काठमाडौं । संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाका २ सदस्य पद रिक्त छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित सदस्यहरु पार्टी त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि ती दुई पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रियसभामा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित रामबहादुर थापा र लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित चन्द्रबहादुर खड्काको पद रिक्त भएको हो । बागमती प्रदेशतर्फको सदस्यका लागि यही जेठ ६ गते र लुम्बिनी प्रदेशतर्फको सदस्यका लागि जेठ १७ गते उपनिर्वाचन गराउने निर्णय निर्वाचन आयोगले लिएको छ ।
चुनावको तयारी तीव्र
निर्वाचन आयोगले जेठ ६ मा हुने राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको तयारी तीव्र बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका सहित बागमती प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा कोभिड १९ का कारण बैशाख मसान्तसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । निषेधाज्ञा लम्बिन सक्ने सम्भावना कायमै रहेपनि संवैधानिक हिसाबले उप निर्वाचन गर्नैपर्ने दवावमा आयोग रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका सबै कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले हेटौंडामा स्थापना गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ । जेठ ६ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान गराउने आयोगको तयारी छ ।
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशका २ सय ४८ जना मतदाता रहेका छन् । हेटौडाको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयलाई मतदानस्थल तोकिएको छ । ‘जेठ ६ गते हेटौंडाको भुटनदेवी माविमा रहेको मतदानस्थलमा मतदानको व्यवस्था गरेका छौं ।
प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान केन्द्र रहनेछ’, प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरिदैछ ।
कोभिड मापदण्ड लागू गरिने
स्वास्थ्य संकटका बेला उप निर्वाचन हुने भएपनि निर्वाचन तयारी र सम्पन्न गर्ने क्रममा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गराइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
‘निर्वाचनका सबै कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य मापदण्डमा आधारित भएर गर्नेछौं । मतदान र मतगणनास्थलमा सामाजिक दूरीसहित आवश्यक सबै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेछौं’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
मतदान केन्द्रमा मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था र कोभिड हेल्प डेस्क रहने आयोगले जनाएको छ । आयोगले मतदाताहरु थोरै र मतदानको समय धेरै भएकोले मतदाता स्वयंले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको जनाएको छ ।
