काठमाडौं । विश्वभरको मानवअधिकार अवस्था विश्लेषण गरिएको एक प्रतिवेदनले नेपालमा सरकारी असफलताले कोभिड दोस्रो लहरमा कैयौंको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । सरकार तदारुक भएको भए त्यस्ता धेरै संक्रमितको ज्यान बच्ने प्रतिवेदनको दाबी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमान पहुँचको अवस्था महामारीका बेला अझ उदांगिएको उल्लेख छ । ‘कोभिड–१९ महामारीमा पूर्वतयारी गर्न र उच्च बिन्दुमा पुग्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार पूर्णतया असफल भयो, जसको परिणाम थुप्रै बिरामीको मृत्यु हुन पुग्यो, जसलाई रोक्न सकिन्थ्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ह्युमन राइट्स वाचको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा १०० भन्दा बढी देशको मानवअधिकारको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ ।
२०७७ को वैशाख–जेठ ९कोभिडको दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेका बखत० मा देशको स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको भनेर स्वास्थ्य अधिकारीहरूले गरेको व्याख्या उद्धृत गर्दै वाचले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘बिरामीहरू अक्सिजन सिलिन्डरको अभावमा मरिरहेका थिए, सरकार त्यस्तो महामारीको पूर्वतयारी गर्न असफल भएको थियो । खोप अभावले अवस्था अझ खराब भएको थियो । खोप खरिदमा अनियमितता भएका विवरण सार्वजनिक भए, भ्रष्टाचारले गर्दा खोप खरिद प्रक्रिया अझ ढिला हुन पुग्यो ।’
कोभिडको दोस्रो लहरमा ६ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा बिहीबार ९पुस २९० सम्म कोभिड–१९ का कारण ११ हजार ६ सय १० जनाको ज्यान गएको देखिन्छ । सरकार र दलहरू कोभिडले सिर्जना गरेको जोखिमको सामना गर्नुभन्दा बढी राजनीतिक खिचातानीमा संलग्न भएका कारण यस्तो भयावह अवस्था आएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । वाचले शेरबहादुर देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब तीन महिनासम्म स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको विषयलाई पनि प्राथमिकतासाथ प्रतिवेदनमा समेटेको छ । जसले नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउनतर्फ सरकार कतिसम्म बेपर्वाह थियो भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।
गरिबीमा बाँचेका सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको जनजीवन लकडाउनका कारण प्रभावित हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालले मातृशिशु स्याहारमा एक दशकदेखि निरन्तर प्रगति गरिरहेको थियो तर लकडाउनका कारण स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्यामा गिरावट आयो । त्यसको परिणाम कैयौं आमा तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुन पुग्यो । कोभिड–१९ को प्रभावस्वरूप संक्रमितको मृत्युमा मात्रै नभएर अन्य जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य अवस्थाका बिरामीले समेत ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन नगर्दा दण्डहीनता कायम रहेको निष्कर्ष छ । ‘नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिले गर्दा आधारभूत मौलिक अधिकारको निरन्तर उल्लंघन भइरहेको छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘प्रहरी र सेनाद्वारा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने क्रम जारी छ । गैरन्यायिक हत्या भएका छन् । यातनाका कारणले हिरासतमा मृत्युका घटना बढेका छन् । त्यस्ता घटनामध्ये ज्यादै कममा मात्रै अनुसन्धान भएको छ । अनुसन्धान भएको घटनामा पनि आरोपितलाई गिरफ्तार गरिएको छैन ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा मानवअधिकार संरक्षणमा नेपालको ग्राफ निरन्तर घट्दो रूपमा रहेको बताउँछिन् । ‘ह्युमन राइट्स वाचले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेटिएका घटना त गत वर्ष मात्रै भएका मानवअधिकार उल्लंघनका हुन्, नेपालमा लामो समयदेखिका यस्ता घटनामा अनुसन्धान भएको छैन, दोषीलाई जवाफदेही बनाइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारका व्यवहार हेर्दा सुधारको संकेत देखिएको छैन । पीडितलाई न्याय कठिन हुँदै गएको छ ।’
