काठमाडौं । सरकारले विभिन्न विषयहरु अध्ययन गरेका विश्वविद्यालयका स्नातकहरुलाई सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गराउने तयारी थालेको छ।
सोमबार बसेको सचिव बैठकले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गराउन एक स्तरीकृत ढाँचा (स्टान्डर्ड फर्म्याट) निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारी कार्यालयहरुमा स्नातकका विद्यार्थीहरुलाई स्यम्सेवकका रुपमा काममा लगाउने गरी यस्तो ढाँचा विकास गर्ने योजना छ। यसका लागि सचिव बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिव संयोजक रहेको एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य छन्। सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशकलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ। यो कार्यदलले १० दिनभित्र स्तरीकृत ढाँचा (स्टान्डर्ड स्टान्डर्ड फर्म्याट) बनाएर पेश गर्नेछ।
गत चैत, २०८०मा शिक्षा मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरेको थियो। कार्यविधिले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा सो अन्तरगतका संस्था वा निकायमा अध्ययनरत र उपाधिका लागि प्रतिक्षा गरिरहेकाहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तरत इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्था गरेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा इन्टर्नसिपमा काम लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि यसको आलोचना भएको थियो। कर्मचारीहरुले यस्तो कार्यविधिले सरकारी प्रणालीमा बाह्य व्यक्तिहरुको प्रभाव बढ्ने र कर्मचारीतन्त्र निरुत्साहित हुने भन्दै कार्यान्वयन हुन दिएनन्।
विज्ञहरुले भने विद्यार्थीहरुलाई स्वयंसेवकीय भूमिकामा परिचालित गर्ने नीति र विधि नयाँ जमानाको खाँचो रहेको बताएका थिए।
