काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गर्ने नेताहरुको लर्को लाग्ने गरेको चर्चा भैरहेका बेला देशको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीहरुको संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत करिब पाँच हजार सरकारी कर्मचारी चीन भ्रमणमा गएका रहेछन् ।
नेपाल सरकारको नियमित तलब खानुका साथै उनीहरूले चीनबाट अतिरिक्त भत्ता पनि पाएका छन् । तर, त्यहाँ गएर प्राप्त ज्ञान र सीपलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न कोही पनि लागेको देखिएन् । कतिसम्म भने उनीहरुले भ्रमणपछि एउटा सामान्य प्रतिवेदन पनि बुझाएको पाईएन ।
स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयको समन्वयमा विभिन्न तालिम र अध्ययन भ्रमणका नाममा कर्मचारीहरूलाई चीन पठाइएको हो । तर भ्रमणमा सहभागी अधिकांश कर्मचारीले चीनबाट सिकेका नवीनतम प्राविधिक सीप, प्रशासनिक सुधारका विधि र योजनाहरूलाई आफ्नै कार्यक्षेत्रमा लागू गरेको पाईदैन । यता तलव र उता भत्ता खान मात्र जाने, तर व्यवहारिक ज्ञानलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले चीन भ्रमणको उद्देश्य विफल बनाएको एक पूर्वसचिवले बताए ।
विगतमा पनि सरकारी कर्मचारीहरू विदेशी भ्रमणलाई ‘विदेश घुम्ने अवसर’का रूपमा लिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । अध्ययन भ्रमण र प्रशिक्षणमा लाखौं खर्च भए पनि त्यसबाट प्रशासनिक सुधार र जनसेवामा खासै सुधार आएको छैन । नागरिक समाज र पूर्वप्रशासकहरूले यस्ता भ्रमणलाई ‘निजी रमाइलो’मा सीमित गरिएको भन्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयले भने चीन भ्रमणलाई ज्ञान र अनुभव आदानप्रदानका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानेर पठाएको बताएको छ । तर, भ्रमणको प्रभावकारिता मापन गर्ने कुनै ठोस प्रणाली मन्त्रालयसँग छैन । कर्मचारीलाई नयाँ सीप र दृष्टिकोण दिलाउन पठाएको तर, कार्यान्वयन नहुनु व्यक्तिगत जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयका एकसहसचिवले बताए ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, विदेशी भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट योजना, सिकेका सीपको प्रतिवेदन, र कार्यान्वयनको अनिवार्य खाका हुनुपर्छ । अन्यथा दाताको पैसा र समय दुवैको दुरुपयोग मात्र हुन्छ ।
जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुधार देखिएन भने यस्ता भ्रमण केवल मोजमस्ती र सरकारी सुविधाको नाममा विदेशी घुमघाममै सीमित हुने छ।
