काठमाडौं । पश्चिम एसिया द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको छ । इजरायल अमेरिका–इरान द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । योसँगै नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्य १०७ प्रतिशतसम्मले बढेको छ ।
यस अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण देशभर सञ्चालित करिब ३० हजार विकास आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
पाँच दिन यता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधित्वमा देशभर निर्माण व्यवसायी आन्दोलनरत छन् । व्यवसायीहरूले सबै किसिमका ठेक्कामा वैज्ञानिक मूल्य समायोजन, काम रोकिएका व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा नराख्न र आयोजनाहरूको म्याद थप तथा बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
कुन सामग्रीको मूल्य कति वृद्धि भयो ?
महसंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने मुख्य सामग्रीहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ । उनले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सडक निर्माणमा नभई नहुने बिटुमिन ९अलकत्रा०को मूल्य १०७ प्रतिशतले बढेको छ । केही समय अघिसम्म प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले १५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, निर्माण उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने डिजेलको मूल्यमा ६२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । मध्यपूर्वको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित हुँदा नेपालमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २२४ रुपैयाँ पुगेको छ (जुन यसअघि न्यून थियो) । अन्य सामग्रीहरूको मूल्य पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ, मूल्यवृद्धिको अवस्थाः
बिटुमिनः १०७ प्रतिशत
डन्डी (फलामे छड); ३५ प्रतिशत
सिमेन्टः १५ प्रतिशत
श्रमिकको ज्यालाः २५ प्रतिशत
विविध निर्माण सामग्री (इँटालगायत अन्य); २० देखि २५ प्रतिशतसम्म
‘इतिहासकै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको निर्माण क्षेत्र’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकको निर्माण क्षेत्र इतिहासकै गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सरकारी निकायको दमनकारी व्यवहार र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ ।
सिंहले निर्माण सामग्री, विशेषगरी बिटुमिनको मूल्यमा भएको अचाक्ली वृद्धिको उदाहरण दिँदै भने, ‘पहिला ८५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले १८५ रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्य बढेर मात्र पुग्दैन, बजारमा यो पाउनै मुस्किल छ र पाइने सामग्रीको गुणस्तरमा पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन ।’
सिंहका अनुसार भर्खरै डन्डीको मूल्य प्रतिकेजी ७५–७६ रुपैयाँबाट बढेर ९७ रुपैयाँ सम्म पुगेको थियो, तर अहिले माग घटेका कारण केही ओरालो लागेर ९० रुपैयाँभन्दा तल (करिब ८७–९० रुपैयाँ) झरेको छ । यो सुरुवाती मूल्यको तुलनामा करिब १०–१२ प्रतिशतको वृद्धि हो । सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७८० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । हाल माग कम भएका कारण यो घटेर ६०० देखि ६५० रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको छ ।
निर्माण सामग्रीमा भएको यो मूल्यवृद्धिका कारण समग्र निर्माण आयोजनाको लागतमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्मको भार थपिएको सिंहले बताए । उनका अनुसार सामग्रीको मूल्य बढ्नुका साथै बजारमा अभाव हुनु र स्थानीय निकायले नदीजन्य सामग्रीमा मनपरी कर लगाउनुले व्यवसायीलाई थप मार परेको छ ।
साथै अहिलेको सङ्कटबाट बच्न सरकारले योजनाहरूको प्राथमिकता तोक्नुपर्ने सिंहको सुझाव छ । ‘राज्यको कोष कमजोर छ भने सबै योजना अघि नबढाऔँ, तर लाइफलाइनका रूपमा रहेका राजमार्ग र नदी नियन्त्रणका कामलाई प्राथमिकतामा राखौँ र ती काममा बढेको मूल्य समायोजन गरौँ,’ उनले भने ।
नागढुंगा–मुग्लिनजस्ता मुख्य आयोजनाहरूमा काम भइरहे पनि बिटुमिन र डिजेलको प्रत्यक्ष भर पर्ने सडक कालोपत्रेका कामहरू भने धेरै ठाउँमा सुस्त भएका छन् । बिटुमिनको मौज्दात नभएका ठेकदारहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा आयोजनाहरूको म्याद थपिने र लागत बढ्ने निश्चित देखिएको छ ।
दमन र धम्कीले मात्र विकास निर्माणका काम अघि नबढ्ने भन्दै उनले सरकारले व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण र सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यसैगरी प्रवक्ता शाहीका अनुसार यो मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिसकेका छन् । ‘डिजेलमा मात्रै ६ अर्ब र बिटुमिनमा ४ अर्बको घाटा भइसकेको छ,’ प्रवक्ता शाहीले भने, ‘नेपालमा फागुनदेखि असारसम्म निर्माणको मुख्य सिजन हो, जहाँ वार्षिक खपतको ६० प्रतिशत सामग्री प्रयोग हुन्छ । यही बेला मूल्य बढ्दा व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।’
यो सङ्कटले गर्दा देशभरका करिब ३० हजार साना–ठुला आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । पुराना दररेटमा सम्झौता भएका आयोजनाहरू अहिलेको बजार मूल्यमा अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विभागद्वारा पहल
व्यवसायीहरूको आन्दोलन र आयोजनाहरूको सुस्ततालाई मध्यनजर गर्दै सडक विभागले यस समस्याको समाधानका लागि आन्तरिक अध्ययन सुरु गरेको छ । विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक श्यामबहादुर खड्काले व्यवसायीका मागहरूका सम्बन्धमा विभिन्न विभागहरूले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘हामीले व्यवसायीहरूले राखेका माग र बजारको वास्तविक मूल्यवृद्धिको तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेका छौँ,’ प्रवक्ता खँड्काले भने, ‘चाँडै नै यस विषयमा एउटा नीतिगत निर्णय हुनेछ, जसले निर्माण कार्यलाई पुनः गति दिने विश्वास छ ।’
मूल्य समायोजनमा कानुनी र प्राविधिक अड्चन
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ मा निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । तर, विभागका अनुसार १ वर्षभन्दा कम म्याद भएका ठेक्काहरूमा यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ ।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार १ वर्षभन्दा बढीका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको सूत्र पहिल्यै उल्लेख गरिएको हुन्छ, तर छोटो अवधिका ठेक्कामा यस्तो व्यवस्था नहुँदा अहिलेको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न कठिन भएको हो । विभागले अहिले सबै प्रकारका ठेक्कालाई समेट्ने गरी मध्यमार्गी बाटो खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।
यतिबेला व्यवसायीहरूले आयोजना ठप्प पारेको दाबी गरे पनि सडक विभागले भने काम पूर्ण रूपमा नरोकिएको जनाएको छ । नागढुंगा–मुग्लिनजस्ता मुख्य आयोजनाहरूमा काम भइरहे पनि बिटुमिन र डिजेलको प्रत्यक्ष भर पर्ने सडक कालोपत्रेका कामहरू भने धेरै ठाउँमा सुस्त भएका छन् । बिटुमिनको मौज्दात नभएका ठेकदारहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा आयोजनाहरूको म्याद थपिने र लागत बढ्ने निश्चित देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ५, २०८३ १०:०५
