अषााढ २७ काठमाडाै । सत्तारुढ नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच १०बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई भोलि बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक अनुमोदन गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
दुबै पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गरेको छ ।
संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यो मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ र, सम्भवतः भोलि फैसला आउनेछ ।
त्यसको अघिल्लो दिन एमालेमा सहमति भएको छ । ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन माग गर्दै आएको भएपनि कार्यदलले पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत निर्णय गर्ने बताएको छ ।
वादल समूहलाई स्वागत, केन्द्रीय कमिटीमा थप मनोनयन
कार्यदलले जेठ २ मा फर्किने सहमति गरेको छ । तर पार्टी एकता गर्दा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरु र माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७६ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने कार्यदलको सहमति छ ।
साथै ३ जेठ २०७५ मा मनोनित केन्ऽीय सदस्यहरु पनि कार्यदलले स्वीकार गरेको छ । यस्तै २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा आएका माओवादी नेताहरुलाई स्वागत गर्दै नेकपामा जुन कमिटीमा थियो, त्यही कमिटीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । ‘अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ’ कार्यदलले गरेको १०बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ ।
कार्यदलले केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने सहमति पनि जुटाएको छ । हाल कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनित गर्ने सहमति छ ।
दुबै पक्षको निर्णय खारेज
कार्यदलमा २३ फागुन यता दुबै पक्षले गरेका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने सहमति पनि जुटेको छ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले० पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’
विधान महधिवेशन गर्ने सहमति
पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सहमति अनुमोदन गर्न यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गर्ने पनि समझदारी छ । कार्यदलले पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गर्ने बताएको छ ।
‘यसका लागि एकतावद्ध भई आ(आफूनो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न पार्टी पंक्तिलाई आव्हान गरिएको छ’ सहमतिमा भनिएको छ ।
यस्तो छ सहमति
नेकपा एमालेको कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिप्रति नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले असहमति प्रकट गरेका छन् । रातारात सम्झौता गरिएकोमा आशंका उत्पन्न भएको नेता नेपालले बताएका छन् । आइतबार राति सिंहदरबारबाट कार्यदलको १० बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक भएपछि रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै बरिष्ठ नेता नेपालले यसबारे मुख्यतः तीनवटा प्रतिक्रिया जनाए ः
पहिलो– रातारात यसरी हतार गरेर सहमति गर्न जरुरी थिएन, भोलि उज्यालोमा गरेको भए पनि हुन्थ्यो । रातारात गरिएको सहमतिले आम कार्यकर्तामा आशंका जन्माएको छ ।
दोस्रो– अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा यसलाई ‘मिस इन्न्टरप्रिटेसन’ ९अपव्याख्या० र ‘मिसयुज’ दुरुपयोग नगरियोस् । अदालतलाई प्रभावित बनाउने कुनै पनि गतिविधि मान्य हुँदैन । त्यसलाई म कुनै पनि हालतमा मान्दिनँ । मैले यसलाई मेरो बटमलाइन हो भन्दै आएको छु ।
तेस्रो– सबै समस्याहरूको ‘स्टेप बाई स्टेप’ गर्ने कामहरुको विषयमा स्पष्टता नभइकन हल्कारुपमा सहमति भयो, सहमति भयो भनेका भरमा दिगो एकता हुन सक्दैन, त्यस्तो अस्पष्ट कुरालाई सहमति भएको मान्न्न सकिँदैन ।
अदालतको हस्ताक्षरबारे प्रश्न
कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिको तीन नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’ यसको अर्थ अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर पनि बदर हुने हो कि भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । यसबारेमा बरिष्ठ नेता नेपालसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले कार्यदलका सदस्यहरुले आफूसँग हस्ताक्षरबारे सहमतिपत्रमा केही पनि उल्लेख नगरिएको बताएको सुनाए । नेता नेपालले रातोपाटीसँग भने,‘उनीहरुले त्यो होइन भनेका छन्, अदालतलाई प्रभावित बनाउने सहमति च्यातिन्छ ।’
बैठकमा माधव नेपाल जालान्
कार्यदलका सदस्य भीम रावलका अनुसार कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्ताव अनुमोदनका लागि पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यसका लागि बैठक बोलाउन अध्यक्ष र महासचिवलाई आग्रह गर्ने सहमति पत्रमै उल्लेख छ । उता, केपी ओली पक्षले सोमबार साँझका लागि स्थायी कमिटीको बैठक डाकिसकेको छ । त्यसैगरी, मंगलबार बिहान ११ बजे बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ । तर, नेता नेपाल भने बैठकमा सहभागी हुने÷नहुने अझै स्पष्ट छैन ।
