काठमाडौँ : प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय विस्तार गरेर मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालय विस्तार गरेको हो । तर प्रदेश सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन ७ बाट १२ वटा मन्त्रालय बनाउँदा आलोचना हुने भन्दै औपचारिक रुपमा निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।
बैठकले हाल भएका ७ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
ती मन्त्रालयहरू विभाजन गरेर सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने यथावत रहने भएको छ ।
