काठमाडौं । झट्ट सुन्दा एक मिनेटमा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक भन्दा अचम्म लाग्छ । तर सुक्रबार बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाको बैठक यसरी नैं सकिएको छ ।
सात महिनापछि बसेको हानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक एक मिनेटमै सकिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठक महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा भने प्रमुख बालेन्द्र साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादले ६ महिनापछि कार्यपालिका बैठक शुक्रबार बसेको हो । सात महिनापछि बसेको बैठक पनि लामो चल्न सकेन ।
बैठकमा प्रमुख साहले २४ वटा एजेण्डा रहे पनि एउटा एजेण्डामा मात्रै निर्णय लिइएको जानकारी दिनुभएको थियो । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको ४०औँ कार्यपालिका बैठकमा उपप्रमुख, कर्मचारी साथीहरू, कार्यपालिका साथीहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु,’ साहले भन्नुभएको थियो, ‘एजेण्डामा २४ वटा गएको भए पनि आज एउटा मात्र एजेण्डा राख्ने कुरा भएको छ । प्रस्ताव नम्बर १ मा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको १७औँ नगरसभा अधिवेशन मिति तोक्ने सम्बन्धमा मिति २९ गते दिउँसो २ बजे नगरसभा र बिहान ९ बजे कार्यपालिका बस्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
साहले अन्य केही विषय नभएकाले बैठक सम्पन्न गर्न चाहन्छु भन्दै बैठक टुंग्याउनुभयो । त्यसपछि उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बजेट तर्जुमा समितिको बैठक आजै बस्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यतिबेलासम्म महानगर प्रमुख साह भने बैठक कक्षबाट बाहिरिइसक्नु भएको थियो । असार १० भित्र ल्याइसक्नुपर्ने महानगरपालिकाको बजेट मसान्तसम्म ल्याउनैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा कार्यपालिका बैठक बोलाइएको हो । अब २९ गते काठमाडौं महानगरको बजेट आउने भएको हो ।
यसको लागि महानगरको कार्यपालिका बैठक आइतबार बिहान ९ बजे बस्ने भएको छ । बजेटको मिति घोषणाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले पूर्वाधारमा बजेट थप्ने निर्णय गरेको थियो । बालेनको अध्यक्षतामा महानगरको कार्यालय काठमाडौं प्लाजामा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सीमा २५ अर्ब ११ करोड निर्धारण गरेको थियो । बैठकमा बालेनले नै जनचाहनाअनुरूप विकासका कार्य गर्नेगरी पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासमा बजेट थप गर्ने राजस्व परामर्श समितिले निर्णयसमेत गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको आइतबार आउने बजेटमा आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ तीन प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक १४ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासतर्फ ५१ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ २० प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत बजेटको सीमा तोकिएको छ ।
महानगरका मेयर बालेन्द्र साह र अन्य जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको थिएन । यही विवादकै कारण महानगरले बजेटसमेत ल्याउन सकेको छैन । मेयर साहले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको उपस्थिति नहुनेगरी मात्रै बैठक बोलाउने अडान लिनुभएको थियो । तर, बजेट नै नआएपछि विवादमा उत्रिएका मेयर साह र अन्य दुवै पक्ष दबाबमा परेका थिए ।
काठमाडौं भ्युटावर निर्माणसम्बन्धी विवादमा मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई त्यहाँबाट हटाउनुभएको थियो । तर, संघीय सरकारले पुनः उहाँलाई पठाएपछि बालेनले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । मेयर साहको असहमतिका बाबजुद पनि उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा वडाध्यक्षहरूले गुरागाईँलाई कार्यालयमा भित्र्याएका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कार्यपालिका बैठक डाक्ने र त्यसको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी मेयरलाई दिएको छ । महिनाको एकपटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, मेयर साहले काठमाडौं टावर नक्सा पास विवाद सुरु भएदेखि पुसबाट बैठक डाक्नुभएको थिएन ।
