काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यो सँगै कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । २०८१ असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो ।
यो अवधिमा नेपाली मुद्राको विनिमय दरको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ अकासिँदा सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिँदै आएको छ । पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलर निरन्तर उकालो लागिरहेको तथा अन्य विदेशी मुद्राको भाउ पनि बढेकाले हरेक महिना सार्वजनिक ऋणको थप दायित्व बढिरहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत असार महिनाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
२०८१ असारदेखि गत असारसम्म नेपाली मुद्रा कमजोर भएकै कारण तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा थप ६६ अर्ब ९३ करोड अतिरिक्त भार थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ २।९७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको
सोही अवधिमा गत वर्षको जेठसम्म नेपाली रुपैयाँ १.६६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । २०८२ जेठ मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १ सय ३७.४४ पुगेको छ । २०८१ जेठ मसान्तमा उक्त विनिमय दर १ सय ३३.३६ रहेको थियो ।
विदेशी मुद्रासँग नेरुको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण बाह्य ऋणको परिमाणमा फरक पर्ने गरेको छ । डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । २०७९ असार मसान्तको तुलनामा २०८० असार मसान्तमा प्रायः विदेशी मुद्रासँग नेरु अवमूल्यन भएका कारण ५९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय नोक्सानी भएको थियो । विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला ७ आर्थिक वर्षमध्ये ४ वटामा घाटा रहेको छ भने बाँकी वर्षमा नाफामा छ ।
यसैगरी गत असारसम्मको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को ४३.७१ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा असार मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.४९ र आन्तरिक ऋण ४७.५१ प्रतिशत छ ।
कार्यालयका अनुसार सरकारले गत वर्ष ४ खर्ब ५५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । गत वर्ष संकलन गरेको सार्वजनिक ऋण वार्षिक लक्ष्यको ८३.२५ प्रतिशत हो । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड (वार्षिक लक्ष्यको १०० प्रतिशत) र बाह्य ऋण १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ५७.७९ प्रतिशत) छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तोकेको छ । आन्तरिक ऋणको प्राप्ति धेरै भए पनि बाह्यको निकै कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
‘सम्झौताअनुसार काम भए बाह्य ऋणको प्राप्ति धेरै हुन्छ, नसके थप ऋण प्राप्त हुँदैन,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीकहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत निकायले समयमै काम सम्पन्न गरे बाह्य ऋण धेरै आउँछ, नगरे लक्ष्यअनुसार प्राप्ति हुँदैन ।’
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९०.०१ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ३ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड (९०.२८ प्रतिशत) र बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याजका लागि ५८ अर्ब ४० करोड ९८८.६२ प्रतिशत) खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ९१ हजार ७ रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत असारसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गरेर उक्त तथ्यांक निकालिएको हो ।
निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि गत वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ । बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै रहेको अर्थविद् बताउँछन् । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेटभन्दा पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको रकम धेरै छ ।
