काठमाडौं । सरकारले लिएको ऋणका कारण हरेक नेपालीको भागमा ५२ हजार ऋण परेको छ ।
नेपालले तिर्न बाँकी यसवर्षको कुल वैदेशिक ऋण ५७ अर्ब २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । त्यो ऋण सरकारले तिर्न नसक्ने अवस्था आए सर्वसाधरण कै थाप्लोमा थपिने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो पाँच महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर ६४ अर्ब १५ करोड रहेको छ ।
यसमध्ये अनुदान सहायता ६ अर्ब ८५ करोड र ऋण सहायता ५७ अर्ब ३० करोड छ । वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामा अनुदान र ऋणको अंश क्रमशः १० दशमलव ७ प्रतिशत र ८९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक सहायता रकम ९४ अर्ब ६६ करोड रहेको थियो । कोरोना महामारीपछि नेपालको ऋण नबढेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मुक्तिप्रसाद पाण्डेले बताए ।
कुल वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामध्ये एशियाली विकास बैंकबाट ४२ दशमलव ८, विश्व बैंकबाट २९ दशमलव ३ र आई.एफ.ए.डी बाट १८ दशमलव १ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । कुल वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवम् योसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणको लागि प्राप्त भएको छ ।
यसका लागि ३० दशमलव ७ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सो ऋण क्रमिक रुपमा तिर्दै जाने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो । वैदेशिक ऋण तिर्ने समय अवधि ऋण दिने देश वा संस्थासँगको सम्झौता अनुसार हुन्छ ।
सरकारले समयमा ऋण तिर्न नसके त्यसबापत थप जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल सबैभन्दा कम सार्वजनिक ऋण लिने मुलुकको सूचीमा भएको र अहिलेसम्म समयमै सावाँ र व्याज तिरेकोले हरजाना तिनुपर्ने अवस्था भने आएको छैन । सङ्क्रमित बढिरहेपनि पालिकाहरूले आइसोलेसन तथा उपचार केन्द्र बनाउन ढिलाइ गरेको नागरिकको गूनासो रहेको छ ।
