यो अन्तरवार्ता नयाँपत्रिका दैनिकको अनलाइनबाट साभार गरिएको हो ।
देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको तथ्यांकहरूले देखाएको छ । उद्योग–व्यवसायमा आएको शिथिलता, चालू खाता घाटा, उच्च मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, अस्थिर ब्याजदर, राजस्वको क्षयीकरणलगायतका समस्याले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने र देशमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य दायित्वसहित नवगठित सरकारको अर्थमन्त्रीमा विष्णुप्रसाद पौडेल आएका छन् । यसअघि पनि दुईपटक अर्थमन्त्रालय हाँकिसकेका एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेललेसँग नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजाल र पवन तिमिल्सिनाले गरेको संवाद:
तपाईंले पहिलोपटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नाकाबन्दीको चुनौती सामना गर्नुप¥यो, दोस्रो कार्यकालका वेला कोभिड महामारीले मुलुक ठप्पप्रायः थियो । अहिले देश गम्भीर आर्थिक संकटमा छ । कत्तिको दबाब महसुस गर्नुभएको छ ?
यहाँले केही पूर्वप्रसंगहरूको चर्चा गरेर स्मरण गराउनुभयो । साँच्चै नै पहिलोपटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अभिभारा र त्यसमाथि थपिएको नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो । वास्तवमा ती गम्भीर समस्या तथा चुनौती हाम्रा सामुन्ने थिए, त्यसलाई हामीले सफलतापूर्वक सामना र समाधान गर्दै मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्यौँ ।
त्यसैगरी, दोस्रो कार्यकालमा कोभिडले विश्वव्यापी रूपमा चुनौती सिर्जना गरेको थियो, जसबाट नेपाल पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित थियो । त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै एउटा सबल अर्थतन्त्र निर्माणको गतिलाई अवरुद्ध हुन नदिने चुनौती हामीसामु थियो । त्यस कालखण्डमा पनि तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक कदमहरू चाल्न सकियो र अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचकलाई बिग्रनबाट जोगाउन सकियो । पृष्ठभूमिका यी सन्दर्भ मेरा आफ्नै लागि पनि प्रेरणाका विषय हुन् ।
मलाई थाहा छ– यतिवेला मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सामान्य र केही गम्भीर प्रकृतिका समस्या देखिएका छन् । मेरो जिम्मेवारी समस्याको वर्णन गर्ने होइन, समाधान दिने हो । अर्थतन्त्रका समस्या वर्णन गरेर समय व्यतित गर्ने अनुमति मलाई छैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या हाम्रो काबुभन्दा बाहिर छन् जस्तो लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, राष्ट्रिय सन्दर्भ र हाम्रा विगतका राम्रा र नराम्रा अनुभवबाट शिक्षा लिँदै आजको मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्थामाथि उभिएर चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास हो, त्यही हिसाबले म अघि बढ्छु ।
तपाईंकै शब्दमा ‘अर्थतन्त्र संकटको डिलमा’ छ । यो संकटबाट अर्थतन्त्रलाई सहज अवस्थामा ल्याएर गति दिने के योजना छन् ?
म तपाईंसँग अहिल्यै मेरा तत्कालका योजना प्रस्तुत गर्दिनँ । मैले शपथग्रहण गर्नुअघिसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बाहिरबाट अध्ययन र अवलोकन गरिरहेको थिएँ, समस्याबारे बाहिरबाट जानकारी लिने कोसिस गरेको थिएँ । जतिवेला मैले शपथग्रहण गरेर पदभार ग्रहण गरेँ त्यसपछि म प्रणालीभित्र आएको छु, जिम्मेवारीमा आएको छु । अहिले मैले मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर अर्थतन्त्रका समस्याहरू के–के हुन्, त्यसको दायरा र प्रभाव कस्तो छ ? यी समस्या किन सिर्जना भए ? यसका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण के छन् ? हाम्रा व्यवस्थापकीय कमजोरी के–कति छन् ? यी सबैको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छु । अध्ययनसँगै समाधान पनि खोज्नेछु । त्यसपछि म समस्या र समाधानसहित तपाईंहरूमाझ प्रस्तुत हुनेछु । सामान्यतः समस्या के हो त्यो थाहा नभएको होइन, समाधानको उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने दृष्टिकोण पनि नभएको होइन, तर त्यसका लागि व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत हुन अझै केही दिन लाग्नेछ ।
अर्थतन्त्रमा गम्भीर विरोधाभाष र अन्तर्विरोध देखिएको छ । बाह्य क्षेत्रमा देखिएका चाप कम गर्न चालिएका आयात निरुत्साहन, ब्याजदर वृद्धिलगायतका कदमले आन्तरिक उद्योग–व्यवसायलाई शिथिल बनाउनुका साथै सरकारी राजस्वसमेत घटेको छ । एउटा क्षेत्रको सुधार गर्दा अर्को क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था छ । यसलाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ ?
