धनगढी । काठमाडौंमा बेला बखत कालापानीको मुद्दा निकै चर्किन्छ। बहस व्यापक हुन्छ। तर दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्ने कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई त्यसले खासै विश्वास जगाएको पाइँदैन।
संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको नक्सामा अङ्कित भएको छ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरका अनुसार गाउँपालिकाले त्यही नक्सा प्रयोग गर्छ, आफ्नो भूभागको अलग नक्सा बनाएको छैन।
'हाम्रो १ नम्बर वडाका तीन गाउँ कुटी, नावी, गुन्जी अझै उतै (भारतमा) छन्,' नक्साको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष कुँवर भन्छन्, 'दुई वटा गाउँ छाङ्गरू र तिङ्कर नेपालमा छन्।'
ती दुई गाउँका बासिन्दा हिउँद याम सुरु भएपछि ६ महिना सदरमुकाम खलङ्गा बसाइ सर्छन्। सदरमुकाम आउजाउ गर्न उनीहरूले भारतीय भूमि प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन।
उपाध्यक्ष कुँवर नयाँ सरकारलाई आग्रह गर्छन्, 'कम्तीमा वडा नम्बर १ का बाँकी बचेका दुई वटा गाउँसम्म नेपालभित्रबाटै पुग्न सकिने मोटर बाटो बनाउनु पर्यो।'
नेपाली सेनाले हाल बनाइरहेको महाकाली कोरिडोर अन्तर्गतको तिङ्कर सडकको निम्ति बर्सेनि पर्याप्त बजेट दिइएमा २/३ वर्षमा तिङ्करसम्म बाटो पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ।
'तब मात्र नाका र सीमाको कुराले हाम्रो निम्ति अर्थ राख्छ,' उनी भन्छन्, 'आफ्ना जनतालाई आफ्नै भूभागबाट जान सक्ने बनाइरहेका छैनौँ, अनि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो।'
कचकच नगर्न अङ्ग्रेजको चेतावनी र सिमानाभन्दा टाढा नेपाली सुरक्षाकर्मी
सरकारले पछिल्लो पटक सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै सीमा नदी महाकालीभन्दा पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको बताएको छ।
महाकाली नदीमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट झरेका दुई वटा धार मिल्छन्। लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै महाकालीको मूलधार हो भन्ने नेपालले दाबी गर्ने गरेको छ।
तर सन् १८६० पछिका अधिकांश भारतीय नक्साहरूमा लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदीलाई 'कुटी' वा 'कुटियाङ्दी' र लिपुलेकबाट झरेको नदीलाई 'काली' भनिएको भनेर नेपालका कतिपय सिमाविद् र इतिहासकारहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो मत राख्ने गरेका छन्।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार 'सुगौली सन्धि गर्दा नै इस्ट इन्डिया कम्पनी पक्षले लिपुलेकबाट झरेको ठाडो खोलालाई महाकालीको धार ठानेर सिमाना मान्ने प्रस्ताव गरेको थियो।'
'तर नेपालीले नमानेपछि अङ्ग्रेज (ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी) ले ३ वटा गाउँ नेपालकै हो धेरै किचकिच नगर भनेको हो,' ओली भन्छन्, 'फेरि नेपालले सुगौली सन्धि मानेन भने के गर्ने भनेर अङ्ग्रेजले उत्तर प्रदेशलाई लेखेको पनि हो।'
अवकाशप्राप्त सहसचिव भानदेव बडू २०३७ सालमा व्यासको छाङ्गरूस्थित उत्तरी सीमा प्रशासन कार्यालयमा खरिदारको रूपमा कार्यरत थिए।
करिब तीन वर्ष त्यहाँ खटिएका उनी अधिकृतहरू हम्मेसि नजाने भएकाले आफूहरूले नै त्यहाँको सीमाबारे पाक्षिक, मासिक र वार्षिक प्रतिवेदन माथि पठाउने गरेको सम्झिन्छन्।
'हामीले कालापानी क्षेत्रमा सिमाना मिचिएको कुरा हरेक प्रतिवेदनमा नछुटाएर लेख्ने गर्थ्यौँ' बडूले सुनाए, 'कालापानी नजिकको भारतले दाबी गरेको त मुहान होइन भन्ने नै हाम्रो जोड हुन्थ्यो।'
छाङ्गरूको सबैभन्दा नजिकै रहेको कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको क्याम्प छ। त्यहाँ भारतले दाबी नगरेको नेपाली भूभागलाई पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रित क्षेत्र जस्तो बनाएका त्यस क्षेत्रमा पुगेकाहरूले बेलाबखत गुनासो गर्ने गरेका छन्।
कोही गएमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालभित्रै आएर नियन्त्रणमा लिने, दुर्व्यवहार गर्ने वा फर्काउने गरेका दाबीहरू विगतमा समाचारका विषय पनि बनेका छन्।
दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखक ०५८ जेठमा सीमा निरीक्षण गर्न कालापानी जाँदा त्यस्तै नमिठो अनुभव बेहोरेको बताउँछन्।
पूर्वजानकारी दिएर जाँदा पनि खबर नपाएको भन्दै घेरेर अवरोध गरेको उनी सुनाउँछन्।
'६/७ जना थियौँ, हात उठाउन लगाए, मेरो बाहेक सबैको शरीर तलासी गर्यो,' अवकाशप्राप्त सहसचिव लेखक भन्छन्, 'मलाई र सीमा प्रशासन अधिकृतलाई उनीहरूले बनाएको महाकाली मन्दिर नजिकसम्म पुग्न दिए तर फोटो खिच्न दिएनन् अनि हामी फर्कियौँ।'
व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवरका अनुसार भारतीय अधिकारीहरूलाई जानकारी नदिई उनीहरूको नियन्त्रणमा नरहेको नेपाली भू-भागमा जान खोज्दा अलि गाह्रो अवस्था हुन्छ।
'खबर गरेर जाँदा बरु खाजा फलफूल आफैले लिएर भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालमै आएर भेट्छन्,' उनले सुनाए, 'अब सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट कौवा क्षेत्रमा राख्नुपर्छ कि भन्ने पनि छ। त्यो भयो भने कालापानी क्षेत्र नजिक हुन्छ।'
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २७, २०८३ १७:१२
