सुर्खेत । कर्णाली सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि एसइई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अन्योल भएको छ ।
कर्णाली सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गर्दै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै हटाएको छ । उक्त नियमावली प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । निर्देशनालय खारेज भएपछि एसइई परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँगै योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । निर्देशनालय खारेज भएसँगै दर्जनौँ योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ भने कानुनी जटिलता निम्तिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसइई० सञ्चालनमा कानुनी अड्चन आउने देखिएको हो । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन, २०७४) को दफा ४ ‘ट’ मा एसइई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई रहेको छ । निर्देशनालय नै खारेज भएपछि उक्त परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल निम्तिएको हो । त्यति मात्रै होइन कुन निकायबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि अनिश्चित छ ।
निर्देशनालय स्रोतका अनुसार अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्नु संघीय ऐनविपरीत हुन जान्छ । यो वर्षको एसइई चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने तयारी छ । त्यसका लागि उत्तरपुस्तिका छपाई गरी दशवटै जिल्लामा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालय खारेज भएसँगै उक्त काम रोकिएको छ । परीक्षाका लेजरहरू निर्देशनालयमा राखिएको, जिल्ला९जिल्लामा परीक्षा सञ्चालनका लागि बजेट पठाउने काम रोकिएको र उत्तरपुस्तिका छपाइको काम प्रभावित बनेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यस्तै, सबै जिल्लाका एसएलसी र एसइई प्रमाणपत्रको नाम, थर, जन्ममिति संशोधन तथा ग्रेडसिटरमार्कसिट, मूल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको कामसमेत रोकिएको छ । निर्देशनालयबाट प्रत्येक वर्ष करिब तीन हजार विद्यार्थीले उक्त सेवा लिने गरेका थिए । एसइई परीक्षाको जिम्मेवारी संघीय कानुनले शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको छ । संघीय सरकारले सशक्त बनाएको निर्देशनालयलाई प्रदेश सरकारले खारेज गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
हाल निर्देशनालयले दशवटै जिल्लामा उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्थापन, एसइई परीक्षाको आवेदन फाराम छपाई र वितरण, रजिष्टे«सन फाराम छपाई र वितरण, परीक्षाको केन्द्र निर्धारण, एसइई परीक्षाको खर्च व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण÷सम्परीक्षण र परीक्षा अनुगमनलगायत व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गरिरहेको थियो । कार्यालय खारेज भएसँगै ती काम प्रभावित बनेका छन् । निर्देशनालय खारेज भएसँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता लगायतका काम पनि प्रभावित बनेका छन् । निर्देशनालय खारेजीले यस्ता थुप्रै जटिलता उत्पन्न हुने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि अहिले कर्मचारी तथा शिक्षकसमेत आक्रोशित भएका छन् । कार्यालय खारेज भएपछि त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा शिक्षकले ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका विरोध कार्यक्रमसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले शिक्षा विकास निर्देशनालय र शिक्षकलाई तालिम दिने मानव संशाधन विकास केन्द्र खारेज गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै कार्यालय पुनःस्थापित गर्न माग गरेका छन् ।
कार्यालय खारेज हुँदा चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसइई अन्योलमा रहेको निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमाल बताउनुहुन्छ । शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै काम गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय बिनाविकल्प खारेज गर्न नहुने उहाँको तर्क छ । कार्यालय खारेज गर्दा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले अविलम्ब सच्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारसँग समितिले माग्यो जवाफ
प्रदेश सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेपछि कर्णाली प्रदेश सभाअन्र्तगत सामाजिक विकास समितिले चासो दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले निर्देशनालय खारेजबारे प्रदेश सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ । समितिका सांसदहरूले प्रदेश सरकारलाई सांसदहरूले सोधेको विषयको जवाफ लिएर मात्रै आउन सुझाव दिएका छन् । समितिले सामाजिक विकासमन्त्री खड्क पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारु र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा। भोजराज शर्मा काफ्लेलाई बैठकमा बोलाएर अर्को बैठकमा समितिले दिएको निर्देशन अनुसारको जवाफ लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले निर्देशनालय खारेज गरेसँगै उसले गर्ने कामहरू कसले र कसरी गर्दै आइरहेको छ रु भन्ने बारेमा जानकारी दिन सरकारलाई बैठकमा बोलाएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा काठमाडौंमा जानुभएकोले समितिले अर्को बैठकमा जवाफ लिएर आउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैैठकमा सरकार पक्षबाट तीनजना उपस्थित भए पनि स्पष्ट जवाफ भने सरकारले दिन सकेन । प्रदेश सरकारले केही दिनअघि शिक्षा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशमा संघीय सरकारबाट प्रत्यायोजन भएका कामहरू प्रभावित भएको समितिको निष्कर्ष छ । निर्देशनालयले कर्णालीका १० जिल्लाबाहेक लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लाका साबिक एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका कामहरू गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यहरू गर्ने, शैक्षिक जनशक्ति विकासका कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेपछि ती प्रत्यायोजित कार्यहरू कसले गर्र्ने रु प्रष्ट छैन । समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले भन्नुभयो, ‘निर्देशनालय खारेजीबारे हामीलाई जानकारी चाहियो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमजोरी नहोस् भन्ने ध्येयका साथ हामीले सरकारको धारणा बुझेका छौँ ।’
समितिका सदस्य तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले हचुवाका आधारमा निर्देशनालय खारेज गरेको बताउनुभयो । ‘साइनबोर्ड हटाउने काम मात्र भयो । निर्देशनालयले गर्ने कार्यहरू अब कसले गर्छ रु निर्देशनालय खारेज गर्ने, तर निर्देशक माग्ने लाजमर्दो अवस्था सरकारले किन सिर्जना गर्छ रु’ नेता कँडेलले भन्नुभयो, ‘सरकारका कतिपय निर्णयमा मन्त्रीभन्दा सचिव नै हाबी भएजस्तो देखिएको छ । सरकारले नीति ल्याओस् तर अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
प्रदेश सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको उहाँको भनाइ छ । बिनाअध्ययन संरचना बदल्ने कार्य सरकारले गरेको भन्दै यस्ता गलत कार्य तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने नेता कँडेलको दाबी छ । नेता कँडेलले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मात्रै संरचना बनाउने वा बदल्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यता, मन्त्री खड्क पोखरेलले निर्देशनालय खारेजीबारे अर्को बैठकमा सरकारले आफ्नो धारणा सहितको योजना बताउने जानकारी दिनुभयो ।