कुनै पनि निर्णय लिँदा अथवा कुनै पनि निष्कर्षमा पुगिरहँदा त्यसका परिणामहरू के हुन्छन् भनेर सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगर्दा कुनै निर्णयबाट एउटा क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुने र अर्कोमा समस्या पैदा हुने हुन्छ । वास्तवमा हामीले गर्ने निर्णयहरू समग्रतामा सन्तुलनकारी हुनुपर्छ । एउटा निर्णयले अर्को अनपेक्षित समस्या सिर्जना नहोस्, एउटा समाधान खोज्दा अर्को कठिन समस्या नजन्मियोस् भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ । सबै दृष्टिकोणले सन्तुलनकारी समाधान खोज्नुपर्छ । समग्रतामा अर्थतन्त्रका समस्याको विवेचना गर्दै समग्र समाधान खोज्ने हो । अर्थतन्त्रको अंश–अंशको विवेचना र समाधान खोज्ने होइन, समग्र परिस्थितिको विवेचना र विश्लेषण गरेर समग्रतामा समाधान खोज्ने हो।
अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीच मनमुटाव हुँदा अर्थतन्त्रले लय गुमाएको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । यसमा तपाईंको मूल्यांकन/विश्लेषण के छ ?
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच अत्यन्त जीवन्त र हार्दिक सम्बन्ध हुनुपर्छ । त्यो घनिष्ठ सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने आधार विद्यमान कानुन हो । कानुनले कसलाई के अधिकार दिएको छ, त्यसभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक आफ्नो कानुनी प्रबन्धअनुसार परिचालित छ । उसलाई क्षेत्राधिकारमा स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अर्थ मन्त्रालयले गर्ने काम–कर्तव्यमा हस्तक्षेप गर्ने काम राष्ट्र बैंकले पनि गर्दैन । दुवैको सीमा कानुनले निर्धारण गरिदिएको छ । यी दुई संस्थाबीच अन्तर्विरोध सिर्जना भयो भने त्यसको परिणाम मुलुकका निम्ति महँगो पर्न जान्छ । त्यो स्थिति नआओस् भन्नका लागि होसियार रहनुपर्छ।
अहिले निजी क्षेत्र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको स्थगन र ब्याजदर नियन्त्रणजस्ता माग लिएर आन्दोलित बनेको छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै निजी क्षेत्रका साथीहरूका माग के रहेछन् भनेर बुझेको छु । उहाँहरूको कुरा मैले एक्लै सुनेको छैन । दायाँबायाँ राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र अर्थ मन्त्रालयका साथीहरू राखेर सुनेको छु । हामीले समस्या सुनेका छौँ । यी समस्या छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बोकेर अघि बढेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई आन्दोलन होइन, छलफलका लागि मैले आह्वान गरिसकेको छु । निजी क्षेत्र र सरकार नदीका दुई किनारा होइन । हामी एउटै डुंगाका यात्री हौँ । डुंगामा प्वाल प¥यो भने हामी सबै डुब्छौँ । समस्यामा केन्द्रित भएर छलफल गरेर समाधान निकालौँ भनेर आह्वान गरेका छौँ । उहाँहरू यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
नेपालले वार्षिक ६ खर्ब हाराहारीको कृषिलगायत उपभोग्य वस्तु आयात गर्छ । संविधानले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । तर, किसानले समयमै मल तथा बिउ नपाउने, उखुको भुक्तानी नपाउने, कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य समयमै नतोकिने, तोकिएपछि पनि सरकारी निकायले समयमै खरिद नगरिदिने, चिस्यान केन्द्र, भण्डारलगायत सुविधा र बजार नपाउनेजस्ता समस्या छन् । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
निश्चित रूपमा हामी खाद्यान्न, मासु, दूधजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । त्यसका लागि हामीले उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र उत्पादकले पाउने उत्पादनको उचित मूल्यमा ध्यान दिनुपर्नेछ । उत्पादकले छिमेकी मुलुकको तुलनामा प्रतिस्पर्धी मूल्य पाउनुपर्छ । उनीहरूले उचित लाभ लिन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । केही नीतिगत सहजता आवश्यक परे त्यसमा पनि काम गर्नुपर्छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न गर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । पुँजीगत खर्च किन लक्ष्यअनुसार र अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन ?
