फाल्गुन १२, काठमाडौँ । प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको विधान विवादकै बीच बहुमतले पारित भएको छ । स्वतः महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान विधानमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादमा सहमति नभएपछि आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको बहुमतबाट विधान पारित भएको हो ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितको संस्थापन पक्ष इतरपक्षले निर्णय प्रकृयाप्रति लिखित असहमति जनाएका छन् ।
पुस ८ मा सम्पन्न महासमिति बैठकको म्यानडेट विपरीत निर्णय भएको भन्दै उनीहरुले निर्णय पुस्तिकामा लिखित असहमति जनाएका छन् । लिखित असहमित राख्नेमा बैठकमा उपस्थितमध्ये वरिष्ठ नेता पौडेल, कोषाध्यक्ष सितादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, दिलेन्द्र बडु, चन्द्र भण्डारी, नविन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, सिरिता प्रसाईंलगायत छन् । लिखित असहमतिमा महासमितिको निर्णयविपरीत पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट विधान पारित गरिएको विषयप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।
यसले पार्टीभित्रको बृहत एकता, पारस्परिकता, विश्वास र समझदारीमा चोट पर्न गएको छ,ु उनीहरुको लिखित असहमतिमा भनिएको छ, यस्तो महत्वपूर्ण विषय केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको छ । यो निर्णयले महासमितिको घोर अपमान भएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले महासमिति बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट उल्टाउने काम भएकाले फरक मत लेख्नु परेको बताए । महामिति बैठकको निर्णय महाविधेशनबाहेक अन्य निकायले उल्टाउन सक्दैन, केन्द्रीय कार्यसमितिको यो निर्णयले महासमिति बैठकको अपमान गरेको छ,ु केसीले भने, ुयसले पार्टी संस्थाको समेत अपमान गरेको छ ।
सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भने वरिष्ठ नेता पौडेलले बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय लिँदा केही फरक पर्दैन, विधानलाई अन्योलमा नराखौं भनेपछि नै पारित भएको दाबी गरेका छन् ।
विधान पारित भएसँगै स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान कायम भएको छ । समानुपातिक तथा समावेशी कोटा दोर्याउन हुन्न भन्ने विषयमा विधानले केही बोलेको छैन । यसले नेताहरुलाई समानुपातिक तथा समावेशी कोटा आफ्नो सुविधा अनुसार दोर्याउनरतेहर्याउन मिल्ने ढोका समेत खोलिदिएको छ ।
स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान विधानबाट हटाउनु पर्ने र समानुपातिक तथा समावेशी कोटा दोर्याउन हुन्न भन्ने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने अडान पौडेल पक्षले पहिल्यैदेखि राख्दै आएको थियो । यो मुद्दा गत पुस ८ गते राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकको ुम्यानडेटु समेत थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिले महासमिति बैठककै बहुमतको प्रस्तावलाई उल्टाएको हो । ५० भन्दा जिल्लाका सभापतिहरुले स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा समावेशी कोटा नदोर्याउने व्यवस्था विधानमा राख्न महासमिति बैठकमा विधिवत प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यो प्रस्तावमा पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यको समर्थन थियो ।
