु गरेकै दिन प्रदेश सरकारद्वारा रु. २५ करोडको ‘कोरोना जनसुरक्षा कोष’ स्थापना गरी सहयोग र साझेदारीका लागि सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरिएको। बिभिन्न उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संघ संस्था, राष्ट्रसेवक कर्मचारी एवम् जनसाधारणको उत्साहजनक सहयोग प्राप्त भएको।
१९. कोभिड-१९ को महामारी बिरुध्द जुध्न प्रदेश सरकारले १० दिनमा कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्रको निर्माण गरेको, क्वारेन्टाइन, होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन सेन्टर, आइसियु, भेन्टिलेटर आदि उपचारकेन्द्रहरुको युध्दस्तरमा व्यवस्था गरिएको। विपद्को यस घडिमा प्रदेश सरकारको समन्वय र नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र कृषिकर्मीहरुबाट उत्साहजनक कार्य सम्पादन भएको तथा सञ्चारकर्मीहरुबाट समेत निरन्तर सेवा प्रवाह भएको।
२०. कोभिड-१९ को महामारी बिरुध्द प्रदेशलाई सुरक्षित राख्न र उपचारका लागि हरसम्भव औषधि र चिकित्सकीय सामाग्री तथा उपकरणहरुको आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको स्वशासित राज्य तिब्बतबाट झण्डै १० करोड बराबरका उपचार सामाग्रीको सहयोग तथा स्वीस सरकारको उल्लेख्य सहयोग प्राप्त गरेको।
२१. प्रदेश नं. १ लाई डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा डिजिटल प्रविधियुक्त मुख्यमन्त्री ड्याशबोर्ड (CM Dashboard) जडान र सञ्चालन गरी अगाडि बढाइएको।
२२. प्रदेशमा स्वदेशी/ विदेशी लगानीका लागि कानूनी रुपमा अनुकूल र आकर्षक वातावरण तयार गर्न ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी २०७६ माघमा प्रदेश लगानी प्राधिकरण गठन गरिएको।
२३. प्रदेश सरकार स्वयमले प्रवर्द्धन गर्न सक्ने आयोजनाको सम्बन्धमा संघीय ऐन कानूनहरुमा आवश्यक प्रावधान थप गर्न पहलहरु गरिएको तथा प्रदेशमा स्वदेशी विदेशी ठूला लगानी आकर्षित गरी जलविद्युत लगायत प्रदेश प्राथमिकताका अन्य ठूला आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान सुव्यवस्थित ढंगले काम गर्न प्रदेश लगानी प्राधिकरणले काम अगाडि बढाइरहेको। कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रणमा आएपछी निकट भविष्यमा प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने योजना रहेको।
२४. वार्षिक विकास कार्यक्रमका साथै चौमासिक र वार्षिक प्रगति समिक्षा नियमित रुपमा गर्ने र समिक्षामा उठेका कुराहरुको कार्यान्वयन भए नभएकोबारे नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसालिएको।
२५. मन्त्रालयका कार्य र सेवा प्रवाहलाई स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको मर्म अनुरुप उद्देश्यमूलक र लक्ष्य निर्दिष्ट पार्दै दक्ष र प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसंग तथा मन्त्रीहरुले आ-आफ्ना मन्त्रालयका राज्यमन्त्री तथा सचिवहरुसंग कार्यसम्पादन करार सम्झौता (performance contract) गर्ने परिपाटीको शुरुवात गरिएको।
२६. प्रदेश सरकारको अनुरोधमा यस प्रदेशमा कृषि बजारीकरण, कृषि आयमा वृद्धि र साना तथा मध्यम तहका उद्यमहरुको विकास गर्न पाँच वर्षे नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (२०७७-‘८१) सहयोगका लागि स्वीस सरकार र नेपाल सरकार बीच मिति २०७७ मङ्सीर १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको। यसबाट १,००० बढी रोजगारी सिर्जना हुने तथा २०,००० बढी कृषकहरु लाभान्वित हुने।