पुँजीगत खर्च नहुने विडम्बना छ, यसमा शक्तिशाली पहलको खाँचो छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पारेको छ । विद्यमान कानुनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए त्यो पनि गरौँला । यो अवस्थाको लामो समयसम्म पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने लाग्छ । तालुक निकायसँग पनि समन्वय गरेर, विगतका अनुभव केलाएर, विकासविद्हरूसँग सल्लाह लिएर हामीले यो समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।
अहिले राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्था छ । तलब–भत्ता खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । राजस्व वृद्धिका लागि के योजना बनाउनुभएको छ ?
मन्त्रालयमा आएपछि मैले राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीहरूसँग दुई महŒवपूर्ण बैठक गरिसकेको छु । राजस्व परिचालनको पछिल्लो अवस्था र समस्याबारे जानकारी पनि लिएको छु । त्यसलगत्तै सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई राजस्व परिचालनमा जे–जस्ता समस्या छन्, त्यी समस्याको गहिराइमा गएर समाधान खोज्ने काम गर्न स्पष्ट रूपमा निर्देशन पनि दिइसकेको छु ।
अहिले राजस्व संकलनमा जुन ढंगले न्यूनता देखिएको छ, त्यो मलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन । यसबीचमा लक्ष्यको तुलनामा न्यून र गत आवको यसै अवधिको तुलनामा पनि न्यून राजस्व संकलन भएको छ, त्यो मेरा लागि गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो । तसर्थ, मैले सबै अधिकारीलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रभावकारी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएको छु । साथै, राजस्व संकलनमा कुनै पनि प्रकारका लिकेज हुन नदिन पनि सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छु ।
राजस्व संकलन गर्ने मामलामा गल्ती गर्नेहरूलाई शून्य सहनशीलताको साथमा व्यवहार गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने मेरो योजना छ । मुख्यतः स्वच्छ ढंगले व्यवसाय गरेर कर तिर्ने निर्दोष व्यक्तिहरूलाई दुःख नदिने र दोषीहरूलाई उन्मुक्ति नदिने मेरो लक्ष्य हो । तसर्थ, दोषीले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोष पीडित हुने अवस्था नआओस् भन्ने मान्यताको साथ काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छु ।
कर संकलनमा हुने लिकेजलाई सम्पूर्ण ढंगले नियन्त्रण गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छु । यसैको आधारमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको मूल्यांकन हुनेछ । यसमा मेरो कुनै आग्रह हुँदैन । मलाई काम चाहिन्छ, परिणाम चाहिन्छ ।
पछिल्लो राजस्व परिचालन र खर्चको अवस्था हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेटका लक्ष्यहरू संशोधन गर्ने अथवा पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना के छ ?
तपाईंले सोधेको यस प्रश्नमा जवाफ दिने वेला भइसकेको छैन । यसमा हतार नगरौँ होला।
पछिल्लो समय वृद्धभत्तालगायत नगद बाँड्ने कार्यक्रम ल्याउन र त्यसलाई बढाउन दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखियो । तपाईंमाथि पनि अघिल्ला कार्यकालमा वितरणमुखी कार्यक्रम र योजना धेरै ल्याएको आरोप छ । राज्यलाई दीर्घकालीन भार थप्ने यस्ता कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा नगरी जनता खुसी पार्न सकिँदैन ? सामाजिक सुरक्षामा तपाईंका योजना के छन् ?
