काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालयहरू ब्युँताइदियो । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो ।
फैसलासँगै सरकारले असोज २३ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय भूमि आयोग र यसअन्तर्गत जिल्ला आयोगहरू समेत फेरि सक्रिय भएका छन् । त्यसो त गत असोज १२ गते नै सर्वोच्चले खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर पूर्ण फैसला नआउँदा अन्योल थियो ।
सोमबारको फैसलासँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ब्रेक लागेको छ । यसअघि राजदूत फिर्ता सम्बन्धमा सर्वोच्चले सरकारमाथि अर्को धक्का दिएको थियो । यो निर्णयसँगै केन्द्रीयसहित ७७ जिल्लामा रहेको भूमि आयोगका साढे ३ सयभन्दा बढी पदाधिकारी र सदस्य तथा करारमा नियुक्त भएका १ हजार १ सय २८ जना कर्मचारीको समेत रोजगारी सुरक्षित भएको छ ।
भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र दुई जना विज्ञ सदस्य र थप चार जना सदस्यसमेत गरी आठ जनाको पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रीय कार्यालयमा ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दीसहित हरेक जिल्लामा गरी सो बराबरको कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत गरिएको थियो । फैसलासँगै उनीहरूले काम गर्न पाउने बाटो खुला भएको हो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका केन्द्रीय भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सर्वोच्चको यो आदेश दशौं लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा आएको बताउँछन् । यो फैसलाले देशमा संविधान र कानुनी शासन बाँकी रहेको प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको यो निर्णय प्रतिशोधपूर्ण र लाखौं भूमिहीनको विपक्षमा थियो, यही अन्यायविरुद्ध हामी अदालत गएका थियौं,’ रिजाल भन्छन्, ‘अदालतले यसलाई प्रमाणित गरेको छ, अब हामी उहाँहरूको पक्षमा काम गर्छौं ।’
भूमि समस्या समाधानको कमजोर सम्भावना
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज हुनुअघि भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी झण्डै १३ लाख आवेदन परेका थिए । त्यसमध्ये भदौ मसान्तसम्म भूमि आयोगको सूचना प्रणाली (एनएएलसीआईएस) मा ११ लाख ५१ हजार ४०१ वटा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आवेदन प्रविष्ट भएका थिए । यो संख्या आयोगले अन्तिम पटकका लागि भन्दै खुलाएको आवेदनमा परेको समस्या समाधानसम्बन्धी निवेदन बाहेकको तथ्यांक हो । थप आवेदनको म्याद यही असोज २ गतेसम्म रहेको थियो तर जेनजी आन्दोलनसँगै आयोगले काम गर्न नसक्दा आवेदन परेर पनि धेरैजसो आवेदनहरू प्रणालीमा अपडेट हुने क्रममा रहेकोले यो सङ्ख्या सो हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसमध्ये अहिलेसम्म ८ हजार ७४ जनाको मात्रै लालपुर्जा वितरण भई भूमि समस्या समाधान भएको तथा भदौ मसान्तसम्म ३ लाख १३ हजार ९४६ कित्ताका ५१ हजार ७९४ दशमलव ४९ हेक्टर जग्गाको नाप नक्सांकन भएको आयोगको तथ्यांक छ । यसअनुसार झण्डै १० लाख जना आवेदकको नक्सांकन बाँकी छ । सबैको लालपूर्जा वितरण गर्नसमेत बाँकी छ ।
तर सर्वोच्चको फैसलाले मात्रै यी सबैको समस्या समाधान हुने अवस्था भने देखिँदैन । कारण, आयोगलाई काम गर्ने मुख्य अवरोधको रूपमा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐनको विद्यमान व्यवस्था अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ ।
संसद्बाट पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको उक्त ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै शून्य अवस्थामा पुगेकोले अहिले परेका धेरैजसो आवेदनउपर कारबाही हुने अवस्था देखिँदैन । यो अवस्थामा आयोगले कसरी काम गर्छ भन्नेमा सबैमा अन्योल रहेको देखिन्छ ।
आयोगका अध्यक्ष रिजाल अब विद्यमान कानुनको आधारमा आयोगले काम गर्ने र बाँकी कार्यका लागि सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउँछन् । विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण सहज रूपमा काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनको स्विकारोक्ति छ ।
आन्दोलनको बलमा बनेको गैरदलीय सरकारलाई राष्ट्रपतिले निर्वाचन गराउने र दीर्घकालीन महत्त्वका काम नगर्ने म्यान्डेट दिएका छन् । त्यसैले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पठाइएका अध्यादेशबाहेक अन्य अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने उनको नीति छ । सोही अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि उनले विचाराधीन अवस्थामै राखेका छन् । त्यति मात्रै होइन, सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् कार्यसञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयकै घर्रामा छ ।
