काठमाडौं । बुधबार रसुवामा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, छिमेकी मुलुक तथा विभिन्न संघ–संस्थासँग ठुलो रकम र सामग्री सहयोग मागेको छ ।
तत्काल राहतसँगै पुनर्निर्माणका लागि समेत विकास साझेदारबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको हो ।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका योजनाबारे जानकारी दिँदै आपत्कालीन सहायता तथा विभिन्न स्रोतमार्फत तत्काल करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको बताएका थिए । ‘घटनालगत्तै विश्व बैंकसँगको समन्वयमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै चीन, भारत, जापान, एसियाली विकास बैंक र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ ९आइएफआरसी०बाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ,’ उनले भनेका थिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विपत् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले बाढीपहिरोपीडितका लागि एक करोड अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ (आइएफआरसी)ले तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि करिब १९ करोड रुपैयाँबराबरको आपत्कालीन सहायता घोषणा गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आपत्कालीन आश्रय, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ७६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ) सहयोग गर्ने र विपत् प्रतिकार्य सल्लाहकार पठाउने घोषणा गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले बाढी प्रभावितको उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि तत्काल पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्दै टोली परिचालन गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले प्रभावित क्षेत्रमा करिब एक हजारजनालाई पुग्ने आधारभूत औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण र १५ वटा आपत्कालीन टेन्ट उपलब्ध गराउने भएको छ ।
भारतले दुई चरणमा गरी ४७.५ टन मानवीय सहायता नेपाल पठाइसकेको छ । पहिलो चरणमा १० टन र दोस्रो चरणमा ३७.५ टन खाद्यान्न तथा औषधिजन्य सामग्री पठाइएको हो । भारतले थप आवश्यक सामग्रीको सूचीसमेत मागेको छ । चीन सरकारले भने नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमार्फत तत्काल नगद सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चीनबाट त्रिपाल, कम्बललगायत राहत सामग्री उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालका अनुसार सरकारले सबै विकास साझेदारसँग अनुदान तथा वैदेशिक सहयोगका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले समेत ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ७६ करोड ६० लाख रुपैयाँ)सम्म सहयोग उपलब्ध गराउन आफ्नो बोर्डबाट स्वीकृति गरेको छ ।
‘एडिबी र विश्व बैंकसँग विपतका लागि छुट्टै विन्डो’
एडिबी र विश्व बैंकसँग विपत्का वेला राहतका लागि खर्च गर्न सकिने छुट्टै विन्डो छ । त्यसबाहेक नेपालका लागि उनीहरूले यसअघि स्वीकृत गरेको बजेटमध्ये खर्च हुन बाँकी रकमको १० प्रतिशतसम्म विपत् राहतमा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘एडिबी र विश्व बैंकले रकम उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएका छन् । तर, अहिले नै पैसा लिनेभन्दा आवश्यकताअनुसार पछि लिने हाम्रो नीति छ,’ उनले भने, ‘पैसा लिनेबित्तिकै भुक्तानी सुरु हुने र त्यसमा ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले अहिले तत्कालको राहत सरकारी कोषबाटै खर्च गर्ने र आवश्यकता देखिएपछि बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने अवस्थामा छौँ ।’
उनका अनुसार उक्त आपत्कालीन विन्डोबाट पाँचदेखि १० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर खर्च गर्न सकिन्छ । तर, रकम कहिले लिने भन्ने विषय सरकारी नगद प्रवाह र वास्तविक आवश्यकतामा निर्भर हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले द्रुत क्षति मूल्यांकन गरी आवश्यक लागत निकालेपछि मात्र बाह्य स्रोतबाट रकम निकासा गरिनेछ ।