वितरणमुखी कार्यक्रमबारे म के भन्छु भने राज्यका केही अभिभारा छन्, संविधानले नै नागरिकलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गरेको छ । आमनागरिकको सिंगो जीवनचक्रमा आधारित भएर राज्यले नागरिकहरूप्रति विभिन्न अधिकार दिनुपर्छ । सोहीअनुसार नै हामी प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार उपभोग गर्न राज्यको आर्थिक सामथ्र्य बलियो हुनुपर्छ । राज्य आर्थिक रूपमा जति बलियो हुन्छ, त्यही अनुपातमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार नागरिकलाई दिनुपर्छ ।
तसर्थ, सबैभन्दा पहिला राज्यलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सबल, सुदृढ र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने हो । र, त्यही अनुपातमा नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्दै जानुपर्छ भन्ने हो । राज्यको आर्थिक सामथ्र्य र नागरिकप्रतिको दायित्वबीच सन्तुलनकारी सम्बन्ध हुनुपर्छ, म सोहीअनुसार नै अघि बढ्नेछु ।
पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको ठूलो ग्याप छ । त्यसैले बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी, अनुदान र ऋणको खाँचो देखिन्छ । तर, विदेशी लगानीदेखि ऋण र सहायता लिने विषयमा राजनीतिक विवाद पनि हुने गरेका छन्, जसले गर्दा लगानीकर्ता र विकास साझेदारसमेत चिढिएका थुप्रै उदाहरण छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
विदेशी ऋण, सहयोग तथा सहायता परिचालन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही स्पष्ट मान्यता छन् । हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विदेशी सहयोग परिचालन गर्छौँ । साथै, विदेशी सहायताबाट यथोचित प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो । त्यसबाहेक यसको अधिकतम् प्रयोग र नेपालीको हितमा होस् भन्ने चाहना पनि हो । सोहीअनुसार नै विदेशी ऋण, सहयोग तथा लगानी परिचालन गर्ने हाम्रो नीति छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत अगाडि बढेको छ । सोही प्रणालीबाट बनेको संविधान छ । जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि छन् । र, सोही जनप्रतिनिधिले बनाएको सरकार छ, जुन सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ । साथै, सरकार आफैँमा डेमोक्रेटिक छ । त्यो सरकारसँग खुलेर सहकार्य गरी नेपालको विकास अभियानमा साथ दिन म यसै सञ्चारमाध्यममार्फत विदेशी विकास साझेदार तथा मित्रराष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दछु । सबैलाई दिल फुकाएर नेपालको विकासमा साथ दिन आग्रह गर्छु ।
अहिले गठबन्धन सरकार छ । तपाईंहरू फरक–फरक घोषणापत्र लिएर जनतामा जानुभयो र अनुमोदित भएर सत्तामा आउनुभएको छ । अब कुन दलको घोषणापत्रअनुसार काम हुन्छन् ?
यसलाई म गठबन्धनको सरकार भन्दिनँ, यो विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको बीचको संयुक्त सरकार हो । कुन पार्टीको घोषणापत्र बढी र कुनको कम कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन । सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रलाई पनि हेक्का राखेर एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय हुन्छ । यो सरकार त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा अघि बढ्छ । सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा सरकारले न्यूनतम कार्यक्रम अघि सार्छ । त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्छौँ ।
आर्थिक सुधारका लागि स्थिर सरकार कति महŒवपूर्ण छ ? अहिलेको गठबन्धनले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सक्छ कि सक्दैन ?
आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व धेरै महŒवपूर्ण विषय हो । राजनीतिक स्थायित्वविना आर्थिक सुधार गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिक स्थिरतालाई हामीले बढी जोड दिने गरेका हौँ । तर, राजनीतिक स्थिरता भन्दै गर्दा अहिले आएको संसद्को अवस्थालाई हेर्ने हो भने विभिन्न राजनीतिक दलहरू गठजोडबाट नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ । यो निर्वाचनको नतिजाले पनि हामीलाई निर्देशित गरेको छ । त्यसअनुरूप नै यो सरकार बनाएका छौँ । जहाँसम्म यो सरकारको भविष्य र स्थायित्वको कुरा गर्नुभयो, म यहाँसमक्ष बहुत स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु कि अहिले सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूको सहयात्रा आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि अविच्छिन्न रहन्छ । बरु, अहिले सरकारमा सहभागी जति दलहरू छौँ, त्यसको दायरा अझ फराकिलो बन्दै जाने सम्भावना छ ।
अन्त्यमा, अर्थतन्त्रका हिस्सेदार अथवा सरोकार राख्ने निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्रीरविज्ञलगायतलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले हामी आर्थिक दृष्टिले केही समस्यामा छौँ भन्ने आमबुझाइ छ । समग्रमा आर्थिक क्षेत्रलाई सबल बनाउनका निमित्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूबीच मात्रै होइन प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूको पनि घनिष्ट सम्बन्धको खाँचो छ । आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न संस्थाको बीचमा पनि एउटा सघन सहकार्यको खाँचो छ । आर्थिक क्षेत्रमा जोडिएका सम्पूर्णलाई अहिलेको अवस्थामा मिलेर जाऔँ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु । म सबैको विनम्रतापूर्वक कुरा सुन्न र मिलेर अघि बढ्नका लागि तयार छु । नयाँपत्रिका
