काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको संख्याका आधारमा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दिनु कत्तिको संवैधानिक हुन्छ रु’ भनी प्रश्न सोध्नु भएको छ ।
आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई अदालतले बहुमत छ नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्ने हो कि हैन, संविधानको धारा ७६९५० ले यही भनेको हो भनी राणाले प्रश्न गर्नुभएको हो
प्रतिनीधि सभा विघटनको विषयमा परेको सुनुवाईकोक्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६ ९५० को व्याख्या गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न गर्नुभएको हो ।
‘१ सय ४६ जना अदालतमा आएका छन् । अब उनीहरूसँग बहुमत छ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ त रु के ७६ ९५० अनुसार अदालतले त्यसो गर्नु संवैधानिक हुन्छ त रु’, राणाको प्रश्न थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘१४६ जना यहाँ उपस्थित भयौं, अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो, अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ रु’ अधिवक्ता पोखरेलको १४६ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनुपर्ने माग गर्नुभएपछि प्रधान्यायाधीश राणाले उक्त प्रश्न गर्नुभएको हो।
अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएको र १ सय ४६ जना अदालतमै आएकोले बहुमत पुगेको दावी गर्नुभएको थियो ।
