पोखरा : नेपाल र भारतबीच ‘इनर्जी बैकिङ’ संयन्त्र स्थापना गर्न बिहीबार पोखरामा सहमति भएको छ। नेपालको बर्खायामको बिजुली भारतलाई दिने र हिउँदयाममा उताबाट ल्याउन सहमति जुटेको हो। पोखरामा बुधबारदेखि सुरु भएको दुवै देशको ऊर्जा बैठकको प्रमुख एजेन्डाको रूपमा रहेको इनर्जी बैकिङमा सहमति जुटेको नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरले बताए।
गत पुसको दोस्रो साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको इनर्जी बैकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई पोखरमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको घिमिरले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई बताए। ‘अब इनर्जी बैकिङको बाटो खुलेको छ,’ सचिव घिमिरले भने, ‘यो किन जरुरी थियो भने हाम्रा उत्पादन लागतभन्दा बढीमा बेच्न नसकिने अवस्थामा आदानप्रदान हुँदा ऊर्जाको मूल्यलाई यो पद्धतिले सम्बोधन गरेको छ।’
नेपाल र भारतको माग तथा आपूर्तिको प्रकृतिले दुवै देशलाई इनर्जी बैकिङमा जान प्रेरित गरेको पनि उनले बताए। नेपालमा सुख्खायाममा बिजुलीको माग धेरै हुने तर उत्पादन एक तिहाई मात्र हुने प्रकृति छ। त्यस्तै भारतमा बर्खायाममा माग अत्यधिक हुने तर हिउँदयाममा माग घट्ने भएकाले उसले नेपालको माग सम्बोधन गर्न सक्ने प्रकृति छ। ‘यो प्रकृतिलाई सदुपयोग गर्न वर्षामा बढी भएको ऊर्जा दिन्छौं र सुख्खामा लिन्छौं।’
यो सहमतिसँगै वर्षायाममा उपयोग हुन नसकी जगेडा रहेको वा खेर जाने बिजुलीको समस्याबाट विद्युत् प्राधिकरण पार पाउनेछ। प्राधिकरणले अबको केही वर्षमै चार हजार सात सय ५० मेगावाट बिजुली खेर जाने बताउँदै आएको छ। मूल्यका हिसाबले यो बिजुली एक खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ बराबर हो। प्राधिकरणले ऊर्जा सदुपयोग गर्न नसक्नै भन्दै निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न छाडेको थियो।
सहमतिअनुसार सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि हाल निर्माण सम्पन्न भई चालू रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट इनर्जी बैकिङ आरम्भ हुनेछ। प्राधिकरणले हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका आयोजनाअन्तर्गत दुई हजार दुई सय ५० मेगावाट नदीप्रवाही (रन अफ रिभर) र दुई हजार पाँच सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ आरओर) बिजुली बर्खायाममा खेर जानेछ। नदीप्रवाहीबाट मात्रै प्राधिकरणलाई वर्षको ८४ अर्ब र अर्धजलाशययुक्तबाट वर्षको ९५ अर्ब रूपैयाँ घाटा पर्ने तथ्यांक छ।
ऊर्जा सचिव बैठकमा भारतले टनकपुरमा तत्काल ५० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफरमर राखी नेपाललाई ८० मेगावाटसम्म बिजुली उपलब्ध गराउन सहमति दिएको छ। हाललाई अस्थायी ट्रान्सफरमर राख्ने र आगामी दुई महिनाभित्र नयाँ जडान गर्ने सहमति छ। यसबाट पश्चिम क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् अभावलाई पूरा गर्ने विश्वास नेपालले लिएको छ। हाल टनकपुरबाट ३० देखि ३५ मेगावाट मात्र बिजुली आइरहेको छ।
