काठमाडौं । गएको २०८२ चैतमा प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ खुद्रा मूल्य रहेको चिनी हाल १ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात्, चैतयतामात्रै चिनीको मूल्य किलोमा १५ रुपैयाँ बढेको छ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार चिनी, दाल, चामल र गेडागुडीमा ह्वात्तै मूल्यवृद्धि भएको छ। दुईतिहाइको रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेयता खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको भान्सा महँगो बन्दै गएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
केही समययता चामलमा प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको खुद्रा व्यापारीहरू बताउँछन्। स्टिम जिरा मसिनो चामल प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँबाट १ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ। खुद्रा व्यापार संघका अनुसार त्रिशूलीको पोखरेली चामल १ सय १० किलोबाट १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, चैत १ गते प्रतिकिलो ५ सय ७० रुपैयाँ रहेको जिरा पाउडरको मूल्य भदौ १ मा ७ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ। पाँच महिनामै जिरा पाउडर २ सय ५ रुपैयाँले महँगिएको हो। त्यस्तै, धनियाँ पाउडर प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँबाट ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ। धनियाँ पाउडरमा मात्रै १ सय रुपैयाँ वृद्धि भएको छ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ताको भान्सा महँगिँदै गएको छ। अत्यावश्यक खाना पकाउने ग्याससमेत सहजै पाउन सकिएको छैन। चामल, चिनी, तेल, दाल र मसलाको मूल्य उकालो लागिरहेका बेला बजारमा सरकारी निगरानी कमजोर देखिएको छ। उपभोक्ता महँगी र अभावको दोहोरो मारमा परेका छन्।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघको २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ भदौ १ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि आकासिएको छ। चिनी, चामल र खानेतेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारको मासिक खर्च थप बढाएको छ। आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र खाना पकाउने इन्धनमै खर्च हुन थालेपछि अन्य आवश्यकताका लागि छुट्याइएको रकम कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्ताको गुनासो छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिँदा बजारमा बिचौलिया र कालोबजारी गर्नेहरूको मनोमानी बढेको आरोप लगाए। बर्ड फ्लुको बहानामा माछामासुसहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको उनले बताए। ‘खसीको मासु प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँसम्म र राँगाको मासु प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँसम्म महँगिएको छ,’ महर्जनले भने, ‘२५ किलोको बोराको चामलमा समेत १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढेको छ।’
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ताको भान्सा महँगिँदै गएको छ। अत्यावश्यक खाना पकाउने ग्याससमेत सहजै पाउन सकिएको छैन।
उनले बजारमा सरकारको उपस्थिति नै महसुस गर्न नसकिएको बताए। ‘वाणिज्य विभागले गर्ने बजार अनुगमन प्रभावकारी नियमनभन्दा पनि बजेट सिध्याउने काममा सीमित भएको देखिन्छ। संविधान र प्रचलित ऐनले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि काठमाडौंलगायत केही स्थानीय तहले अनुगमन गरेका छन्, तर अधिकांश स्थानीय तह बजार अनुगमनमा निष्क्रिय छन्,’ उनले भने।
स्थानीय तहको निष्क्रियताका कारण बजारमा बिचौलिया र कालोबजारी गर्नेहरूलाई मनोमानी गर्ने वातावरण बनेको उनको आरोप छ। ‘बजार अनुगमन गर्ने निकायबीच समन्वय र सक्रियता नहुँदा अहिले बिचौलिया र कालोबजारीयाको रजगज गर्ने स्वर्णकाल बनेको छ। उपभोक्तालाई बजारको मूल्यमा छाडेर सरकार नियमनबाट पन्छिन मिल्दैन,’ महर्जनले भने। उनले मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न, आपूर्ति शृंखलाको प्रत्येक तहमा अनुगमन गर्न तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्ने व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
ग्यासमा राजनीति
पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यास बजारमा पाइँदैन। केही दिनअगाडि सरकारले विभिन्न ठाउँमा ग्यास किन्न आउनुभन्दै उर्दी जारी गरे पनि त्यो निर्णय धेरै दिनसम्म टिकेन। अहिले डिलरमा ग्यास आउँछ भनिए पनि डिलरमा ग्यास सहज पाइँदैन।
ललितपुरको भोलाढोकामा ग्यास बेच्दै आएको डिलरले १२ दिनयता आफूकहाँ ग्यास नआएको जनाएको छ। अब मंगलबारसम्म आउँछ भन्ने सुनेको डिलरका सञ्चालकले बताए। सरकारले भने डिलरमा सहजै ग्यास पाइने बताइरहेको छ।
उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले ग्यासमा राजनीति हुने गरेको बताए। भारतमै ग्यास कम भएको कारण आयात कम भएको र व्यापारीले डेढ किलो लेदो बेच्न नपाउँदा सरकारलाई असहयोग गरेको उनले आरोप लगाए। अहिले ग्यासमा डेढ केजी लेदो हुने गरेको उनको भनाइ छ। दुई साता बितिसक्दा पनि एलपी ग्यासमा उपभोक्ताले राहत पाउन सकेका छैनन्। ग्यासको अभाव हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर घरायसी निम्न आय भएकाको जनजीवनमा पर्ने गरेको छ। उच्च आय हुनेले घरमा अधिक सिलिन्डर ग्यास जम्मा गर्ने र केही दिन अभाव भए पनि असर नगर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