२७. प्रदेशमा आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुरुप मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा मिति २०७७ मङ्सिरमा प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा गरिएको। प्रथम चौमासिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको र कोभिड-१९ को महामारीका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको संकुचनको गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गरिएको।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरु
२८. यस मन्त्रालय अन्तर्गत यस अवधिको औसत वित्तीय प्रगति २९.०१% र समग्र उपलब्धि ४०.३१% हासिल भएको।
२९. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, प्रदेश कर गैह्रकर सम्बन्धी ऐन र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन गरी २०७४ सालमा ३ वटा ऐन, २०७५ सालमा एउटा प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन ऐन, एउटा नियमावली, २ वटा निर्देशिका र २ वटा कार्यविधि गरी ६ वटा, र त्यसैगरी २०७६ र २०७७ सालमा २ र १ गरी जम्मा १२ वटा कानूनहरु तर्जुमा गरिएको।
३०. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश योजना आयोगसंगको परामर्श, समन्वय र सहकार्यमा वार्षिक बजेट तयार गरी प्रदेश सभामा परस्तुत गरिएको।
३१. प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट पेश गर्नुअघि प्रदेश सभामा प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिएको।
३२. प्रदेश योजना आयोगको सहकार्यमा बजेट योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन- २०७६ तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरिएको।
३३. मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिलता विकास कोष सञ्चालन गर्न कोष सञ्चालन नियमावली, २०७६ पारित गरिएको।
३४. डाटा सेन्टर (Data Centre) स्थापना सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको, राजस्व परामर्श समिति र कर सुदृढीकरण कार्यदल गठन गरिएको तथा राजस्व संकलन, अनुदान प्राप्ती तथा खर्च सम्बन्धी नियमित अनुगमन र विश्लेषण गरिएको।
३५. स्थानीय तहको लागि आर्थिक ऐनको अध्ययन, विश्लेषण र समिक्षा गरी सहयोग समन्वय गरिएको।
३६. ‘गरीबसंग खाद्यान्न कार्यक्रम’ अन्तर्गत सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका र दैवीप्रकोप पीडितलाई खाद्यान्न उपलव्ध गराउन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राहत अनुदान रकम प्रदान गरिएको।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरु
३७. यस मन्त्रालय अन्तर्गत यस अवधिको औसत वित्तीय प्रगति ६३.८८% र समग्र उपलब्धि ६६.२२% हासिल भएको।
उद्योग/ वाणिज्य
३८. जम्मा १३,५०२ वटा उद्योग दर्ता भई ११,२०३ नयाँ उद्यमी र ४५,१८९ जनाका लागि रोजगारी सृजना भएको।
३९. उद्यम र उद्यमशिलता विकासका लागि लक्षित वर्गलाई केन्द्रीत गरी भगत सर्वजीत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
४०. गरीवी निवारणमा सहयोग पुग्ने गरी लघुउद्यम कार्यक्रम तथा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत ‘सीप विकास तालीम, प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको।
४१. एउटा औद्योगिक ग्रामको निर्माण तथा ४ स्थानमा ढाका र अल्लो जोन स्थापना भईसञ्चालनमा आएको।
पर्यटन
४२. पर्यटन क्षेत्रमा ३०० भन्दा बढी पर्यटकीय महत्वका स्थानहरुमा पूर्वाधार विकास निर्माण तथा ८७ कि.मी. पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको।
४३. तीन (३) स्थानमा पर्यटन सूचनाकेन्द्र, १४ वटा पर्यटन भ्यू-टावर र १५० वटा पर्यटकीय पार्क निर्माण गरिएको।
