काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज बाट सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ ।
आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरिदिनु पथ्र्यो भन्ने बिचार राखे ।
हाउसको कन्फिडेन्ट (विश्वासको मत ) नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन, बस्न दिनु हुँदैन, संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमा निवेदकको पक्षमा बहस गर्दै उनले भने, ‘सक्दिन भनेर स्वीकार गरेर लिखित रुपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले तपाइ अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्न सक्नुपथ्र्यो । उनले बहुमत पुगेन भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरे ।
प्रधानमन्त्रीको काम कारवाही समाधान गर्ने भन्दापनि अवरोध खडा गर्ने खालको भएको पनि उनले बताए । यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन नचाहिने जिकिर गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध काँग्रेस सभापति सेरबहादुर देउवा लगायतको रिट निवेदनमाथि पक्षमा बहसमा गर्दै उनले संविधानको धारा ७२ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउने भएपनि उपधारा ५ मा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको दाबी गरे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवासँगै प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नु उचित होकी होइन भन्नेबारे प्रश्न गरे ।
संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीलाई उनले प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले विश्वासको मत पाएको नपाएको कुरा बेग्लै होला, अनि फेरी प्रतिस्पर्धा गर्न पाईँदैन र ? भन्ने प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ को उपधारा–५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा आफुलाई दाबी गरे । बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी दाबी गर्न नमिल्ने जवाफ दिए ।
