काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले ३३ औं प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले चौथो वरीयताका शर्मालाई सिफारिस गरेको हो । यससँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा तोडिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो सरकारले विगतका परम्परालाई तोड्दै चौथो वरीयताक्रमका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको हो।
बिहीबार अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो।
हालसम्म नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको कैफियतका कारण संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएबाहेक प्रधानन्यायाधीशमा रोलक्रम अनुसार नै सिफारिस हुँदै आएका थिए। मनोजको सिफारिसले यो परम्परा तोडिएको छ। संविधानमा भने वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन।
२०८२ चैत १८ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश प्राप्त गरेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान न्यायाधीशका रूपमा कायममुकायम भएर कार्यरत छिन्। न्यायपरिषद् बैठकले कायममुकायम न्यायाधीश मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। मल्ल, रेग्मी र फुयालपछि मात्रै शर्माको रोलक्रम थियो। शर्मापछि सुवेदी र श्रेष्ठ छन्।
शर्माको सिफारिससँगै प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका मल्लका साथै रेग्मी र श्रेष्ठ पनि ‘रिङ आउट’ हुने भएका छन्। उमेरहदका कारण मल्लले २०८५ कात्तिक २८ मा अवकाश पाउनेछिन्। त्यस्तै न्यायाधीश रेग्मी २०८८ भदौ २१ मा सेवानिवृत्त हुनेछन्। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ २०८३ भदौ १३ मा अवकाश हुँदैछन्।
संसद् अधिवेशन रोकेर सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका कारण विगतको अभ्यास र परम्परा तोडिने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबारमात्रै जारी गरेका थिए। आइतबार फिर्ता गरिएको अध्यादेश यथास्थितिमै दोहोर्याएर सिफारिस गरिएपछि राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए।
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने वर्षौंदेखिको स्थापित परम्परालाई यसपटक तोडिएको छ।
हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत सपना मल्लसहित वरीयतामा अगाडि रहेका कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल प्रधानन्यायाधीशको दौडबाट बाहिरिएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अब परम्परा मात्र नभई न्याय सम्पादन र विज्ञतालाई पनि आधार मान्नुपर्ने अडान राख्दै शर्माको नाम अघि सारेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले लिखित असहमति राखेका छन्।
१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का ८ जना सदस्य भएकाले शर्माको नाम अनुमोदन हुन सहज देखिएको छ।
डा। शर्मा नियुक्त भएमा २०९२ असार ३ गतेसम्म ९६५ वर्षे उमेरहद० पूरै ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्, जुन प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो रेकर्ड हुनेछ।
वरीयता मिचेर गरिएको सिफारिसमा नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार औपचारिक बैठक डाकेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक क्षेत्र पनि विभाजित भएको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिने’ व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ। अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णयमा सहज भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले बुधबार नै संशयपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय छ। जसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारी छन्। जसमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम छिन्। रोलक्रम अनुसार नै सिफारिस हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले लिखित फरक मत राखेका छन्।
डा. शर्माको पक्षमा प्रधानमन्त्री शाहसहित सभामुख अर्याल, उपसभामुख ठाकुर र कानुनमन्त्री गौतम थिए। संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विगतको परम्परा तोड्दै चौथो नम्बरका शर्माको नाम पेस गर्दा विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले असहमति राखे। केहीबेर भनाभन पनि भयो। त्यसमा प्रधानमन्त्री बालेनले अब परम्परा भनेर मात्र नहुने र न्याय सम्पादन तथा विज्ञता पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए।
संसदीय सुनुवाइमा पनि छैन चुनौती प्रधानन्यायाधीश बन्न डा। शर्माले अझै एउटा खुड्किलो पार गर्नुपर्ने छ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि डा। शर्मालाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने छन्। तर, डा। शर्माका लागि संसदीय सुनुवाइमा कुनै चुनौती देखिँदैन। हाल संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ जना सदस्य हुन्छन्। जसमा सभापतिसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ८ जना र अन्य ७ जना छन्। बोधनारायण श्रेष्ठ समितिका सभापति छन्। रास्वपाकै सदस्यहरूमा कवीन्द्र बुर्लाकोटी, गजाला शमीम सिद्दिकी, डा। लेखजंग थापा, दीपकराज बोहरा, मधुकुमार चौलागाईं, राजीव खत्री र पुनमकुमारी अग्रवाल छन्। त्यस्तै कांग्रेसबाट भीष्मराज आङ्देम्बे, अर्जुननरसिंह केसी र आनन्दप्रसाद ढुंगाना छन्।