४४. स्थानीय तहसंगको सहभागिता समेतलाई समावेश गरी ग्रामीण विकासको लागि पदमार्ग-पर्यटनको विकास गर्ने प्रदेश सरकारको अवधारणा अनुरुप स्वीस विकास नियोगको सहयोगमा विस्तृत परियोजना तयार गरिएको तथा नमुना आयोजनाका रुपमा खोटाङको पानधारे देखि भोजपुरको सिलिचोङ हिमाल जोड्ने ६१ कि.मी. लामो मुन्धुम पर्यटन पदमार्ग (ट्रेल) यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकार समुह समेतको सहभागितामा द्रुत गतिमा निर्माण कार्य भईरहेको। अहिलेसम्म भोजपुर न.पा.मा ८ कि.मी., षडानन्द न.पा.मा ४ कि.मी., ट्याम्के मयुम गा.पा.मा ८ कि.मी. र खोटाङ साकेला गा.पा.मा ४.५ कि.मी. गरी करीब २५ कि.मी. काम पूरा भएको अवस्था। बाँकी केपिलास गढी गा.पा., साल्पा सिलिचोङ गा.पा. लगायतमा प्रकृया अगाडि बढाइएको।
४५. साँस्कृतिक/ पुरातात्विक/ धार्मिक महत्वका २०० भन्दा भढी स्थानमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास निर्माण गरिएको।
४६. विराटनगर विमानस्थललाई आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने गरी हाल जग्गा अधिग्रहणमा साझेदारी गर्न नेपाल सरकारका तात्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई तथा प्रदेश नं. १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको समुपस्थितिमा संघीय सरकारको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश नं. १ को सरकार (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय) र विराटनगर महानगरपालिकाका बीच २०७७ असोज १९ गते त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको र यस समझदारीको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ मङ्सिर ३ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया अगाडि बढाउन स्वीकृती प्रदान गरेबाट बिराटनगरलाई नेपालको पूर्वी हवाई पर्यटकीय द्वारका रुपमा परिणत गर्ने प्रदेशवासीको विगतदेखिको चाहना पूरा हुने आधार तयार भएको।
वन
४७. वृक्षारोपण कार्य ६३० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिएको र ४,५९१ वटा स्थानीय वन समूह मार्फत वन व्यवस्थापन गरिएको।
४८. दिगो एवम् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य ८० वटा वन समूहहरुमा भैरहेको।
४९. बिभिन्न प्रजातिका ४६ लाख ९ हजार बिरुवा उत्पादन गरी रोपणको लागि वितरण गरिएको।
५०. २ करोड २० लाख३० हजार घनफीट काठ र ६,५१२ चट्टा दाउरा (वन पैदावार) उत्पादन भएको।
वातावरण र जलवायु परिवर्तन
५१. सिमसार क्षेत्र सम्वर्ध्दनतर्फ ५३ वटा स्थानमा पूर्वाधार विकास तथा ४ स्थानमा हरितपार्क निर्माण गरिएको।
५२. जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि १४ स्थानमा नमुना गाउँ स्थापनामा सहयोग गरिएको।
५३. भावर क्षेत्रको ६ स्थानमा त्यहाँ रहेका पानी मुहान, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको।
५४. पच्चीस (२५) स्थानमा सिमसार/ पोखरी जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्य गरिएको।
विज्ञान/ प्रविधि
५५. विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ५८ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सहयोग गरिएको।
५६. विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययनरत २६ जना विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरिएको।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरु
५७. यस मन्त्रालय अन्तर्गत यस अवधिको औसत वित्तीय प्रगति ४७.०३% र समग्र उपलब्धि ५६.९२% हासिल भएको।
भूमि व्यवस्था
