जेठ ५ काठमाडाै । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वागमती प्रदेशमा हुने राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई जिताउन पार्टीका मतदातालाई अपील गरेका छन् । वागमतीमा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन भोली हुँदैछ । चुनाव हुने अघिल्लो दिन अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र नै विवाद रहेको स्वीकार गर्दै यस्तो अपील गरेका हुन् ।
‘अहिले पार्टीभित्र देखापरेका समस्या समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि कार्यदल बनेर काम समेत सुरु भैसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नु हामी सवैको कर्तव्य हो’ अध्यक्ष ओलीले अपीलमा भनेका छन्, ‘पार्टीको आधिकारिक उमेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु लाखौं जनताको हृदयमा रहेको निर्वाचन चिन्हलाई अवमूल्यन गर्नु र पार्टी निर्णयको विपक्षमा उभिएर मत खसाउने जस्ता विषय हाम्रो जस्तो पार्टीमा कल्पना बाहिरको कुरा हो ।’ साथै ओलीले पार्टी निर्णयविरुद्ध गएर मतदान गरे पार्टीका लागि स्वीकार्य या क्षम्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
ओलीले जेठ ६ गते वागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा रामबहादुर थापा पार्टीका उम्मेदवार भएको भन्दै उनी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकजना वरिष्ठ नेता भएको बताएका छन् । ‘उहाँको विजयले कम्युनिष्ट आन्दोलनको भावनात्मक एकतामा समेत बल पुर्याउने छ । तसर्थ, यस निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनु हुन आग्रह गर्दछु’, ओलीको आग्रह छ ।
प्रधानमन्त्रीले बादललाई मत माग्नु आचारसंहिता विपरीत !
निर्वाचन आयोगका अनुसार जेठ ३ गते राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ, र यो अवधिमा मत माग्न पाइदैन । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट र सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने आयोगको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मौन अवधिमा मत मागेमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत मत मागेमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार कारबाहीको व्यवस्था छ । आयोगले अनुगमन गर्दा कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखिएमा त्यस्तो काम रोक्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
आचार संहिता उल्लंघन जारी राखेमा १ लाख जरिवाना र त्यस्तो कामबाट निर्वाचन नै प्रभावित हुने देखिएमा उम्मेदवारी नै रद्द हुने व्यवस्था पनि छ ।