काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल पक्षको हस्ताक्षरकै कारण सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेपछि एमाले एकता सम्भावना झनै कमजोर बनेको ओली पक्षको धारणा छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २९ असारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुमा आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारविरुद्ध गएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरूको समर्थन निर्णायक थियो।
तर, यतिवेला उनै नेपाल पक्षका नेताहरू अब एमाले एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन्। २८ असारमा विपक्षी पाँच दलको बैठकमा नेता नेपालले आफू गठबन्धनमा नरहने घोषणालाई पनि एकताकै पक्षमा दिएको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ। तर, ओली पक्षका नेताहरू भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले एक हुने सम्भावना झनै कमजोर बनेको बताइरहेका छन्।
उनीहरूका अनुसार, यसको छनक अध्यक्ष ओलीले २९ असारमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेको अन्तिम सम्बोधन मार्फत दिइसकेका छन्। उनले सम्बोधनमा प्रष्ट शब्दमा सर्वोच्चको परमादेशको पछाडि आफ्नै पार्टीका २३ सांसदको भूमिका रहेको बताए।
ओली सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल पक्षका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन चाहन्थे। तर, त्यसका लागि नेपाल पक्ष तयार देखिएन। सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै निर्णय नगर्ने नेता नेपालको अडान फेरिएन। ओली पक्षको भनाइमा नेपालको यही अडानकै कारण सरकार ढल्यो।
देउवाको नेतृत्वमा सरकार नै बनिसकेपछि अब ओली पार्टी एकताका लागि नेपाल पक्षसँग वार्ता गर्ने मूडमा नरहेको उनीपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ। “फर्केर आए ठीक छ, नभए रातो कार्पेट बिछ्याउनुपर्ने जरुरी छैन भन्ने कुरामा अध्यक्ष दृढ हुनुहुन्छ,” ओली निकट एक नेता भन्छन्, “व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई पार्टीमा आउन कसैले रोकेको छैन, अब समूह वा गुटका नाममा थप लेनदेन र सहमति हुँदैन।”
यी नेताका भनाइमा, बढीमा नवनियुक्त शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने वेलासम्म नेपाल समूहको भूमिकालाई ओलीले नियाल्नेछन्।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पनि एकताका लागि नेपाल समूहले खेल्ने आगामी भूमिका नै निर्णायक हुने बताउँछन्। “पार्टी एक हुन विचार, संगठन र भावनामा एकता चाहिन्छ, यी विषयमा उहाँहरूको प्रस्तुति र व्यवहारले विवादको निर्क्योल गर्छ,” उनी भन्छन्।
ज्ञवालीको ‘आगामी भूमिका’ को सोझो अर्थ पनि देउवालाई विश्वासको मतमा नेपाल पक्षको भूमिकासँगै जोडिएको छ। आफ्नो अन्तिम सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बढीमा डेढ वर्ष सरकार बाहिर रहने’ भन्नुको तात्पर्य पनि नेपाल समूहले देउवालाई विश्वासको मत दिन पनि सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ सांसदले विश्वासको मत दिँदा सरकारले प्रतिनिधि सभाको बाँकी डेढ वर्षको अवधि पूरा गर्नेछ।
नेपाल पक्षका सांसद विरोध खतिवडा प्रतिनिधि सभाको निरन्तरताका लागि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका कारण देउवालाई विश्वासको मत नदिनुपर्ने कुनै कारण नै नरहेको बताउँछन्। खतिवडाकै यो कुराले पनि एमाले एकतामा थप संशय उत्पन्न गराएको छ।
तर, ओली र नेपाल पक्षका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले गरेको सहमतिको छैटौं बुँदामा भने ‘सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत संस्थागत निर्णय अनुरूप अगाडि बढ्ने’ उल्लेख छ। यसको अर्थ विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अब पार्टीले संस्थागत निर्णय लिनुपर्दछ। “नेपाल पक्ष कार्यदलको यो सहमतिमा अडिएर बस्छ कि बस्दैन भन्ने कुरामै एकता निर्भर छ,” ओली पक्षबाट कार्यदलमा सहभागी एक नेता भन्छन्।
