काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा सुरू भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि भावी रणनीतिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका हुन्।
बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको भए पनि बालुवाटारमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटको बैठक बसेकाले स्थायी कमिटी बैठक ढिला गरी सुरू भएको हो।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अब आफूनिकटलाई के भन्छन् भन्नेमा आमचासो छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पद जोगाउँछिन् कि प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउन सक्ने अध्यादेश जारी गरेर उनलाई राजनीतिक जीवन दान दिन्छिन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर बदर गरिदिएपछि नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा आइपुगेको छ। अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्नेमा आमचासो छ। भावी राजनीतिको तस्बिर एउटा पार्टी वा संस्थाले मात्र ुलिडु गर्ने छैन, धेरै विषय निर्णायक हुनेछन्। त्यसमध्ये तीन प्रश्न महत्वपूर्ण छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो राजनीतिक विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतले केही गर्नै नपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। पछिल्लो समय भने उनको टोन बदलिएको थियो। गएको शनिबार विराटनगरमा आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए( प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थपना भए पनि हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ।
सर्वोच्चको निर्णय पछिको तत्कालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न नै ओलीले अब के गर्छन् भन्ने हो।
नेकपाका नेताहरूका अनुसार ओलीसँग अब राजनीति गर्न दुई विकल्प छन्स् नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने वा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने। पार्टी वा संसदमा हारे पनि पार्टीभित्रै बस्ने। वा अध्यादेश ल्याउने, नेकपा फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउने।
उनीनिकट नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर, प्रचण्ड(नेपालसँग सम्झौता गरेर पार्टीमा भूमिकाविहीन भएर बस्ने कुनै सम्भावना छैन। उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार राति नै समाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै ओलीले राजीनामा नदिने तर संसद ‘फेसु गर्ने बताएका छन्।
संसदीय दलमा र संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने हुनाले ओलीले कुनै कदम नचाली त्यसको नतिजा पर्खने सम्भावना पनि कम छ।
अहिलेसम्मका अभिव्यक्ति र घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली विकास, स्थिरता र राष्ट्रवादको नारामा सवार भएर भावी राजनीति अगाडि बढाउन चाहन्छन्। त्यसका लागि उनलाई आफ्नै नेतृत्वको छुट्टै पार्टी चाहिन्छ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नयाँ पार्टी बनाउन संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको समर्थन छ तर केन्द्रीय समितिमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा नयाँ पार्टी बनाउन उनले अध्यादेशको सहारा लिनुपर्छ।
यसअघि गत वैशाख ८ मा ओलीले पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत बहुमत भए पनि पुग्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी पनि गरेकी थिइन्। चर्को विरोध भएपछि वैशाख १२ गते राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।
अब पनि नयाँ पार्टी बनाउन उनले अध्यादेशको सहारा लिनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा भने प्रश्न छ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सर्वोच्च अदालतले नै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन आह्वान गर्न भनिसकेको अवस्थामा सरकारले कुनै अध्यादेश ल्याउन नपाउने बताउँछन्।
ुसर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैले यसअघि गरेको काम असंवैधानिक भनिसकेको छ र १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको छ। अब के गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको स्वेच्छाको विषय नभई उहाँहरू अदालतको आदेश पालना गर्न बाध्य हुनुहुन्छ,’ भट्टराईले भने।
तर ओलीले केही गरी अध्यादेश ल्याए र राष्ट्रपतिले जारी गरिन् भने त्यसको संवैधानिकताको जाँच फेरि अदालतमा हुनेछ। त्यो बेलासम्म ओलीले नयाँ पार्टी दर्ता गरिसकेका हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याइहाले भने त्यो राष्ट्रपतिले जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि ओलीका हरेक कदममा साथ दिएको र राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा राख्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।