५८. संघीय सरकारबाट गठन भएको भूमि सम्बन्धिसमस्या समाधान आयोगमा प्रदेशका तर्फबाट सदस्य मनोनयन भई प्रदेश सरकारको तर्फबाट कार्य प्रारम्भ गरिएको।
५९. प्रदेश सरकारको पहलमा संघीय सरकारद्वारा प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका १४ वटै जिल्लामा विज्ञसहितको भूमिसम्बन्धि समस्या सामाधान आयोग गठन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको।
कृषि विकास
६०. यस अवधिमा प्रदेशमा व्यावसायिक कृषि विकास र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्ने ध्येयका साथ बिभिन्न वाली तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका १४ हजार ८४९ घरधुरीमा रु. १ अर्व ७२ करोड १० लाख ८७ हजार रकम अनुदान स्वरुप उपलव्ध गराइएको।
६१. प्रदेशको हालको कुल खाद्यान्न माग ९ लाख ४२ हजार ७ सय मे.टन रहेको तुलनामा कुल १५ लाख १० हजार ४०० मे.टन उत्पादन भएकोले समग्र खाद्यान्न उत्पादनमा बचतको स्थिति भई प्रदेश आत्मनिर्भर अवस्थामा रहेको। उदयपुर, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुजस्ता केही खाद्यान्न चापमा रहेका जिल्लामा उत्पादन वृध्दि गरी प्रदेशका सबै १४ जिल्लाहरुलाई वचतको स्थितिमा पुर्याउने र खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गरी प्रदेश नं. १ लाई खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्षम प्रदेश बनाउने रणनीति लिइएको।
६२. गत आ.व. २०७६/७७ मा कोभिड-१९ को महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका बावजूद सरकारको योजना र व्यवस्थापन तथा अनुकूल मौसम समेतको कारण धानको उत्पादन ९.३९% ले वृद्धि भएको छ। यसमा क्षेत्र र उत्पादकत्व दुबै वृद्धि भएको छ।
६३. मध्यपहाडमा उन्नत जातको मकै उत्पादन र उत्पादकत्व वृध्दि गर्न प्रति क्लष्टर ५० हेक्टरका दरले १९ वटा क्लष्टरमा उन्नत जातको बीऊ र यन्त्र उपकरणको प्रयोग गरी ९५० हेक्टर क्षेत्रफलमा ‘मकै उत्पादकत्व सुधार विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको।
६४. पशुपंक्षीको दाना उत्पादनमा कच्चा पदार्थका रुपमा आयात हुने हाइब्रीड मकै (Hybrid Corn) प्रदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ‘मकै खेती विस्तार कार्यक्रम’ अन्तर्गत ‘उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम’ उपलव्ध गराउने व्यवस्था (Scheme) अनुरुप प्रदेश सरकारबाट किसानहरुलाई प्रति हेक्टर रु. १५ हजारका दरले प्रोत्साहन रकम उपलव्ध गराई १,६५८ हे. क्षेत्रफलमा हाईब्रिड मकै खेती गरिएको र ९ हजार मे.टन मकै उत्पादन भएको।
६५. प्रदेश सरकारले चैतेधान उत्पादनमा किसानहरुलाई प्रोत्साहित गर्न बजारमूल्यमा हुने कमी समेतलाई विचार गरी उत्पादन लागतमा सहयोग गर्न ‘चैतेधान विशेष सहयोग कार्यक्रम’ लागु गरेको र यस अन्तर्गत प्रति हेक्टर रु. १० हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलव्ध गराई १,१९१ हे. क्षेत्रफलमा चैतेधानको खेती गरी ५,३६० मे.टन उत्पादन भएको।
६६. प्रदेश सरकारले बेमौसमी तरकारी खेती र व्यवशायतर्फ आकर्षित गर्न २५ वटा संरक्षित कृषि संरचना (Hi-tech Plastic Tunnel) निर्माणका लागि रु. ६ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग उपलव्ध गराएको। यसबाट बेमौसमी तरकारी खेती र व्यवसायजस्ता कृषि पेशातर्फ युवाहरुको आकर्षणमा वृध्दि भएको पाइएको।
६७. कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने उद्देश्यले यस अवधिमा प्रदेश सरकारको रु. १३ करोड ८० लाखको अनुदान सहयोगमा प्रदेशका १४ जिल्लाका १,६४४ कृषक घरधुरीहरु बिभिन्न प्रकारका कृषियन्त्र उपकरण प्राप्त गरी लाभान्वित भएका। यसबाट कृषि पेशाको दक्षता अभिवृध्दि हुने।
