यज्ञ बञ्जाडे
काठमाडौं । उस्तै उद्देश्य, उद्यम र आर्थिक अवस्था भएका सदस्यहरूबीच सहकार्य गर्ने मूल उद्देश्यबाट बहिकिँदा नेपालका सहकारीले आर्थिक बेथिति मात्र बढाएका छैनन्, सर्वसाधारणका बचत पनि जोखिममा पारिदिएका छन् । काठमाडौंमा ओरिएन्टलदेखि सिभिल हुँदै गौतमश्री, ललितपुरमा देउराली र पूर्व धरानमा बराह सहकारीसम्मले सर्वसाधारणलाई चिन्तित बनाएका छन् । शृंखलाबद्ध विवादपछि पनि नीति–निर्माता प्रभावहीन छन् ।
सहकारीहरूले बैंकले जस्तै ग्राहक बनाएर चर्को ब्याजमा कारोबार गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले कति रकम उठाइरहेका छन्, के उद्देश्यमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् र बचत कति सुरक्षित छ भनेर नियमन गर्ने र जिम्मेवारी लिने कुनै निकाय छैन । ‘स्वनियम’ मा चल्ने भनेका संस्थाले सहकारी अभियान कमजोर बनाइरहेका छन् ।
देशभर अहिले ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संस्थामा ८७ लाख ४९ हजार १ सय ३२ सदस्य आबद्ध छन् । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्धप्रसाद पण्डितका अनुसार उनीहरूले ६ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बचत गरेका छन् ।
सहकारीले सबै बचत लगानी गर्न पाउँदैनन्, १५ देखि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्छ । तर, ६ खर्ब ९४ करोड बचत संकलन गरेका सहकारीले ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । संकलित बचतभन्दा सवा खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा विभागका रजिस्ट्रार पण्डित भन्छन्, ‘सहकारी संस्थामा बचतबाहेक अरू रिजर्भ पनि हुन्छ । कोषको रकम पनि लगानी भएको हो ।’ सहकारीमा सेयरपुँजी, सदस्यता शुल्क तथा ब्याजबाट आएको रकम पनि लगानी भएको विभागको अनुमान मात्र हो । यसबारे विभागसँगै कुनै तथ्यांक छैन ।
सहकारीको आधारभूत नीति–नियमभन्दा फरकशैलीमा कारोबार भइरहेकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बलियो कानुनी आधारसमेत नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, सहकारीले कुल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ । ‘उत्पादनकेन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसाय हो,’ गत फागुनमा विभागद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ । तर, यो निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन भएको छैन ।
पूर्वन्यायाधीश तथा सहकारीका जानकार गौरीबहादुर कार्की सहकारीको बचत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकाले जोखिम बढेको बताउँछन् । सहकारीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गा, सेयर, सवारी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको उनको दाबी छ ।
‘आफ्नो निर्देशन पालना नभएकामा सहकारीका नियामक निकायले केही गर्न सकेको छैन । यही अवस्था रहिरहे आउँदा दिनमा धेरै सहकारी समस्यामा पर्ने निश्चित छ,’ उनी भन्छन् ।
यसमा मुख्य दोष सरकारकै रहेको कार्कीको टिप्पणी छ । सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारका कारणले सहकारी संस्थामा रहेको बचत जोखिममा परेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले सुरुमा मनपरी लाइसेन्स वितरण गर्यो । तर, अनुगमन नगर्दा सहकारी सञ्चालकले जनताको बचत अपचलन गरे । यो सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार हो, सहकारी संस्था डुबेमा पैसा सरकारले तिर्नुपर्छ । स्वनियमनका नाममा नागरिकको पैसा दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।’
सहकारीका अर्का विज्ञ पनि सहकारीको ९० प्रतिशत रकम घरजग्गामा लगानी भएको दाबी गर्छन् । ‘यो तथ्यांक खोज्न अन्त कतै जानु पर्दैन । समस्या भएको भनिएका काठमाडौंका गौतमश्री र सिभिल, ललितपुरको देउरालीलगायतको लगानी मात्र हेरे पुग्छ,’ उनले भने, ‘ती संस्थामा समस्या देखिएकाले रहस्य बाहिर आयो । ठूलो हिस्सा घरजग्गामा लगानी गरेका यस्ता सहकारी संस्था धेरै छन् ।’ सहकारी संघसंस्थाले गरेको लगानीको क्षेत्रगत विवरण उपलब्ध नहुनुले पनि धेरै लगानी घरजग्गामा गएको पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारी प्रतिवेदन नै भन्छ, ‘एउटै व्यक्ति १५र१६ वटासम्म सहकारी संस्थाको सदस्य बनेका कैयौं उदाहरण छन् ।’ ऐन नियमविपरीत सञ्चालित सहकारीलाई कारबाही गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । बरु, स्थानीय तहमा नै दर्ता हुन थालेपछि सहकारीको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ । सहकारी विभागका अनुसार गत फागुनसम्म देशभर सबै किसिमका सहकारीको संख्या ३० हजार ८ सय ७९ थियो । पछिल्लो ६ महिनामा मात्र पाँच हजार संस्था थपिएकाले अहिले यो संख्या ३५ हजार २ सय ३९ पुगेको छ । यीमध्ये १४ हजार ४३० संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त हुनेमा सबैभन्दा धेरै सहकारी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने नै हुन् । केही वर्षयता संघअन्तर्गतको सहकारी विभागले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता अनुमति दिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले भने धमाधम लाइसेन्स वितरण गरिरहेका छन् । नयाँ संस्था थपिएसँगै तिनको नियमन, अनुगमन र प्रभावकारी व्यवस्थापनबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैले पनि चासो देखाएका छैनन् । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोषलगायत निकाय गठन गर्न ऐन पनि बनेको छ, तर त्यस्ता निकाय स्थापना गरिएको छैन ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्था स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएका छन् । स्थानीय तहमा सहकारीका सञ्चालकहरू प्रायः स्थानीय जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूसँग एकातिर सहकारी नियमन गर्ने सीप र अनुभव छैन, अर्कातिर आफ्नै संस्था नियमनको अधिकार उनीहरूसँग छ । यसले गर्दा पनि आउँदा दिनमा धेरै सहकारी संस्थामा समस्या आउने जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले नियमन नगर्दा सहकारी संस्थाहरूले आपसी सहकार्यभन्दा पनि बैंकले जस्तो कारोबार गरिरहेको कार्की बताउँछन् । ‘सहकारीलाई राजनीति गर्ने माध्यम बनाइएको छ । पार्टीगत रूपमा सहकारी संस्था खोलिएका छन्,’ उनले थपे, ‘अभियानका नाममा सहकारीका नेताहरू देशविदेश घुम्छन्, तारे होटलमा सभासम्मेलन गर्छन् । तर, सहकारीका समस्याबारे उनीहरूलाई चासो छैन । समस्यामा रहेका सहकारीबारे कसैले प्रश्न उठाए गैरजिम्मेवार जवाफ आउँछ ।’
आपसी उद्यम बढाउने र अप्ठेरो परेका बेला सहकार्य गर्ने मूल उद्देश्य राखेर सञ्चालन हुने सहकारीको ब्याज नै बैंकको भन्दा चर्को छ । पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, ‘सहकारी संस्थाहरूले पनि बैंकले जस्तो समानान्तर रूपमा बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन् । यो सहकारीको सिद्धान्त र विद्यमान नियम कानुनविपरीत हो । यसमा सरकार, नियामक निकाय र सहकारी अभियान कसैको चासो छैन ।’ बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन त विभागले नै छुट दिएको छ । उक्त निर्देशनलाई पनि सबैजसो सहकारीले उल्लंघन गर्दै आएका छन् । ‘सहकारी विभागले १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर तोके पनि संस्थाहरूले प्रिमियम र सेवा शुल्कबाट उच्च ब्याज असुल्दै आएका छन्,’ विज्ञहरू भन्छन्, ‘केही संस्थाले मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक रूपमा पनि कर्जा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भेटिएको छ ।’ बाहिरबाट हेर्दा सन्दर्भ ब्याजदरभित्रै कर्जा दिएको देखिए पनि संस्थाले ऋणीबाट उच्च ब्याजदर लिइरहेको छ, तर यसबारेमा मन्त्रालय र विभाग मौन छन् ।
हजारभन्दा धेरै सहकारी फरार
पछिल्लो समय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले नियमन गर्न नसक्ने र सहकारी आफैं स्वनियममा नबस्ने हुनाले समस्या बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका–१४ कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अवस्था उदांगो भएपछि २ हजार बचतकर्ताको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ के हुने हो निश्चित छैन । बिहीबारसम्म १२ सयभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो करिब २ अर्ब बचत फिर्ताको माग गर्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् ।
सहकारीका सञ्चालक फरार भएका छन् भने संस्थाको कार्यालय र डिपार्टमेन्ट स्टोरमा एभरेस्ट बैंकले सिलबन्दी गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम, उपाध्यक्ष निर्मला गौतम, सचिव राम गौतम, व्यवस्थापक रवीन्द्र विष्ट, सुपरभाइजर अनिल गौतम र लेखापाल सुनिता सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि उनीहरूको अत्तोपत्तो छैन । संस्था, सञ्चालक र कर्मचारीहरूको चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राखिएको छ । गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सहकारी विभागले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