‘भूमि आयोगले कानुनले दिएको परिधिभित्र रहेर आवेदन परेका क्षेत्रमा जग्गाको नापजाँच गर्ने लगायत काम गर्छ । तर वन क्षेत्रमा जनिएको जग्गामा समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकारसँगै मिलेर काम गर्ने हो । लाखौं भूमिहीनको विषय भएकोले सरकारले यसमा सहजीकरण गर्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं ।’
अध्यादेशमा छुट्यो भूमि व्यवस्थापन
तर रिजालले भनेजस्तै समस्या समाधन हुने सम्भावना भने देखिँदैन । आफ्नै निर्णयविरुद्ध अदालत गएर पुनर्बहाली भएको आयोगलाई सरकारले सहज रूपमा काम गर्न दिन्छ भन्ने विश्वास गर्नसक्ने आधार एकातिर छैन भने तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका र नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष रिजाल र राजनीतिक भागबण्डामा आधारमा नियुक्त भएका जिल्लाका पदाधिकारी र सदस्यप्रति सरकार सहयोगी हुने सम्भावनासमेत कम देखिन्छ ।
भूमि समस्या समाधानमा सरकारले सहयोग गर्दैन भन्ने अर्को आधार केही दिनअघि सिफारिस गरिएको अध्यादेश पनि हो । संसद् विगठनसँगै निष्क्रिय बनेको विधेयकमा रहेका व्यवस्थामध्ये रियलस्टेट व्यवसायीको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सो अध्यादेशमा यसअघिको विधेयकमा रहेका भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ ।
त्यसो त चुनावअघि सरकारले चाहेर पनि अध्यादेश ल्याउनसक्ने सम्भावना देखिँदैन । यसको दुइवटा कारण छन्– पहिलो, अत्यावश्यक बाहेकका अध्यादेश जारी नगर्ने राष्ट्रपतिको अडान र दोस्रो निर्वाचनमा हुनसक्ने प्रभाव ।
आन्दोलनको बलमा बनेको गैरदलीय सरकारलाई राष्ट्रपतिले निर्वाचन गराउने र दीर्घकालीन महत्त्वका काम नगर्ने म्यान्डेट दिएका छन् । त्यसैले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पठाइएका अध्यादेशबाहेक अन्य अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने उनको नीति छ । सोही अनुसार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि उनले विचाराधीन अवस्थामै राखेका छन् । त्यति मात्रै होइन, सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् कार्यसञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयकै घर्रामा छ ।
राष्ट्रपतिले चाहेको अवस्थामा पनि यो अध्यादेश ल्याउनु विवादास्पद हुने अवस्था देखिन्छ । किनभने अध्यादेश आएर भूमिको वितरण सुरु हुँदा यसले निर्वाचनको परिणाममा प्रभाव पर्न सक्छ । खासगरी आयोगमा तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी रहेकोले यसले कांग्रेस र एमालेलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि आचारसंहिता लागु भइसकेको छैन । आचारसंहिता लागु भएसँगै यसका कार्यहरू निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताविपरीत हुने अवस्थासमेत रहन्छ । यो अवस्थामा आयोगले तत्कालै काम गर्ने र भूमि समस्या समाधान हुने सम्भावना कमजोर रहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।
के भन्छ मन्त्रालय ?
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आयोगको कायमै रहेको विषयमा द्विविधा नरहेको बताउँछन् । आयोगले गर्ने कामको सम्बन्धमा सरकारले आवश्यकताका आधारमा थप निर्णय गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘यसअघि सरकारले भूमि आयोग गठन आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यसलाई कायमै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि भूमि समस्या समाधान आयोग कायमै रहेको प्रस्ट छँदै छ,’ उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने सम्बन्धमा अप्ठ्यारो भए त्यसमा सरकारले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर काम गर्न सक्ने वा नसक्ने जे भए पनि आयोग यथावत् नै रहन्छ ।’
अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा गठन भएको आयोगलाई तीन वर्षभित्र सबै भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने म्यान्डेट छ । अहिले एक वर्ष बितिसक्दा पनि खासै केही काम हुन सकेको छैन । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको संरचना र आयोग पदाधिकारीसँग आगामी सरकारको सम्बन्धबारे समेत अन्योल रहेकोले ‘अन्तिम’ भनिएको आयोगले पनि समस्या समाधान गर्नसक्नेमा सरोकारवालाहरू विश्वस्त भने छैनन् ।
यद्यपि कानुनले नरोकेको क्षेत्रको हकमा भूमि समस्या समाधान गर्न भने आयोगले सक्नेछ, अहिले आयोगले तत्काल समस्या समाधन गर्नसक्ने आवेदनको संख्या कति हो भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि यसको संख्या धेरै नभएको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १७, २०८२ ०६:२३