६८. प्रदेशमा साना सिंचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ८ करोड ७५ लाख आर्थिक अनुदान प्रवाह भई ६०८ आयोजना निर्माण गरी २,५८४ हे. क्षेत्रफलमा थप सिंचाइ सुबिधा उपलव्ध भएको। यसबाट जम्मा ७,२९६ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका।
६९. खेतीका लागि आवश्यक माटो परीक्षण सेवा उपलव्ध गराउन प्रदेशका ६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला (Mini Lab) स्थापना गरिएको। यसबाट किसानहरुलाई माटो परीक्षण गर्नमा सहजता हुनका साथै दक्ष कृषि प्राविधिक उत्पादनमा पनि सहयोग पुग्ने बिश्वास गरिएको।
७०. पशुपालनतर्फ सञ्चालित बिभिन्न कार्यक्रमहरुको फलस्वरुप व्यावसायिक पशुपालन प्रवर्द्धन भई यो प्रदेश दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको। साथै, मासु र अण्डाजस्ता पशुजन्य पौष्टिक पदार्थको उत्पादनमा परनिर्भरता उल्लेखनीय रुपमा घटेको।
७१. कोभिड-१९ महामारीमा बन्दाबन्दी (lockdown) को अवधिमा प्रदेशमा उत्पादित दुध खेर जानेअवस्था आएकोमा विराटनगरस्थित विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना अन्तर्गत रहेको पाउडर प्लान्टलाई युध्दस्तरमा स्तरोन्नति गरी बिक्री हुन नसकी बचत रहेको दुधलाई पाउडर दुध बनाएर बजारीकरण गरिएको र कृषकहरुको दुध उत्पादन उद्योगलाई अप्रत्याशित जोखिमबाट सुरक्षित पारिएको।
७२. प्रदेशमा उत्पादन हुने दुधको बढ्दो परिमाणलाई ध्यानमा राखी पाउडर प्लान्ट स्थापनाको लागि तरहरास्थित कामधेनु सहकारी संस्थासंग प्लान्ट निर्माण र सञ्चालनको प्रकृया अघिबढाइएको। यस नवीन कार्यमा सहकारी संस्थाहरुबीचको सहकार्यलाई समेत प्रवर्द्धन र सबलिकरण गर्दै विशिष्टीकृत सहकारी संस्था निर्माण गर्ने सोंच लिइएको।
७३. ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने दुधलाई बजारसञ्जालसम्म पुर्याउन प्रदेशका पाँचवटा डेरी उद्योगहरुलाई मिल्क ट्याङ्कर तथा दुईवटा उद्योगलाई रेफ्रिजरेटर भ्यान खरीद गर्न अनुदान उपलव्ध गराइएको। प्रदेश सरकारको सहयोगमा दैनिक ३० हजार लिटर दुध क्षमता हुन सक्ने गरी २० वटा साना डेरी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको।
७४. प्रदेशमा गुणस्तरीय एवम् स्वास्थ्यवर्द्धक स्वच्छ मासु उपलव्ध गराउने हेतुले १५ वटा स्थानीय तहहरुमा पशुवधशाला तथा पशु हाटबजार निर्माण कार्य पूरा गरिएको। मासु ढुवानीका लागि दुईवटा रेफ्रिजरेशन सवारी साधन खरीदका लागि आर्थिक अनुदान उपलव्ध गराइएको, बंगुर, बाख्राका लागि गुणस्तरीय दाना आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न दुबैका लागि एक-एक वटा दाना उद्योग स्थापना गर्न रू. २ करोड बराबर आर्थिक सहयोग गरिएको।
७५. चिया खेतीको विकास, विस्तार, गुणस्तरीय उत्पादन र बजारीकरणका लागि ईलाम जिल्ला, सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याममा चिया परीक्षण, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना कार्य शुरु गरिएको।
७६. चियाको शुध्दता र गुणस्तरियता कायम राख्दै मूल्य अभिवृध्दि हुनमा मद्धत पुर्याउन १७ वटा साना चिया प्रशोधनको पूर्वाधार निर्माणमा रु. ४,८७,००,०००/- रकम सहयोग उपलव्ध गराइएको।
७७. संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र माछा सम्बन्धि ३०३ वटा पकेटहरु तथा १३९ वटा ब्लकहरु सञ्चालनमा रहेका। यसबाट प्रदेशको कृषि आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने।
७८. प्रदेशमा मासु तथा दुध उत्पादनका लागि पशु नश्ल सुधारतर्फ १,७६,७७७ पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सम्पन्न गरिएको।