सबैभन्दा ठुलो विकास साझेदार जापानबाट पनि वस्तुगत सहयोग आउने भएको छ । जापानले कम्बल, टुल किट तथा जार ९ग्यालिन०लगायत सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ । ती सामग्री भोलिसम्म आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
भारत–चीनसँग बेलिब्रिजदेखि राहत सामग्रीसम्मको आग्रह
सरकारले भारत र चीनसँग मुख्य रूपमा वस्तुगत सहयोगका लागि समन्वय गरिरहेको छ । चीनसँग नगद सहयोगका लागि समेत अनुरोध गरिएको लम्सालले बताए । ‘चीनलाई नगद सहयोग पनि गरिदिन मन्त्रीज्यूले राजदूतलाई भन्नुभएको छ । नगद सहयोगका लागि हामीले हाम्रा खाताका विवरण पठाइसकेका छौँ । तर, अहिलेसम्म औपचारिक पुष्टि भएको छैन,’ उनले भने ।
चीनबाट त्रिपाल, कम्बललगायत विभिन्न राहत सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ । भारतबाट पनि कम्बललगायत राहत सामग्री आइरहेका छन् । यस्ता वस्तुगत सहयोगको आर्थिक मूल्य भने औपचारिक रूपमा तोकिनेछैन ।
विपत्का कारण क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल सञ्चालनमा ल्याउन पनि छिमेकी मुलुकसँग सहयोग मागिएको छ । भारतले तीनवटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने बताएको छ । चीनसँग भने ७० मिटरभन्दा लामो स्पानका ३० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरिएको छ ।
चामल–चिउरा होइन, अनुदान र बजेटरी सहयोगमा जोड
सरकारले विकास साझेदारलाई तत्कालका लागि खाद्यान्नभन्दा अनुदान र बजेटरी सहयोगलाई प्राथमिकता दिएको लम्सालले बताए । ‘हामीलाई चामल, चिउराजस्ता खाद्यान्न सहयोग चाहिएको छैन । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अनुदान र बजेटरी सहयोग हो,’ लम्सालले भने । त्यसपछि आवश्यक परे प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग मागिने र पुनर्निर्माणको चरणमा आवश्यकता हेरेर थप स्रोत परिचालन गरिने उनले बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न एजेन्सीले आफूसँग उपलब्ध मानवीय सहायता समाज कल्याण परिषद्सँग समन्वय गरी गैरसरकारी संस्थामार्फत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिरहेका छन् ।
जलवायु कोषबाट पुनर्निर्माणमा रकम जुटाउने तयारी
सरकारले विपत्पछि हुने पुनर्निर्माणका लागि जलवायु कोषबाट समेत स्रोत परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । लम्सालका अनुसार ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जिसिएफ) तथा ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटीलगायत जलवायु कोषबाट आयोजनामा आधारित प्रस्ताव बनाएर रकम जुटाउन सकिन्छ ।
‘जलवायु कोषको रकम आयोजनामा आधारित हुन्छ । हाम्रा एजेन्सीमार्फत पुनर्निर्माणका लागि परियोजना बनाएर जिसिएफ वा ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटीबाट पछि रकम परिचालन गर्न सक्छौँ,’ उनले भने ।
एकद्वार प्रणालीबाट वैदेशिक सहयोग परिचालन
सरकारले प्राप्त हुने वैदेशिक तथा आन्तरिक सहयोगलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ । यसअनुसार प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरी परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
'अनुदान तथा वैदेशिक सहयोगका लागि सबै विकास साझेदारहरूसँग पत्राचार भएको छ । एसियाली विकास बैंकले पाँच मिलियन डलर दिने बोर्डबाट निर्णय गरिसकेको छ', अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख अमृत लम्साल भन्छन्, 'एडिबी र विश्व बैंकसँग यस्ता विपत् आएका वेला राहत उपलब्ध गराउन सकिने छुट्टै विन्डो हुन्छ । भारत र चीनसँग मुख्य गरी वस्तुगत सहयोगको कुरा भइरहेको छ । चीनलाई नगद सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ । भारतसँग बेलिब्रिजका लागि कुरा गर्दा तीनवटा उपलब्ध गराइदिने भनेको थियो । चीन सरकारसँग भने ७० मिटरभन्दा लामो स्पानका ३० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराइदिन औपचारिक अनुरोध गरेका छौँ ।'
सबैभन्दा ठुलो साझेदार जापानबाट पनि वस्तुगत सहयोगअन्तर्गत कम्बल, टुल किट, जार (ग्यालिन)हरू उपलब्ध गराउने कुरा भएको छ । अरू विकास साझेदारहरूले पनि काम गरिरहेका छन् । हामीलाई चामल, चिउराजस्ता खाद्यान्न सहयोग चाहिएको छैन । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अनुदान र बजेटरी सहयोग हो ।