दुई वर्षअघि नै समस्याग्रस्त बनेको सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि करिब २ हजार ५६ जना बचतकर्ताको करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ । ऐनको व्यवस्थाविपरीत सिभिल सहकारीका सञ्चालकहरूकै लगानी रहेको सिभिल होम्सलाई मात्र करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो । सिभिल सहकारीको मुद्दा हाल उच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था अर्को उदाहरण हो । अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईंले नियमविपरीत घरजग्गा तथा निजी व्यवसायमा लगानी गरेपछि संस्था समस्यामा परेको छ । चौलागाईंले संस्थामा नगद मौज्दात देखाई रकम आफैं चलाउने गरेकाले पनि समस्या भएको हो । करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बचत हिनामिना गरेको यो संस्थाको सेयर पुँजी १३ करोड १७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । सहकारीको रकम हिनामिना गरी सञ्चालक भाग्ने क्रम देशैभर छ । सञ्चालकहरू फरार रहेका सहकारीको संख्या देशभरमा हजारभन्दा धेरै पुग्ने जानकारहरूको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ४१ सहकारीका सञ्चालक फरार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित आयोग २०७० ले १ सय ५३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारले १२ वटा संस्थालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । तीमध्ये पनि ओरिएन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने अधिकार सरकार (मन्त्रिपरिषद्) सँग मात्र छ । आयोगले त्यतिबेला समस्याग्रस्त घोषणाका सिफारिस गरेका सहकारी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी कुनै निकायसँग पनि छैन । जबकि त्यसयता पनि थुप्रै सहकारी संस्था भागेको विवरण आइरहेको छ ।
त्यसको एकीकृत विवरण पनि कतै उपलब्ध छैन । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्नकै लागि सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको छ । समितिमा पूर्वन्यायाधीश संयोजक रहन्छन् । ०७४ सालमा खडा गरिएको समितिले हालसम्म एउटा संस्थालाई पनि व्यवस्थित ९संस्थाको सम्पत्ति खोजेर बिक्री गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता० गर्न सकेको छैन ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ११ संस्थामा बचतकर्ता, बचत रकम, सम्पत्ति लगायतको पूर्ण विवरणसमेत समितिसँग छैन । ती ११ वटा सहकारीको १ अर्ब ९८ करोड ७१ लाख दायित्व व्यवस्थापन गर्न समितिमा पठाइएको थियो । ५ करोड ५२ लाख दायित्व मिलान गरिएकामा यो वर्ष कुनै प्रगति भएको छैन ।
समितिले विपक्षीलाई हाजिर हुन सूचना जारी त गर्छ तर हाजिर हुन नआउनेलाई उपस्थित गराउन थप प्रयास गरेको छैन । दुई साताअघि समितिले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुनुअघि नै सञ्चालकले आफ्नो र आफन्तको नामका सम्पत्ति तथा जायजेथा अर्काको नाममा नामसारी गर्ने, बिक्री गर्ने, लुकाउने प्रवृत्ति रहेको विश्लेषण गरेको छ । सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि निकै लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले त्यतिन्जेल संस्थाका सञ्चालकहरूले सम्पत्ति लुकाउने वा बेचबिखन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता गतिविधि रोक्न सुरुको अवस्थादेखि उक्त संस्थाको चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का हुनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
सहकारीमा निक्षेप झिक्न लर्को
सहकारी संस्था समस्यामा पर्ने क्रम बढेसँगै बचत झिक्नेको ओइरो लाग्ने गरेको छ । एकै पटक सबैजसो बचतकर्ता आउँदा सहकारी संस्थाहरूले पैसा दिन सक्दैनन् । काठमाडौंमा गौतमश्री र ललितपुरमा देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी समस्यामा परेपछि अरू सहकारीमा पनि निक्षेप झिक्ने क्रम बढेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलको भनाइ छ । ‘हामीले एक दिनमा सदस्यले जम्मा गरेको बचतको बढीमा ५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी दिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आवधिक बचत अवधि नपुगी भुक्तानी नदिन र बचतकर्तालाई राम्रोसँग परामर्श गरेर निक्षेप नझिक्न प्रेरित गर्न पनि भनेका छौं ।’