७९. पशुपंक्षीको स्वास्थ्य संरक्षण र संवर्ध्दन गर्ने अभियान अन्तर्गत सहकारी संस्थासंगको सहकार्यमा ३४,८३,४५० बढीको संख्यामा पशुपंक्षीमा खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भएको।
कोभिड-१९ राहत लक्षित तात्कालिक विशेष कार्यक्रम
८०. कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीका कारण प्रदेशमा दुध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री, त्यसैगरी कुखुरा पालन, बंगुर पालन, हरियो चियापत्ती, तरकारी तथा फलफुल, च्याउ खेती आदि व्यवशायमा पर्न गएको क्षति आँकलन गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुप १,६८० पीडित किसानहरुलाई कुल रु. ७,९१,७४,०००/- रकम राहत सहयोग उपलव्ध गरिएको।
सहकारी
८१. प्रदेशमा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा अनुगमनका लागि कार्य सञ्चालन गर्न ईटहरीमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना गरिएको।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरु
८२. यस मन्त्रालय अन्तर्गत यस अवधिको औसत वित्तीय प्रगति ४२.०९% र समग्र उपलब्धि ५३.४६% हासिल भएको।
शान्ति सुरक्षा व्यवस्था तथा पूर्वाधार
८३. प्रादेशिक प्रहरी मुख्यालय (Headquarter) को निर्माण कार्य ५०% भन्दा बढी पूरा भएको। उनन्चास (४९) वटा प्रहरी चौकीहरुको निर्माण कार्यमा करिब दुइ-तिहाई प्रगति भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको। साथै, तेह्र (१३) वटा सिमा सुरक्षा चौकी (BOP) निर्माण गरिएको।
८४. १४ वटै जिल्लामा महिला प्रहरी ड्रेस चेन्जिङ रुम र नागरिक सहायता कक्ष निर्माण गरिएको। पाँचथरमा महिला प्रहरी व्यारेक र झापामा नमूना प्रहरी व्यारेक निर्माण गरिएको।
८५. जिल्लाका १४ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक केन्द्र स्थापना गरी १४ वटा वारुणयन्त्र वाहन तथा १४ वटा प्रहरी पिकअप भ्यानखरीद गरी ११ वटा पालिकाहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र बाँकी ३ वटा पालिकाहरुलाई छिटै हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिने।
८६. सुरक्षा निकायलाई चुस्त दुरुस्त रुपमा सुसज्जित गर्न २१ वटा सवारी साधन (जीप/ पिकअप) तथा ५२५ वटा मोटरसाइकल खरिद कार्य सम्पन्न गरिएको।
८७. सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लाका मुख्य मुख्य शहरमा सडक सुरक्षाका लागि सि.सि.टि.भी. जडान गर्ने, ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई ब्रेथलाइजर, व्हील लक, राडार गन जस्ता औजार, उपकरणद्वारा सुसज्जित गर्ने कार्य गरिएको।
८८. प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न सुरक्षा समन्वय समितिका २६ वटा बैठक आयोजना गरिएको र साथै १४ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिडियो कन्फरेन्स प्रणाली स्थापना गरी प्रत्यक्ष सम्वादमा आधुनिक प्रविधिको उपयोगको थालनी गरिएको।
कानून
८९. आफ्नो मन्त्रालयको प्रयोजनको लागि ५ वटा ऐन, २ वटा नियमावली, ५ वटा कार्यविधि, मापदण्ड गरी १२ वटा कानूनी दस्तावेजका साथै प्रदेश सरकारका सबै ११३ वटा कानून निर्माणमा परामर्श प्रदान गरिएको।
विपद् व्यवस्थापन राहत वितरण
९०. विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना भई सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरिएको।
९१. १४ वटै जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आकस्मिक विपद् व्यवस्थापनका लागि ७,५०० थान त्रिपाल र १,६९० थान कम्बल लगायत सामाग्री भण्डारण र उपयोगका लागि हस्तान्तरण गरिएको।
