काठमाडौं । पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास भएको बताएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट पाँच दलका नेताले शनिबार साँझ संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको व्यापक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कार्य निन्दनीय भएको बताएका छन् ।
‘वस्तुत कामचलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ यस्तो कार्य निन्दनीय छ’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
विपक्षी गठबन्धनले ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य तथा राष्ट्रघाती र जनघाती कामकारबाही गरिएको दाबी गरेको छ । गठबन्धनले बजेटमार्फत ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न दिने सरकारको घोषणा सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ’, विपक्षी गठबन्धनको विज्ञप्तिमा छ, ‘वस्तुत यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहीत स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भर्त्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
सरकारले नुनको विषयमा लिएको निर्णयमा पनि विपक्षी गठबन्धनको गम्भीर प्रश्न छ । ‘सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पुर्याउने तथा कमिशन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनशायबाट निर्णय गरेको छ ’, विज्ञप्तिमा छ, ‘यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभरुपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिशन र नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरिब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न गठबन्धनको माग छ । ‘कोभिड १९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ’, विज्ञप्तिमा छ, ‘हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरुको भर्त्सना गर्दै कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरिब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गर्दछौं ।’ कान्पिुर