प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घण्टामा एक अर्ब ९१ करोड संकलन
प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ३६ घण्टाको अवधिमा एक अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी सहयोग रकम संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त विवरणअनुसार बुधबार मध्याह्नदेखि बिहीबार राति १२ बजेसम्म कोषमा उक्त रकम जम्मा भएको हो ।
विभिन्न १० वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको खातामा एक अर्ब ९१ करोड ८६ लाख ५० हजार नौ सय ११ रुपैयाँ दाताहरूले ३६ घण्टा अवधिमा जम्मा गरेका थिए । बुधबार बिहान नेपाल–चीन सीमा भएर बग्ने भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी आएर ठुलो धनजनको क्षति गरेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी ती प्रभावित क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि राहत कोषमा मनकारी व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सहयोग जम्मा हुन सुरु भएको थियो ।
कोषमा बचत रकम पुग्यो चार अर्ब नौ करोड
यससँगै कोषमा बचत रकम चार अर्ब नौ करोड ११ लाख ६० हजार पुगेको छ । यसअघि कोषमा दुई अर्ब १७ करोड २५ लाख नौ हजार सात सय ५९ रुपैयाँ बचत थियो । बिहीबार ६ घण्टा अवधिमा नेपालका निजी क्षेत्रका दाताबाट मन्त्रालयमार्फत २७ करोड ३३ लाख सहयोग प्राप्त भएको थियो । यो सहायता रकममा विभिन्न मित्र राष्ट्रबाट घोषणा भएको रकम समावेश छैन । सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न र त्यसको समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई फोकल मन्त्रालयका रूपमा तोकेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संस्थागततर्फ एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको सहयोग गर्ने दाताहरूको रकम आफैँमार्फत स्वीकार गरिरहेका छन् ।
२७ संस्था एवं व्यक्तिबाट राहत कोषमा शुक्रबार ३८ करोड ५५ लाख जम्मा
रसुवा बाढीपीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एकै दिन ३८ करोड ५५ लाखबराबर सहयोग प्राप्त भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न २७ संस्था एवं व्यक्तिले उक्त रकम सहयोग गरेका हुन् । जसअनुसार कोषमा सूर्य नेपाल प्रालिले १५ करोड, प्राइम बैंकले तीन करोड १० लाख, कृषि विकास बैंकले तीन करोड, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दुई करोड ५१ लाख, हिमालयन बुलियन कम्पनी लिमिटेडले एक करोड एक लाख, एग्रो थाई फुड्स प्राइभेट लिमिटेडले एक करोड, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले एक करोड एक लाख, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधिले एक करोड रुपैयाँ कोषका लागि हस्तान्तरण गरे ।
उद्योगी विजयकुमार शाहले एक करोड, पद्मज्योति समूहको स्याकार ट्रेडिङले एक करोड, राजी राणाले व्यक्तिगत रूपमा एक करोड नौ लाख ८० हजार रुपैयाँ कोषमा योगदान गरे ।
यस्तै, डब्लुडब्लुएफ नेपालले एक करोड, मोरङ अटो वर्क्सले एक करोड ११ लाख र जावलाखेल डिस्टिलरीले एक करोड, हिमालयन डिस्टिलरीले एक करोड, अल्फा अटोमोटिभ प्रालिले एक करोड र सोलु हाइड्रोपावरका प्रतिनिधिले एक करोड रुपैयाँ राहत कोषका लागि अर्थमन्त्रीमार्फत हस्तान्तरण गरे ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ ५१ लाख, मुक्तिनाथ विकास बैंक ५० लाख, लुम्बिनी विकास बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधिहरूले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरे । सिएएस ट्रेडिङ हाउसले एक लाख ११ हजार, नेपाल चिया विकास कर्पोरेसनले ११ लाख, सिल्भर लाइनिङ प्रालिका अधिकारीले एक लाख ११ हजार रुपैयाँ कोषका लागि योगदान गरे ।
अबाकस इन्साइट्स प्रालिले १५ लाख र अन्य तीन संस्थाले २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कोषमा योगदान गरे । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमार्फत कुल ३८ करोड ५६ लाख ६४ हजार दुई सय २२ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको हो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १३, २०८३ ०९:२९
