काठमाडौं । अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेपछि खारेजीमा परेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई बाँकी सबै बक्यौता तिर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्राचार गरेको छ।
गत भदौ १९ गतेसम्म रहेको अवधिभित्र यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकेपछि विद्यमान दूरसञ्चार कानुन अनुसार उसको लाइसेन्स स्वतस् खारेजीमा परेको थियो।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले यूटीएलबाट उठ्न बाँकी बक्यौता तिर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको भदौ २४ गते बसेको बैठकले यूटीएलबाट उठाउन बाँकी विभिन्न शीर्षकको राजस्व, थप दस्तुरलगायत सरकारी बाँकी सरह उठाउने निर्णय भएको र त्यसको जानकारीसहित पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
नेपाल सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र सोमा लाग्ने २०८३ भदौसम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षकमा गरेर ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा तिर्न पत्राचार गरेको हो।
ुअनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम ५ अन्तर्गत अन्य बुझाउन बाँकी दायित्वहरू उक्त नियमावलीको नियम १९ बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने भनेर निर्णय भएको छ,ु अर्यालले नेपालखबरसँग भने।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएपछि यूटीएलको नाममा सञ्चालन भइरहेका बैंक खातादेखि चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
ुहामीले यूटीएललाई बाँकी बक्यौता चुक्ता गर्न पत्र काटिसकेका छौँ। अब प्रक्रियागतरूपमा उठाउनुपर्ने कर तथा दस्तुरहरू सरकारी बाँकी सरह उठाउँदै जाने हो। यदि यूटीएलले यो तिर्न मानेन भने थप कारबाही सहितको प्रक्रिया अघि बढ्छ। सरकारी बाँकी सरह उठाउने प्रक्रियाअनुसार असुल उपर गर्छौं,ु अर्यालले भने।
प्राधिकरणले यूटीएलको लाइसेन्स २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः खारेजीमा परेको स्पष्ट पारेको छ।
नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७३ भदौ २० गते यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स (बीटीएसएल ०२) पाएको थियो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने भए पनि एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन मिल्दैन। सोही प्रावधानअनुसार यूटीएलले पहिलो पटक पाएको १० वर्षको लाइसेन्स अवधि २०८३ भदौ १९ गतेसम्म थियो।
उता यूटीएलले भने आफूले लाइसेन्स नवीकरणसहित व्यवसाय विस्तारका लागि विदेशी लगानी ल्याएको तर नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा स्वीकृत नगर्दा प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न नसकेको जनाएको छ। लाइसेन्सको म्याद सकिनु करिब दुई साताअघि नै यूटीएलले राष्ट्र बैंकमा मरिससबाट ल्याउन लागिएको ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि निवेदन बुझाएको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी नगरे लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएपछि यूटीएलका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहसहितले बक्यौता तिर्न झण्डै साढे १४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेका थिए।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २६, २०८३ २१:०४