ग्याससँगै खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा परिवारको समग्र जीवनयापन खर्च दोहोरो दबाबमा परेको छ। अर्कोतिर, डिलरसम्म ग्यासका सिलिन्डर लैजान र त्यहाँबाट घरसम्म पुर्याउँदा उपभोक्ताले थप ५ सय रुपैयाँसम्म भाडा बेहोर्नुपरिरहेको छ।
शून्य अनुगमन
उपभोक्ताको दैनिक भान्सामा अनिवार्यजस्तै हुने दाल तथा तेलमा पनि मूल्य बढेको छ। मासको दाल प्रतिकिलो १ सय ७५ रुपैयाँबाट २ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ। मासको दालमा मात्रै प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। चना दाल १ सय ५५ बाट १ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ।
खानेतेलतर्फ सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर २ सय २५ बाट २ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ। भुटेको तोरीको तेल ४ सय ४० बाट ४ सय ६० रुपैयाँ र काँचो तोरीको तेल ३ सय ७५ रुपैयाँबाट ३ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ। काँचो तोरीको तेलको अर्को दर पनि २ सय ७५ बाट २ सय ९५ रुपैयाँ पुगेको छ। डाल्डा घिउ प्रतिकिलो २ सय ५५ बाट २ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ।
यस्तै, सेतो भटमासको मूल्य १ सय ४० बाट १ सय ७० रुपैयाँ र अर्को दर १ सय २० बाट १ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ। ताइचिन चिउरा १ सय १० बाट १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ। चामलको खस्रो पिठो ९० बाट ९५ रुपैयाँ पुगेको छ। सानो चना १ सय ३० बाट १ सय ४५ रुपैयाँ र काँचो बदाम २ सय ४५ बाट २ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ। राजमाको एउटा दर भने २ सय ६० बाट २ सय ६५ रुपैयाँ पुगे पनि अर्को दर २ सय ५० रुपैयाँमै कायम छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च, भन्सार तथा उत्पादन लागत बढेकाले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू लागत बढेको नाममा जथाभावी मूल्य बढाउने प्रवृत्तिमाथि सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार एउटै वस्तुको मूल्य पसलअनुसार फरक–फरक हुनु र मूल्यसूची नराखिनु बजारमा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको प्रमाण हो।
विशेष गरी चिनी, चामल र खानेतेलजस्ता वस्तुमा आयात, थोक बिक्रीदेखि खुद्रा तहसम्मको मूल्य संरचना पारदर्शी हुन नसक्दा उपभोक्ताले वास्तविक लागतभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको गुनासो छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने, सामान लुकाउने तथा माग बढेको मौका छोपेर नाफा बढाउने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
सरकारको बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोतीराम सापकोटाले मूल्यवृद्धि र बजार अनुगमनको विषयमा अहिले बोल्न नमिल्ने भन्दै भोलि (शुक्रबार) १० बजे कार्यालयमा आउन आग्रह गरे। उनले भने, ‘यस विषयमा भोलि १० बजे कार्यालयमा आउनू, त्यहीँ सबै बताउँछु।’
उपभोक्तावादी माधव तिमल्सिनाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डलरको भाउ स्थिर र विश्वमा युद्ध पनि नभएका बेला एकाएक नुनबाहेक तरकारी, माछामासु र खानेतेलमा मूल्यवृद्धि हुनु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन नगरेका कारण भएको बताए। उनका अनुसार चामलमा २ सय रुपैयाँदेखि ३ सय रुपैयाँ र चिनी २५ रुपैयाँभन्दा बढी बढेको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र भण्डारण अवस्थाको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ। आयातमा निर्भर वस्तुको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र विनिमय दरको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार पर्न नदिने नीति आवश्यक छ।
तर, सरकारका अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुँदा बजारमा व्यापारीको प्रभाव बढेको आरोप लाग्दै आएको छ। नियमित र परिणाममुखी अनुगमन नहुँदा बजारमा कारबाहीको डर कम हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न, प्रत्येक तहको लागत र नाफा पारदर्शी बनाउन तथा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
सर्वसाधारणको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएका ग्यास, चिनी, चामल र तेलजस्ता वस्तुको मूल्य नियन्त्रण केवल बजारको विषय नभई सरकारको जनउत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो। कमजोर नियमन र निष्क्रिय अनुगमनले मूल्यवृद्धिलाई प्र श्रय दिँदै जाने हो भने यसको सबैभन्दा ठूलो भार सीमित आम्दानी भएका परिवारले नै बोक्नुपर्नेछ। त्यसैले बजारलाई व्यापारीको भरमा छाड्नुको सट्टा सरकारले तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप गरी उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ५, २०८३ ०८:३४