एमालेबाट पद्माकुमारी अर्याल र प्रेमप्रसाद दंगाल छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट वर्षमान पुन र नरबहादुर विष्ट छन्। बहुमत रास्वपाकै भएका कारण अब कुनै अवरोध नभए शर्मा नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश हुने भएका छन्। शर्मा पूरै ६ वर्षे कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
को हुन् डा. शर्मा ?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको जन्म १८ जुन १९७० (४ असार २०२७ साल) मा पर्सा जिल्लाको वीरगन्जमा भएको हो। उनले काठमाडौंको नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल (स्नातक) र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम (स्नातकोत्तर) गरेका हुन्। शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन्। २०५२ मा अधिवक्ताको रूपमा दर्ता भई उनले कानुनका विभिन्न क्षेत्रमा वकालत गरेका छन्। उनले धेरै कम्पनी र संस्थाहरूलाई कानुनी सल्लाहसमेत दिएका छन्।
शर्माले २०७० जेठ २७ गतेदेखि २०७२ मंसिर २६ गतेसम्म बुटवल र पाटन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको रूपमा काम गरेका थिए। उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाश भएका थिए।
पछि चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला २०७६ वैशाख ६ गते उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएका हुन्। २०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पूरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्। २०२७ असार ४ मा जन्मिएका शर्मा २०९२ असार ३ मा मात्र ६५ वर्ष पुग्नेछन्।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। संविधानविद् एवं पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका नीलाम्बर आचार्य यो नेपालको न्यायिक इतिहासको नयाँ घटना भएको बताउँछन्। उनले वरिष्ठतमलाई नबनाउनु पर्ने खासै कारण आफूले नदेखेको बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरिएको विषयमा आफ्नो धारणा तय गर्न बैठक बोलाएको छ। बारका अध्यक्ष डा. विजय मिश्रले शुक्रबार बैठक बसेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसका विषयमा सल्लाहकार तथा पूर्वपदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘शुक्रबार दिउँसो २ बजे सल्लाहकारको बैठक बस्छौं। त्यसपछि हाम्रो औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउँछौं।’
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको तर्क
सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझ कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलोपटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्योटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको हो।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्यांकन गर्दा डा. शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिनुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा तथा निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो लगाउनुभएको छ। यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मात्रै उहाँले २ हजार १ सय ८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ। उहाँले कानुनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। प्रधानन्यायाधीशमा उहाँको सिफारिसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको ‘माइन्ड मेकअप’ पहिल्यै रहेछ
बैठक सौहार्दपूर्ण थियो र झन्डै दुई घण्टा लामो छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले डा. मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले यो नाम प्रस्ताव गरेँ, यसमा यहाँहरूको धारणा के छ ?’ प्रधानमन्त्रीको हाउभाउ र शैली हेर्दा उहाँहरू पहिले नै ‘माइन्ड मेकअप’ साथ आएको देखिन्थ्यो। कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा शर्मा योग्य हुनुहुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको
तर्क थियो ।
हामीले ८० वर्ष लामो न्यायिक इतिहास र संविधानले स्वीकार गरेको वरिष्ठताको आधारलाई तोड्नु हुँदैन भन्यौं। योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादन मात्र हेरेर हुँदैन, न्यायालयमा पुर्याएको योगदान पनि हेर्नुपर्छ । विगतमा को कुन दलमा थिए भन्ने हिसाबले नहेरौं र हठात यस्तो निर्णय नगरौं भनेर राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र मैले आफ्ना कुरा राख्यौं ।
प्रधानमन्त्री जसरी प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसपछि मैले यो नजिरले भोलि अन्य संवैधानिक निकायहरूसमेत ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’ बन्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेँ। मेरो कुरामा प्रधानमन्त्रीले ‘त्यस्तो हुँदैन’ भन्नुभयो, तर उहाँको प्रस्तुति हेर्दा यो एउटा निश्चित ‘मिसन’ जस्तो देखिन्थ्यो। छलफल हुँदै जाँदा न्यायिक इतिहास बदल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान थियो । तर, अचम्म लागेको विषय के भने श्रम संस्कृति पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुखज्यूले यस विषयमा मौन समर्थन जनाउनुभयो। अन्त्यमा, मैले र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले यस निर्णयप्रति लिखित असहमति दर्ता गरेका छौं
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३ ०७:५५
-1778174768.jpg)