त्यसो त वित्तीय प्रणालीले गत आर्थिक वर्षदेखि भोग्दै आएको तरलता समस्याको असर सहकारी संस्थामा पनि परेको छ । तरलता अभावसँगै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दुई साताअघि ३८ संघसंस्था आबद्ध रहेको ‘सहकारी सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गरेको छ । संयन्त्रले वस्तुस्थिति अध्ययन गरी दिइएको विभिन्न सुझावमध्ये नगद लाभांश वितरणमा रोक्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । ‘वित्तीय कारोबारबाहेकका क्षेत्रमा समेत मन्दी देखिएका कारण सदस्यहरूले लिएको ऋण संस्थामा समयभित्रै फिर्ता नभई त्यस्ता ऋण क्रमशः भाखा नाघेका ऋणमा गणना भई तुलनात्मक रूपमा एकातिर भाखा नाघेको ऋण बढिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बचत फिर्ताको चाप बढिरहेको छ । अतः विद्यमान सहकारी ऐन नियममा भएका ऋण असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको तत्काल कार्यान्वयन गरी भाखा नाघेको ऋण छिटो असुली गर्ने ।’
तर, सहकारी संयन्त्रको सुझावपछि महासंघले सहकारी संस्थालाई बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगर्न, लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । जबकि सहकारीको सिद्धान्तअनुसार नियामक निकायबाहेकले सहकारी संस्थालाई यसरी निर्देशन दिन मिल्दैन । तर, यस विषयमा नियामक निकाय मौन छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पण्डितले संयन्त्रले सबै संस्थाका लागि नभएर समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका बारेमा निर्देशन दिएको हुन सक्ने बताए । ‘संयन्त्रले संस्थाहरूलाई बचत, लाभांशलगायतका बारेमा निर्देशन दिन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘संयन्त्रले दिएका निर्देशनबारे छलफल गर्दै छौं । त्यस सम्बन्धमा २र३ दिनभित्र सहकारी विभागको धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।’
‘सहकारीमा नागरिकको पैसा डुब्न थालेको छ’: गौरीबहादुर कार्की‚ पूर्वन्यायाधीश
सहकारीमा पनि सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकाले बचतकर्ताको पैसा जोखिममा परेको हो । मनपरी रूपमा लाइसेन्स वितरण गरियो, अनुगमन गरिएन । स्वनियमनका नाममा नागरिकको पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ । सहकारी संस्थाले बैंकले जस्तो समानान्तर बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन् । यो सहकारीको सिद्धान्त र विद्यमान नियम–कानुनविपरीत हो । यसमा सरकार, नियामक निकाय र सहकारी अभियान कसैको चासो छैन ।
सहकारीलाई राजनीति गर्ने माध्यम बनाइएको छ । पार्टीगत रूपमा सहकारी खोलिएको छ । सहकारीका सदस्यलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको छ । अभियानका नाममा सहकारीका नेताहरू देशविदेश घुम्छन्, तारे होटलमा सभासम्मेलन गर्छन् । तर, सहकारीका समस्यामा उनीहरूलाई सरोकार छैन । समस्यामा रहेका सहकारीबारे कसैले प्रश्न उठाए ‘हामीलाई सोधेर काम गरेका थिए र १’ भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ आउँछ ।
सहकारीको मुख्य कारोबार सदस्यभित्रै हुनुपर्छ । एउटै व्यक्ति १५र१६ वटा सहकारी संस्थाको सदस्य बनेका उदाहरण कैयौं छन् । ५० करोड रुपैयाँभन्दा ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छ । तर नियमन छैन ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा निकट सहकारीलाई सरकारबाट अनुदान वितरण गरिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सहकारीहरूको नियमन र व्यवस्थापनलाई पनि तीन तह ९संघ, प्रदेश र स्थानीय तह० मा बाँडफाँट गरिएको छ । ९१ प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहमा छन् । धेरै सहकारीका सञ्चालक आफैं जनप्रतिनिधि हुन् । यसले एकातिर स्वार्थ बाझिएको छ भने अर्कातिर उनीहरूसँग नियमन र अनुगमन गर्ने अनुभव तथा ज्ञान छैन ।
अपवादबाहेक सबै सहकारी संस्थाले घरजग्गा, व्यवसाय र ‘हायरपर्चेज’ जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । जबकि सहकारी संस्थाले कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने सहकारी विभागको निर्देशन छ । आफ्नो निर्देशन पालना नभएकामा सहकारीका नियामक निकायले केही गर्न सकेको छैन ।
आफूले लाइसेन्स दिएर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाबाट आवश्यक तथ्यांकसमेत संकलन गर्न नसक्ने नियामक निकायले के ती संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्लान् ? समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम पनि प्रभावकारी छैन । आयोगले भनेका सहकारी संस्थाको पनि छानबिन हुन सकेको छैन । समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्नेलाई पनि गरिएन । थप सहकारी समस्याग्रस्त भएका छन् ।
कान्तपुर
